कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) 03 स्नातक तथा 06 शिक्षक क्षेत्र के उम्मीदवार विजयी घोषित लखनऊ एवं वाराणसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना जारी लखनऊ, 28 अक्टूबर, 2026 उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 स्नातक व 06 शिक्षक द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के अंतर्गत 03 स्नातक तथा 06 शिक्षक क्षेत्रों के उम्मीदवारों को विजयी घोषित कर दिया गया है। लखनऊ तथा वाराणसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सायं 8:00 बजे तक की प्राप्त सूचना के अनुसार मतगणना जारी है। घोषित परिणाम निम्नवत हैं- 1. मेरठ स्नातक क्षेत्र- दिनेश कुमार गोयल (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 24,929 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। 2. आगरा स्नातक क्षेत्र- डा० मानवेंद्र प्रताप सिंह, गुरु जी (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 42,743 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। 3. इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र- डा० मान सिंह यादव (समाजवादी पार्टी) ने कुल 60,358 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। 4. लखनऊ शिक्षक क्षेत्र- उमेश द्विवेदी (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 13,179 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। 5. वाराणसी शिक्षक क्षेत्र- लाल बिहारी यादव (समाजवादी पार्टी) ने कुल 11,612 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। 6. आगरा शिक्षक क्षेत्र- डॉ० आकाश अग्रवाल (समाजवादी पार्टी) ने कुल 14,046 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। 7. मेरठ शिक्षक क्षेत्र- श्रीचन्द शर्मा (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 18,099 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। 8. बरेली-मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र- डा० हरी सिंह ढिल्लो (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 21,672 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। 9. गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक क्षेत्र- ध्रुव कुमार त्रिपाठी (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 16,790 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। लखनऊ एवं वाराणसी स्नातक क्षेत्र की रात्रि 8 बजे तक की गणना सूचना निम्नवत हैः- 01. लखनऊ स्नातक क्षेत्र में आठवे चरण की गणना समाप्त, अगले चरण की गणना प्रारंभ। 02. वाराणसी स्नातक क्षेत्र में पांचवे चरण की गणना समाप्त, अगले चरण की गणना प्रारंभ। @ECISVEEP @SpokespersonECI @ANINewsUP @PTI_News @ians_india @DDNewsUP @AIRNewsHindi

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश *इलाहाबाद-झाँसी स्नातक क्षेत्र का परिणाम घोषित* उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 स्नातक व 06 शिक्षक द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के अंतर्गत प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद-झाँसी स्नातक के उम्मीदवार डॉo मान सिंह यादव (समाजवादी पार्टी) को विजयी घोषित कर दिया गया है। @ECISVEEP @SpokespersonECI @ANINewsUP @PTI_News @ians_india @DDNewsUP @AIRNewsHindi

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश *आगरा स्नातक क्षेत्र का परिणाम घोषित* उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 स्नातक व 06 शिक्षक द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के अंतर्गत प्राप्त सूचना के अनुसार आगरा स्नातक क्षेत्र के उम्मीदवार डॉo मानवेंद्र प्रताप सिंह (गुरुजी), (भारतीय जनता पार्टी) को विजयी घोषित कर दिया गया है। @ECISVEEP @SpokespersonECI @ANINewsUP @PTI_News @ians_india @DDNewsUP @AIRNewsHindi

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) *एक स्नातक तथा पांच शिक्षक क्षेत्र के उम्मीदवार विजयी घोषित* लखनऊ, 28 अक्टूबर, 2026 उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 स्नातक व 06 शिक्षक द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के अंतर्गत अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 01 स्नातक तथा 05 शिक्षक क्षेत्र के उम्मीदवारों को विजयी घोषित कर दिया गया है। घोषित परिणाम निम्नवत हैं- 1. मेरठ स्नातक क्षेत्र- दिनेश कुमार गोयल (भारतीय जनता पार्टी) 2. लखनऊ शिक्षक क्षेत्र- उमेश द्विवेदी (भारतीय जनता पार्टी) 3. वाराणसी शिक्षक क्षेत्र- लाल बिहारी यादव (समाजवादी पार्टी) 4. आगरा शिक्षक क्षेत्र- डॉo आकाश अग्रवाल (समाजवादी पार्टी) 5. मेरठ शिक्षक क्षेत्र- श्री चंद शर्मा (भारतीय जनता पार्टी) 6. बरेली- मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र- डाo हरि सिंह ढिल्लो (भारतीय जनता पार्टी) @ECISVEEP @SpokespersonECI @ANINewsUP @PTI_News @ians_india @DDNewsUP @AIRNewsHindi

Returning Officer Gorakhpur Faizabad Constituency has been instructed to quickly respond to the recent X posts mentioning boycott of elections by some candidates .

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के दृष्टिगत निर्वाचन कार्यों से सीधे जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश जारी मंडलायुक्त, नगर आयुक्त तथा नगर निगम एवं विकास प्राधिकरणों में कार्यरत संबंधित अधिकारियों पर भी लागू होंगे निर्देश आबकारी व परिवहन विभाग के उप निरीक्षक एवं समान रैंक के अधिकारियों सहित उच्च स्तर के अधिकारियों का भी होगा स्थानांतरण पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में तैनात रहे अधिकारियों की उसी विधानसभा क्षेत्र/जनपद में पुनः तैनाती पर रोक एक ही जनपद में विगत चार वर्षो में 31 मई, 2027 तक तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारियों का किया जाएगा स्थानांतरण मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को स्थानांतरण एवं तैनाती संबंधी समेकित रिपोर्ट 30 नवंबर, 2026 तक आयोग को भेजनी होगी लखनऊ, 28 अक्टूबर, 2026 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के दृष्टिगत निर्वाचन संबंधी कार्यों से सीधे जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा प्रशासनिक तंत्र की निष्पक्ष भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के निर्देशों के अनुसार, निर्वाचन संबंधी कार्यों से सीधे जुड़े ऐसे अधिकारी, जिन्होंने एक ही जनपद में विगत चार वर्षो में 31 मई, 2027 तक तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हो, उन्हें निर्धारित स्थानांतरण नीति के अनुसार जनपद से स्थानांतरित किया जाना है। इस संबंध में आयोग के निर्देशों से आच्छादित अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती के संबंध में की गई कार्यवाही की समेकित रिपोर्ट 30 नवंबर, 2026 तक मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जानी है। स्थानांतरण नीति के दायरे में जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी तथा निर्वाचन कार्यों से सीधे जुड़े अन्य समान रैंक अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मंडलायुक्त, नगर आयुक्त तथा नगर निगम एवं विकास प्राधिकरणों में कार्यरत संबंधित अधिकारियों पर भी आयोग के निर्देश लागू होंगे। पुलिस विभाग में उप निरीक्षक एवं समान रैंक के अधिकारियों सहित उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों तथा आबकारी विभाग में उप निरीक्षक एवं समान रैंक के अधिकारियों सहित उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों पर भी स्थानांतरण नीति लागू होगी। इसी प्रकार परिवहन विभाग के सब-इंस्पेक्टर एवं उनसे उच्च स्तर के क्षेत्रीय अधिकारियों के संबंध में भी आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जानी है। निर्देशों को लागू करते समय या अधिकारियों का तबादला करते समय, राज्य सरकार के संबंधित विभागों को यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें उनके गृह जनपदों में तैनात न किया जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस इंस्पेक्टर/सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी को उस विधानसभा क्षेत्र या जनपद में वापस तैनात न किया जाए, या वहां बने रहने की अनुमति न दी जाए, जहां वे पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए किसी भी उपचुनाव के दौरान तैनात थे। राज्य मुख्यालयों में पदस्थ संबंधित विभागीय अधिकारियों, निर्वाचन कार्य से असंबद्ध तकनीकी कार्मिकों तथा सेक्टर ऑफिसर एवं जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात अधिकारियों को सामान्यतः इस नीति से छूट प्रदान की गई है। आब्जर्वर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निग ऑफिसर द्वारा उनके व्यवहार पर करीबी नजर रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्ष और पक्षपात रहित तरिके से कर रहे हों। 31 मई, 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को भी स्थानांतरण नीति से छूट मिलेगी, लेकिन वे निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण पदों के प्रभार में नहीं रहेंगे। @ECISVEEP @SpokespersonECI @ANINewsUP @PTI_News @ians_india @DDNewsUP @AIRNewsHindi

The findings of an investigation by The Reporters’ Collective regarding the SIR in UP, reported on the 9th of this month, confirm that, although some attempts at bulk submission of forms to remove voters’ names were made, the number of such instances across the whole of UP was not more than 200, and the number of names sought to be deleted across the state was not more than 5,000. What the report did not mention, however, was that, as a result of such attempts, fewer than 350 names were actually removed from the list. Of those names, no more than 100 were found to have been wrongly removed. Action has been taken or is being taken against those found guilty of any wrongdoing in this matter. Corrective action to restore the wrongly deleted names to the voter list has already been taken. In short, the claim of mass deletion of the names of Muslims, Dalits, etc., from the voter list in UP is not supported by the facts. (3/3)

The 26 Form-7 applications (for the removal of names from the voter list) received by the BLO from Mr Nandlal were never digitised or submitted on ERO-Net. Hence, none of those 26 names was removed from the voter list. An FIR under Sections 336(3), 340(2) and 318(4) of the BNS has already been lodged in this matter at PS Gosainganj, Sultanpur district. It is also informed that, since the completion of the SIR in UP on 10/04/2026, we have not received a single complaint from either the Samajwadi Party or anyone else regarding the mass deletion of names of their supporters, Muslims, or members of any marginalised community from the voter list. During the first half of February this year, the Samajwadi Party submitted a number of complaints regarding multiple attempts at bulk submission of Form-7 applications to remove the names of its supporters. As a result of the quick and effective action taken on those complaints, the issue was fully resolved by 18 February. Two press conferences were organised by this office in February, during which data was presented to the media to explain that the apprehension that mass deletion of names from the voter list had taken place, was misplaced and not supported by facts. The findings of an investigation by The Reporters’ Collective regarding the SIR in UP, reported on the 9th of this month, confirm that, although some attempts at bulk submission of forms to remove voters’ names were made, the number of such instances across the whole of UP was not more than 200, and the number of names sought to be deleted across the state was not more than 5,000. What the report did not mention, however, was that, as a result of such attempts, fewer than 350 names were actually removed from the list. Of those names, no more than 100 were found to have been wrongly removed. Action has been taken or is being taken against those found guilty of any wrongdoing in this matter. Corrective action to restore the wrongly deleted names to the voter list has already been taken. In short, the claim of mass deletion of the names of Muslims, Dalits, etc., from the voter list in UP is not supported by the facts.