उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की भर्ती प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है।
अब अभ्यर्थियों के आवेदन से लेकर शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिसमें डिजिलॉकर के माध्यम से अभिलेखों का स्वतः सत्यापन सुनिश्चित होगा।
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शिक्षक ही हर सवाल के घेरे में क्यों...?
शिक्षकों का अभिलेख चेक करो... क्योंकि सत्यापन के बाद वेतन जारी हुआ है। सवाल उठाओ कि फर्जी सत्यापन किसने किया?
शिक्षकों का स्कूल चेक करो... शिक्षक विद्यालय छोड़कर प्रशिक्षण, जनसभाओं और अन्य विभागीय कार्यों में क्यों गया?
विद्यालयों में सफाई नहीं है... सवाल शिक्षक से करो, जबकि सफाई की जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारी की जवाबदेही पर कोई सवाल नहीं!
शिक्षक पढ़ाता नहीं है... सवाल करो कि वह जनगणना, BLO, SIR और चुनाव जैसी जिम्मेदारियाँ निभाने क्यों गया?
सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता...? इस पर भी सवाल शिक्षक से ही करो!
फर्जीवाड़ा हो तो शिक्षक जिम्मेदार, स्कूल में अव्यवस्था हो तो शिक्षक जिम्मेदार, दूसरे विभागों के काम में लगाया जाए तो भी शिक्षक जिम्मेदार और उन कामों के कारण शिक्षण प्रभावित हो तो भी शिक्षक ही जिम्मेदार!
वाह रे व्यवस्था...!
खैर... शिक्षक साथियों, आप सब कुछ करते रहिए। पढ़ाइए, जनगणना करिए, BLO बनिए, SIR करिए, चुनाव कराइए, प्रशिक्षण में जाइए और इन सबके बीच अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए। सवालों के जवाब दीजिए और गालियाँ भी सुनिए!
लेकिन शिक्षक का वेतन, एरियर, चयन वेतनमान और पदोन्नति कब मिलेगी, इसकी कोई निश्चित समय-सीमा नहीं!
वहीं दूसरी ओर, विभाग को जैसे ही कोई डाटा चाहिए, तत्काल उपलब्ध कराइए। भले ही अंतिम तिथि एक सप्ताह बाद हो, लेकिन आदेश आज आया है तो जवाब आज ही चाहिए। अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहिए!
एक सवाल व्यवस्था से भी है...
क्या शिक्षक केवल जवाबदेही निभाने के लिए है या उसके भी कुछ अधिकार हैं?
क्या शिक्षक के सम्मान, समय, सुविधाओं और लंबित सेवा संबंधी प्रकरणों की कोई जवाबदेही तय होगी?
शिक्षक से हर काम समय पर चाहिए, तो शिक्षक के जायज अधिकार भी समय पर मिलने चाहिए।
आखिर कब तक शिक्षक हर व्यवस्था की नाकामी का सबसे आसान निशाना बनता रहेगा?
शिक्षक कोई मशीन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उसकी गरिमा, उसके अधिकार और उसके आत्मसम्मान की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है।
खैर... यह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन सवाल उठाना भी जारी रहेगा।
क्योंकि शिक्षक का सम्मान कोई उपकार नहीं, उसका अधिकार है!
जय शिक्षक! जय भारत! जय राष्ट्रनिर्माता!
जरूरी सूचना: मानव सम्पदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक में संशोधन से जुड़ा आदेश-
शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश ने मानव सम्पदा पोर्टल पर कार्मिकों की ई-सर्विस बुक में त्रुटियों को सुधारने के संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं:
• अंतिम तिथि: नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पैन कार्ड, अवकाश और आधार विवरण को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के संशोधन अभियान चलाकर 25 नवम्बर, 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरे किए जाने हैं।
• अनुमोदन अनिवार्य: कोई भी संशोधन या अपडेशन संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिखित अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा।
• निदेशालय स्तर पर सुधार: नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पैन कार्ड, अवकाश और आधार विवरण में संशोधन पहले की तरह जनपदों से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त अनुरोध पत्रों के आधार पर निदेशालय स्तर से ही होगा।
• कार्रवाई की चेतावनी: 25 नवम्बर, 2026 के बाद पोर्टल पर किसी भी कार्मिक के विवरण में त्रुटि पाए जाने पर संबंधित ऑफिस एडमिन आई-डी धारक कार्यालयाध्यक्ष के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सभी संबंधित शिक्षक और कार्मिक समय रहते अपने विवरण की जांच कर लें और आवश्यक सुधार करवा लें।
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जनगणना-2027 में नागरिकों से पूछे जाने वाले 40 प्रश्नों का अभिलेखीकरण करने हेतु प्रारूप:
#census2027
69000 शिक्षक भर्ती मामला: दो कार्यदिवसों में बहस पूरी करने का 'सुप्रीम' निर्देश-
लखनऊ/नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में 18 नवंबर को हुई सुनवाई का आदेश और आ गया है। माननीय न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और माननीय न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से अनुरोध किया किया था की दो स्पष्ट कार्यदिवसों के भीतर अपनी बहस समाप्त कर देंगे। न्यायालय ने दोनों पक्षों के इस कथन को रिकॉर्ड पर लेते हुए दो दिनों के भीतर बहस पूरी करने की शर्त स्वीकार कर ली है।
इस शर्त के अधीन न्यायालय ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 01 दिसंबर 2026 को सूचीबद्ध करने का अनुरोध स्वीकार किया है और रजिस्ट्री को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन मामलों को 01.12.2026 की कॉज लिस्ट में ऊपर (high up on the list) रखा जाए।
लंबे समय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस प्रकरण की सुनवाई न होने से परेशान थे अब यह प्रकरण जल्द निस्तारित होने की ओर अग्रसर है। अभ्यर्थियों में यह उम्मीद जगी है अब यह प्रक्रिया विधानसभा चुनाव से पहले ही निस्तारित हो जाएगा।
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प्रयागराज: बल्ले-बल्ले होमगार्ड जवानों की! अब संघर्ष का मिला बड़ा परिणाम!** 🎉
⚖️ **कांस्टेबल के बराबर वेतनमान को लेकर चल रही लंबी कानूनी लड़ाई में होमगार्ड जवानों के पक्ष में फैसला!**
💥 होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जारी आदेश के अनुसार वेतन एवं भत्तों को लेकर बड़ी राहत की बात कही जा रही है।
📢 **क्या-क्या मिलेगा?**
✅ ₹21,700 मूल वेतन
✅ महंगाई भत्ता (DA)
✅ धुलाई भत्ता
✅ 08 जुलाई 2016 से 2026 तक के एरियर का लाभ
❤️ **सालों की मेहनत, सेवा और संघर्ष के बाद होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी उम्मीद!**
🔥 यह सिर्फ वेतन की बात नहीं, बल्कि जवानों के सम्मान और उनके अधिकारों की लड़ाई है।
🎊 **सभी होमगार्ड भाइयों को बहुत-बहुत बधाई!**
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बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक/बेसिक शिक्षा अधिकारी की प्रदेश स्तरीय बैठक का कार्यवृत्त-
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WhatsApp ग्रुप लिमिट में बड़ा बदलाव, अब शामिल कर सकेंगे 1500 मेंबर्स-
WhatsApp ने ग्रुप लिमिट में बड़ा बदलाव कर दिया है. अब ग्रुप में 1024 की जगह 1500 लोगों को शामिल किया जा सकेगा।
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19 नवंबर 2026 की समीक्षा बैठक — मुख्य आदेश व बिंदु
अपर मुख्य सचिव (ACS): श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)
माध्यम व समय: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC), सुबह 10:30 बजे
1. शिक्षक पदोन्नति पर कड़ा रुख व नया आदेश
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया में हो रही देरी और अधिकारियों की उदासीनता पर शासन ने सख्त नाराजगी जताई है।
पूर्व में 7 नवंबर 2026 तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन समय-सीमा बीतने के बाद भी कार्य अधूरा रहा।
आज की समीक्षा के बाद अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि अब 30 नवंबर 2026 को इस व्यवस्था की दोबारा समीक्षा की जाएगी।
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सभी जिलों के BSA शिक्षकों की टीमें गठित करके प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं अन्य सरकारी व निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों का निरीक्षण कराएंगे।
#बेसिक #UttarPradesh
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🔴#BREAKING | BS VI वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत, अब PUC तीन साल तक वैध रहेगा।
#BSVI #PUC #PollutionCertificate #Vehicle
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नौकरीपेशा लोग अब पीएफ से ज्यादा पैसा निकाल सकेंगे। EPFO ने 55 साल से कम उम्र के कर्मचारियों के लिए नौकरी के दौरान विड्रॉल की लिमिट 75% से बढ़ाकर 90% कर दी है।
इसके अलावा, पीएफ से पैसा निकालने के लिए अब 1 साल तक नौकरी करने की शर्त नहीं रहेगी। नए नियम के तहत अब PF मेंबर बनने के सिर्फ 2 महीने बाद ही आप बेरोजगारी की स्थिति में पैसा निकाल पाएंगे।
📢मोतियाबिंद से लिवर तक, आयुष्मान योजना के 112 इलाज पैकेज प्राइवेट अस्पतालों से हटाने की तैयारी-
🔴आयुष्मान भारत योजना में इस बदलाव को लागू करने से पहले राज्यों में सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं का आकलन किया जा रहा है. इसमें कई चिकित्सा पैकेज को सिर्फ सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किया जाएगा.
🟢केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत इलाज की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है. इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने 112 इलाज के पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने की तैयारी की है. इनमें कई तरह के ऑपरेशन, डे-केयर ट्रीटमेंट और लंबे समय तक चलने वाले इलाज शामिल हैं. जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पहले ही 23 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित कर चुका है. अब 89 अन्य पैकेज भी इस सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है. इसके लिए सभी राज्यों के राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश भेजे गए हैं. हालांकि, राज्यों को यह तय करने की छूट होगी कि वे इन पैकेजों को अपने यहां निजी अस्पतालों से हटाना चाहते हैं या नहीं.
💥1 दिसंबर 2026 से TMS में लागू करने की तैयारी:
🟡राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप सचिव डॉ. शैलेश की ओर से सभी राज्यों के राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को पत्र भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरक्षित पैकेजों की नई सूची 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में लागू की जाएगी
🟣प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों की मानें तो इसका उद्देश्य अलग-अलग राज्यों में पहले से लागू इस व्यवस्था को पूरे देश में एक समान करना है. कई राज्यों में कुछ इलाज के पैकेज पहले से ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं. अब राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने की तैयारी है.
राज्यों को सरकारी अस्पतालों की क्षमता जांचने के निर्देश-
🔴जानकारी के अनुसार, इस बदलाव को लागू करने से पहले राज्यों में सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं का आकलन किया जा रहा है. ये भी देखा जा रहा है कि संबंधित अस्पतालों में इन बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन करने के लिए पर्याप्त डॉक्टर, विशेषज्ञ, उपकरण और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं. इसको लेकर कई राज्यों में अस्पतालों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से इस संबंध में जानकारी भी मांगी गई है.
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📢 NIOS PUBLIC EXAMINATION – MARCH/APRIL 2027
📅 Exam Fee Payment Schedule:
🔹 Without Late Fee: 21 Nov–20 Dec 2026
🔹 Late Fee (₹150/subject): 21–31 Dec 2026
🔹 Consolidated Late Fee (₹1,600/learner): 1–10 Jan 2027
💻 Pay online: sdmis.nios.ac.in
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UGC-NET December 2026 | Subject-wise Examination Schedule Released
The National Testing Agency (NTA) has released the subject-wise examination schedule for UGC-NET December 2026.
Examination Dates: 14–18 & 21 December 2026
Mode: Computer-Based Test (CBT)
Examination Shifts:
- Shift I: 9:00 AM – 12:00 PM
- Shift II: 3:00 PM – 6:00 PM
Candidates are advised to check the official notice for their subject-wise examination date and shift.
The notification regarding the City of Examination Centre will be displayed on the NTA website 21 days prior to the examination.
Official Website: ugcnet.nta.nic.in
Helpdesk: [email protected]
Helpline: 011-40759000
Toll-Free Number: 18001804747
यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 | विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 परीक्षा का विषयवार कार्यक्रम जारी कर दिया है।
परीक्षा की तिथियाँ: 14 से 18 एवं 21 दिसंबर 2026
परीक्षा का माध्यम: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
परीक्षा की पालियाँ:
- प्रथम पाली: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
- द्वितीय पाली: दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक
अभ्यर्थी अपने विषय की परीक्षा तिथि एवं पाली की जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिस देखें।
परीक्षा केंद्र के शहर की सूचना परीक्षा से 21 दिन पहले NTA की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
आधिकारिक वेबसाइट: ugcnet.nta.nic.in
हेल्पडेस्क: [email protected]
हेल्पलाइन: 011-40759000
टोल-फ्री नंबर: 18001804747
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Kasturba Gandhi Balika Mahavidyalaya Mahoba Recruitment 2026!
📢 Post: Various Posts
📢 Last Date: 21 November 2026
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