आदरणीय लेखक राकेश जी का यह दावा कि नेता रैलियों को छोड़कर "इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट, रेडियो" का रुख करें, दशकों पुराने वामपंथी अजेंडे का विस्तार मात्र है। जिस देश में दशकों तक मुख्यधारा के मीडिया और प्रिंट पर एकतरफा वामपंथी और राष्ट्रविरोधी विमर्श हावी रहा हो, वहाँ मीडिया को जनसंवाद का 'शुद्ध और निष्पक्ष' विकल्प मानना मूर्खता मात्र है। मीडिया में हमेशा फिल्टर, एडिट और एजेंडा काम करता है… इसके विपरीत 'रैली' ही एकमात्र ऐसा पारदर्शी और पवित्र माध्यम है, जहाँ जनता बिना किसी मीडिया सिंडिकेट या पर्दे के अपने नेता को सीधे सुनती, परखती और जवाबदेही तय करती है… - प्रिय राकेश जी शुरू से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों का उदाहरण देकर भारत को कमतर आंकने की कोशिश कर रहे है। लेखक को शायद यह याद दिलाने की जरूरत है कि तकनीक के चरम पर बैठा अमेरिका भी आज अपने राष्ट्रपति और सीनेटर चुनावों के लिए विशालकाय 'प्रेसिडेंशियल रैलियों' पर ही निर्भर है। - पश्चिम में यह 'लोकतंत्र का उत्सव' कहलाता है और भारत में इसे 'संसाधनों की बर्बादी' बता दिया जाता है? यह दोहरा मापदंड और औपनिवेशिक मानसिकता अब नहीं चलेगी। - लेखक भारत में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य की कमियों का रोना रोता है, लेकिन वह वैश्विक वास्तविकता से पूरी तरह अनभिज्ञ है: • भारत आज 63+ लाख KM के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। प्रतिदिन 30-35 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति यूरोप के अधिकांश देशों से कहीं अधिक तेज है। • भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और सबसे सघन नेटवर्क है। वंदे भारत, नमो भारत (RRTS) और मेट्रो नेटवर्क आज यूके और कई यूरोपीय देशों की पुरानी, हड़तालों से जूझती रेल प्रणालियों की तुलना में कहीं अधिक आधुनिक और समयबद्ध हैं। • 'आयुष्मान भारत' दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना है, जो 55 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुरक्षा देती है… जहाँ पश्चिमी देशों में मरीजों को बुनियादी सर्जरी के लिए महीनों वेटिंग लिस्ट में सड़ना पड़ता है। जिस देश में जन-आकांक्षाएं सर्वोपरि हों, उसकी तुलना बंद कमरों और सेंसरशिप वाले मॉडलों से करना बौद्धिक दिवालियापन है। • राकेश जी अभी कुछ दिन पहले CJP रैली में गए थे, उस रैली में भारत सरकार को स्वक्षता, सुरक्षा, और स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों के रक्षण हेतु करोड़ो खर्च करना पड़ा… लेखक को वो खर्चा नहीं दिखता लेकिन जनसंवाद रैलियों पर खर्च लेखक को जनता के पैसे की बर्बादी लगता है। लोकतंत्र में जनसभाएं और जनता का एकत्र होना कोई 'फिजूलखर्ची' नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सहभागिता की बुनियादी रीढ़ है। लोकतंत्र में किसी भी सरकार या नेता की वास्तविक लोकप्रियता को मापने का एकमात्र जरिया “जनादेश” है… और उस जनादेश की नब्ज सिर्फ और सिर्फ 'रैली' में मौजूद जनसैलाब के उत्साह से मापी जाती है। रैली में जनता के सामने सार्वजनिक मंच से किए गए वादे इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हैं, जिन्हें न तो मीडिया काट-छांट सकता है और न ही खारिज कर सकता है। लेखक को करबद्ध निवेदन और नसीहत है कि भारत आज दुनिया की पांचवी-छठवीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। भारत का यह विकास पूरी तरह स्वदेशी (Indigenously driven) है। हम अमेरिका, यूरोप या चीन की नकल बनकर आगे नहीं बढ़ेंगे। भारत की अपनी संस्कृति, अपनी भौगोलिक चुनौतियाँ और अपनी लोकतांत्रिक परंपराएँ हैं… कृपया यूरोपियन चश्मा उतार कर देखें… #IndianDemocracy