Official Twitter Account of Madhya Pradesh Vidhyut Mandal Abhiyanta Sangh. I Reg. No. - 12438 I Office- Shed No. 13, Vidhyut Nagar Rampur Jabalpur, M.P.
Madhya Pradesh, India
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मध्य प्रदेश विधुत मंडल अभियन्ता संघ retweeted
ये मैडम का अलग ही स्वैग है, बीपीएससी शिक्षिका है, छुट्टी के बाद ट्रेन के AC कोच में बिना टिकट ही यात्रा करती है।
एक दिन टीटीई ने बोला मैडम आपका टिकट कहा है, बोलती है देती हूं, लेकिन नहीं था फिर वो वीडियो बनाया, बोल रही है बिना पूछे किसी लड़की का वीडियो नहीं फिर ...Read news
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मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग की उत्तरवर्ती कंपनी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी प्रबंधन द्वारा लगातार सैकडो की संख्या में सेवानिवृत कर्मियों की भर्ती कर लगातार नियम विरुद्ध कार्य किए जा रहे, तथा नए नियुक्त अभियंताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद चरम पर है,
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मुख्य प्रबंधक(मा.संसा.व प्रशा) अपने कार्य क्षेत्र के अलावा तकनीकी विषय में बार बार वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर फिर पद मे कई गुना तकनीनी अनुभव वाले अभियंता का नाम लेकर अनुचित व्यवहार करना ,अभियंताओं के स्वाभिमान के विरुद्ध है*, जिसका अभियंता संघ निंदा करता है,
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यह आदेश 2006 का हैजो पिछली बार फ्रिंज बेनिफिट रिवाइज हुए थे, 20 वर्ष हो गए, 2 पे रिवीजन हो चुका है, लेकिन ऊर्जा विभाग के एलाउंस20 वर्ष पुराने ही चल रहे, इन20 वर्षों में ऊर्जा विभाग में बदलाव भी बहुत हुए, तकनीक बदली, मीटर से स्मार्ट मीटर लग गए, इकाइयां अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल हो गई
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उर्जा विभाग के विभिन्न भत्ते पुनिर्रीक्षित करने हेतुं अभियंता संघ ने उर्जा मंत्री को लिखा पत्र; राज्य शासन की तर्ज पर पुनिर्रीक्षित किये जाए उर्जा विभाग के विभिन्न भत्ते – मारुति वाणी share.google/XNC8qyTPc8DqHbz…
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उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा राष्ट्रपति को आज भेजा गया एक महत्वपूर्ण पत्र — विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 47(5) के उल्लंघन पर हस्तक्षेप की मांग कहां उपभोक्ताओं को पोस्टपेड व प्रीपेड का है विकल्प तो उसका क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में उल्लंघन।
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ऊर्जा विभाग के भत्ते रिवाइज किए जाए, जोखिमपूर्ण कार्य के भत्ते सातवें वेतन के अनुसार रिवाइज किए जाए, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दुसर विभाग में सात महीने पहले रिवाइज कर दिए गए, ऊर्जा विभाग में अभी भी रिवाइज नहीं किया गया,
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मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों के भत्ते सात माह पूर्व रिवाइज कर दिए गए, किंतु ऊर्जा विभाग के भत्ते आज दिनांक तक रिवाइज नहीं किए गए, विद्युतकर्मी उपेक्षा से आक्रोशित है, ऊर्जा विभाग से अनुरोध है 20 वर्ष से लंबित ऊर्जा विभाग के भत्ते सातवें वेतन मान अनुसार रिवाइज किए जाए
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रात में जागकर दुनिया को रोशन करने वाले विद्युत कर्मियों जो प्रदेश के विकास में महत्व पूर्ण योगदान रखते है उनके 20 वर्ष से लंबित भत्ते रिवाइज किए जाए
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जब पूरी दुनिया सोती है तब हम विद्युत कर्मी घर द्वार और त्यौहार छोड़कर घर , गली मोहल्ले और कारखानों को रोशन करते है, विद्युत कर्मियों को उसका हक मिलना चाहिए, 20 वर्ष से लंबित ऊर्जा विभाग के भत्ते रिवाइज किया जाए
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जो मंत्री अपने कर्मचारियों से नहीं मिल सकता, जो मंत्री जनता से नहीं मिल सकता है, जो मंत्री अपने समझौते का पालन नहीं करा सकता है, जो मंत्री लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों का दमन और उत्पीड़न कर पुलिस की दम पर अपने ऊर्जा विभाग का निजीकरण करने पर तुला है उसे लोकतंत्र में मंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें तत्काल व्यापक जनहित में अपना इस्तीफा देना चाहिए।
जब से ऊर्जा मंत्री जी आए हैं तब से प्रदेश की गरीब जनता परेशान है, बिजली कर्मचारी परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, छात्र परेशान है, आरक्षण खतरे में है।
माननीय ऊर्जा मंत्री जी का एकमात्र उद्देश्य है कि कितनी जल्दी सरकारी संपत्तियों और सरकारी जमीनों को कौड़ियों के भाव अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप दें, फिर ना रहेगा विभाग, ना रहेगी नौकरी, और ना रहेगा आरक्षण।
लेकिन ऊर्जा मंत्री जी बिजली कर्मचारी प्रदेश की सरकारी संपत्तियों को नहीं बिकने देंगे, ऊर्जा विभाग नहीं बिकने देंगे, जनता को लालटेन युग में नहीं जाने देंगे और बाबा साहब द्वारा दिया गया आरक्षण समाप्त नहीं होने देंगे।
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4 जून को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में होगा बड़ा प्रदर्शन।
किसान और बिजली कर्मचारी मिलकर देंगे निजीकरण को जवाब।
16 किसान संगठनों ने लिया संकल्प...
पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का विरोध अब और तेज़ होगा।
बिजली कर्मचारियों का समर्थन करते हुए किसान संगठन सड़कों पर उतरेंगे।
बिजली कर्मचारी और किसान एक मंच पर
अब यह सिर्फ कर्मचारियों की नहीं जनता की लड़ाई बन गयी है।
सोर्स - विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उप्र।
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भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य केवल सेवाएं देना नहीं बल्कि समानता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना रहा है। आज़ादी के बाद जब निजी पूंजी नहीं थी तब इन उपक्रमों ने देश की रीढ़ मजबूत की।
आज भी जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, स्वीटजरलैंड, न्यूज़लैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन आदि जैसे विकसित देशों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र सार्वजनिक नियंत्रण में हैं ताकि नागरिकों को सस्ती और भरोसेमंद सेवाएं मिल सकें।
इन देशों में सरकारें खुद बिजली मुहैया करा रही हैं और वो भी 24 घंटे बिना निजीकरण के। इसका मतलब साफ है... अच्छी सेवा के लिए निजीकरण जरूरी नहीं, नियोजन और जवाबदेही जरूरी है।
क्या भारत जैसे देश में जहाँ अभी भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं हम उन्हें निजी मुनाफे के हवाले कर सकते हैं?
क्या हर सेवा बाज़ार के भरोसे छोड़ देना न्यायसंगत है?
सार्वजनिक क्षेत्र सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक सुरक्षा भी है। हमें 24 घंटे बिजली चाहिए पर ऐसी जो हर वर्ग के लिए हो न कि केवल उस वर्ग के लिए जो ऊँची कीमत चुका सके।
निजीकरण का विकल्प नहीं, सुधार और जवाबदेही चाहिए। यही आत्मनिर्भर भारत की असली दिशा है।
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बिजली के निजीकरण के विरोध में विशाल बाइक रैली राजधानी लखनऊ में शांतिपूर्वक तरीके से निकाली गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है जन विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, आरक्षण विरोधी, कर्मचारी विरोधी, बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को व्यापक जनहित मे निरस्त किया जाए।
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Er Shailendra Dubey on relay Hunger Strike at Lucknow. His sugar level is deterioting very fast, came down to 63. BP is 200. Situation turning critical.
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माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि विद्युत कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाई जाए,
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@CMMadhyaPradesh 🙏
Mp के शासकीय कर्मचारी
केंद्र के समान 53%-DA,
स्वास्थ्य बीमा लाभ,
एवं
नवनियुक्त शिक्षक/कर्मचारी
पूरा 100% वेतन चाहते !🙏
" नहीं किसी से भीख मांगते,
हम अपना अधिकार चाहते !"
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