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Lucknow, Uttar Pradesh
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प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बिजली विभाग का अपनी ही सप्लाई पर भरोसा नहीं! जनता पूछ रही है—हमें कब मिलेगी ऐसी VIP बिजली?* लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल होने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। देशभर के ITI, NSTI और ITOT संस्थानों के 52 राष्ट्रीय स्तर के टॉपर्स को सम्मानित किए जाने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियों में बिजली विभाग भी पूरी ताकत झोंकता नजर आ रहा है। लेकिन इन तैयारियों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री के आगमन और उनके गुजरने वाले मार्ग को नगर निगम एवं एलडीए द्वारा आकर्षक झालरों और रोशनी से सजाया गया है। नगर निगम के पुराने विद्युत ढांचे और अपेक्षाकृत कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों के बावजूद कहीं स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति बाधित न हो जाए, इसके लिए अलग से ट्रांसफार्मर ट्रॉली तक की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जनरेटर आधारित वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार रखी गई है। सवाल यह नहीं कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए विशेष इंतजाम क्यों किए गए? सवाल यह है कि आम जनता के लिए ऐसे इंतजाम क्यों नहीं होते? क्या बिजली विभाग को अपनी नियमित विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पर इतना भी भरोसा नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल होने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता? जिस विभाग के अधिकारी वीआईपी कार्यक्रम के लिए ट्रांसफार्मर ट्रॉली, जनरेटर और वैकल्पिक बिजली व्यवस्था का पूरा इंतजाम कर सकते हैं, वही विभाग आम उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कभी तकनीकी खराबी, कभी ट्रांसफार्मर की क्षमता और कभी संसाधनों की कमी का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से किनारा क्यों करता है? प्रदेश के तमाम इलाकों में उपभोक्ता घंटों बिजली कटौती, जर्जर विद्युत लाइनों, ओवरलोड ट्रांसफार्मरों और बार-बार होने वाले फॉल्ट से जूझते हैं। कहीं ट्रांसफार्मर बदलने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, तो कहीं शिकायत दर्ज कराने के बाद भी समाधान नहीं मिलता। क्या बिजली विभाग की नजर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सिर्फ वीआईपी कार्यक्रमों की जरूरत है? क्या आम उपभोक्ता नियमित रूप से बिजली बिल इसलिए जमा करता है कि उसे कटौती और फॉल्ट की परेशानियां झेलनी पड़ें? विडंबना देखिए! जिस विद्युत व्यवस्था को जनता के भरोसे का आधार होना चाहिए, उसी व्यवस्था के अधिकारी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बिजली बाधित न हो, इसके लिए जनरेटर और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की शरण लेते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस आयोजन से बिजली विभाग को भी एक सबक लेना चाहिए कि बिजली की विश्वसनीयता केवल प्रधानमंत्री के दौरे, वीआईपी मार्गों और सरकारी आयोजनों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। याद रखिए, जनता भी इसी देश की नागरिक है। उसे भी 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली पाने का अधिकार है। अब सवाल UPPCL के शीर्ष अधिकारियों और प्रबंधन से है—जब वीआईपी कार्यक्रम के लिए बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था करना संभव है, तो आम जनता के लिए विद्युत आपूर्ति को भरोसेमंद बनाने की इच्छाशक्ति और व्यवस्था कब दिखाई देगी? वीआईपी के लिए जनरेटर, जनता के हिस्से में बिजली कटौती! आखिर यह कैसा विद्युत प्रबंधन है? — UPPCL MEDIA बिजली तंत्र से संबंधित खबरों का मंच
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यूपीपीसीएल में कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाले अधिशासी अभियंता खुद बने निशाना! मारपीट, अभद्रता और जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप # हमीरपुर में विद्युत परीक्षण खंड के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार विश्वकर्मा ने थाना प्रभारी कोतवाली को प्रार्थना पत्र देकर मांगी सुरक्षा, वायरल वीडियो को बताया अपनी छवि धूमिल करने की साजिश # काम में लापरवाही पर जवाबदेही तय करना पड़ा भारी? अधिशासी अभियंता मनोज कुमार विश्वकर्मा ने लगाए मारपीट और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप हमीरपुर। विद्युत विभाग में लंबित कार्यों को लेकर जवाबदेही तय करने और कार्यप्रणाली में सुधार की कोशिश अब विवाद का विषय बनती दिखाई दे रही है। विद्युत परीक्षण खंड हमीरपुर के अधिशासी अभियंता महोदय मनोज कुमार विश्वकर्मा ने थाना प्रभारी, कोतवाली हमीरपुर को प्रार्थना पत्र देकर अपने साथ कथित अभद्रता, मारपीट, वीडियो बनाकर प्रसारित करने तथा जान से मारने की धमकी दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिशासी अभियंता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, 13 नवंबर 2026 को उन्होंने विद्युत वितरण खंड राजापुर, चित्रकूट से स्थानांतरित होकर विद्युत परीक्षण खंड हमीरपुर में कार्यभार ग्रहण किया था। इसके बाद कर्मचारियों की बैठक लेकर सभी को अपनी-अपनी पेंडेंसी शून्य करने के निर्देश दिए गए थे। उस समय 24 नग मीटर वेरिफिकेशन के कार्य लंबित थे, जिन्हें कार्यालय सहायक पूजा शर्मा द्वारा पूरा किया जाना था। प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि 18 नवंबर को अधिशासी अभियंता को तकनीकी परीक्षा के सिलसिले में आगरा जाना पड़ा और 19 नवंबर को वह वापस हमीरपुर लौटे। इसके बाद 20 नवंबर को कार्यों की समीक्षा के दौरान जब लंबित मीटर वेरिफिकेशन की संख्या 24 से बढ़कर 84 होने पर सवाल किया गया तो संबंधित कर्मचारियों से जवाबदेही मांगी गई। मनोज कुमार विश्वकर्मा का आरोप है कि लंबित कार्यों को लेकर जवाबदेही तय करने और कार्य में तेजी लाने के निर्देश देने के बाद पूजा शर्मा द्वारा उनके विरुद्ध गलत आरोप लगाए गए। उनका दावा है कि कार्यालय में 10-15 लोगों को बुलाकर उनके साथ अभद्रता एवं मारपीट की गई तथा पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। अधिशासी अभियंता ने प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिसमें उनके साथ मारपीट होती दिखाई दे रही है। इस घटना से उनकी सामाजिक एवं विभागीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने वीडियो के दौरान जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया है। यह मामला केवल दो कर्मचारियों के बीच विवाद तक सीमित नहीं माना जा सकता। यदि किसी अधिकारी द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा करने, लंबित कार्यों पर सवाल उठाने और जवाबदेही तय करने के कारण उसके साथ अभद्रता या मारपीट की जाती है, तो यह विभागीय अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वहीं, प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच भी आवश्यक है, ताकि घटना के दोनों पक्ष सामने आ सकें और वास्तविक दोषियों की पहचान हो सके। अधिशासी अभियंता मनोज कुमार विश्वकर्मा ने पुलिस प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा जताई है। यूपीपीसीएल मीडिया का अहम सवाल : क्या बिजली विभाग में लंबित कार्यों की समीक्षा करना और कर्मचारियों से जवाबदेही मांगना किसी अधिकारी का अपराध है? यदि अधिकारी के साथ वास्तव में मारपीट और धमकी की घटना हुई है, तो इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही यदि आरोप निराधार हैं तो वह भी जांच में स्पष्ट होना चाहिए। विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता दोनों का संरक्षण जरूरी है।
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ऊर्जा मंत्री का पत्र भी बेअसर? शक्ति भवन में टीजी-2 के तबादले पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप! # जनप्रतिनिधि की सिफारिश के बावजूद कर्मचारी का स्थानांतरण अधर में! ट्रांसमिशन अनुभाग पर उठे सवाल—क्या बिना चढ़ावे के नहीं बढ़ती फाइल? UPPCL MEDIA | अत्यंत तीखी विशेष रिपोर्ट | लखनऊ चिराग तले अंधेरा! ऊर्जा विभाग के मुख्यालय में ही भ्रष्टाचार के आरोपों की गूंज लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के दावों के बीच राजधानी लखनऊ स्थित शक्ति भवन के ट्रांसमिशन अनुभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। विभागीय टीजी-2 कर्मचारी के स्थानांतरण को लेकर रिश्वत मांगे जाने के आरोप लगाए गए हैं। सवाल इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि संबंधित कर्मचारी की पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए ऊर्जा मंत्री के स्तर से भी पत्र जारी किया जा चुका है। UPPCL MEDIA को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के अनुसार, टीजी-2 कर्मचारी कमल प्रसाद थारू के उन्नाव से लखनऊ स्थानांतरण के संबंध में उनकी पत्नी रमाकांती थारू ने प्रार्थना पत्र दिया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के कार्यालय से 27 अक्टूबर 2026 को निदेशक कार्मिक, ट्रांसमिशन, शक्ति भवन, लखनऊ को पत्र भेजा गया। पत्र में कर्मचारी की पारिवारिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए स्थानांतरण के संबंध में विचार करने को कहा गया है। इसके बावजूद स्थानांतरण की प्रक्रिया और कथित रिश्वत मांगने के आरोपों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री का पत्र पहुंचा, फिर भी आखिर कहां अटकी फाइल? प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, रमाकांती थारू ने 8 अक्टूबर 2026 को ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि उनके पति कमल प्रसाद थारू वर्तमान में 400 केवी उपकेंद्र दही चौकी, उन्नाव में टीजी-2 पद पर कार्यरत हैं। प्रार्थना पत्र में पारिवारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया कि उनके लगभग 80 वर्षीय ससुर की तबीयत खराब रहती है, उन्हें देखने में परेशानी है और चलने-फिरने में भी असमर्थता है। परिवार में छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी है। महिला ने अपने पति का स्थानांतरण लखनऊ कराने का अनुरोध किया था। ऊर्जा मंत्री के कार्यालय से जारी पत्र में निदेशक कार्मिक, ट्रांसमिशन को संबंधित तथ्यों के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में विचार करने के लिए लिखा गया। अब बड़ा सवाल यह है कि मंत्री कार्यालय के पत्र पर विभाग ने क्या कार्रवाई की? क्या स्थानांतरण प्रस्ताव पर कोई निर्णय हुआ या फाइल अब भी लंबित है? ट्रांसमिशन अनुभाग में रिश्वत मांगने का आरोप, रामसूरत की भूमिका पर सवाल इस मामले में शक्ति भवन के ट्रांसमिशन अनुभाग से जुड़े रामसूरत नामक कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार, टीजी-2 कर्मचारी के स्थानांतरण से संबंधित पत्र को आगे बढ़ाने के लिए कथित रूप से रिश्वत की मांग की जा रही है। यह भी आरोप लगाया गया है कि रामसूरत लंबे समय से एक ही अनुभाग में कार्यरत हैं और कथित रूप से उच्च अधिकारियों तक रकम पहुंचाने की बात कही जाती है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। उपलब्ध तीन दस्तावेजों में पारिवारिक आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध और मंत्री कार्यालय का पत्र दिखाई देता है, लेकिन रिश्वत मांगने, रकम तय होने अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी तक धन पहुंचाने का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि विभाग निष्पक्ष जांच कराए और आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करे। क्या जनप्रतिनिधियों के पत्रों को आगे बढ़ाने के लिए भी देना होगा चढ़ावा? यह मामला केवल एक टीजी-2 कर्मचारी के स्थानांतरण तक सीमित नहीं है। इससे सरकारी पत्राचार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी प्रश्न उठते हैं। यदि किसी कर्मचारी के पारिवारिक संकट को देखते हुए मंत्री कार्यालय से भेजे गए पत्र पर कार्रवाई के दौरान रिश्वत मांगे जाने की शिकायत सामने आती है, तो इसकी गंभीर जांच आवश्यक है। आखिर किसी जनप्रतिनिधि के पत्र को विभागीय स्तर पर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया क्या है? संबंधित फाइल किस अधिकारी के पास कब पहुंची? कितने समय तक लंबित रही और उस पर क्या टिप्पणी की गई? इन प्रश्नों के उत्तर सामने आने से ही स्पष्ट हो सकेगा कि मामला सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया में विलंब का है या इसके पीछे कोई अनुचित हस्तक्षेप हुआ है। वर्षों से एक ही अनुभाग में तैनाती का आरोप, क्या होगी जांच? रामसूरत के लंबे समय से एक ही अनुभाग में कार्यरत होने का आरोप भी जांच का विषय है। विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित कर्मचारी की वर्तमान तैनाती कब से है, पूर्व में किन अनुभागों में उनकी नियुक्ति रही और संवेदनशील कार्यों से जुड़े कर्मचारियों के स्थानांतरण या कार्य-पटल परिवर्तन की क्या व्यवस्था लागू है। लंबी तैनाती अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है, लेकिन जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध रिश्वत मांगने की शिकायत उठती है तो उसके कार्यकाल, फाइल निस्तारण और प्रशासनिक भूमिका की जांच जरूरी हो जाती है। UPPCL चेयरमैन और ट्रांसमिशन प्रबंधन से सात बड़े सवाल 1. ऊर्जा मंत्री के कार्यालय से 27 अक्टूबर 2026 को भेजे गए पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? 2. कमल प्रसाद थारू के स्थानांतरण से संबंधित फाइल वर्तमान में किस अधिकारी या अनुभाग के पास है? 3. क्या संबंधित अनुभाग में रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच कराई जाएगी? 4. रामसूरत की वर्तमान अनुभाग में तैनाती कितने समय से है? 5. क्या स्थानांतरण संबंधी पत्रों के निस्तारण में पारदर्शी समयसीमा निर्धारित है? 6. क्या जनप्रतिनिधियों के पत्रों को आगे बढ़ाने के लिए अनुचित धन मांगने की अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? 7. क्या यूपीपीसीएल के चेयरमैन और ट्रांसमिशन प्रबंधन इस प्रकरण का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करेंगे? UPPCL MEDIA की मांग—फाइल की जांच हो, आरोपों की सच्चाई सामने आए UPPCL MEDIA का सवाल स्पष्ट है कि जब किसी कर्मचारी की पत्नी अपने बीमार बुजुर्ग परिजन और छोटे बच्चों की परेशानी लेकर ऊर्जा मंत्री तक गुहार लगाती है, तो उसके आवेदन पर नियमानुसार, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ निर्णय क्यों नहीं होना चाहिए? किसी कर्मचारी का स्थानांतरण नियमों, रिक्तियों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अधीन होता है। मंत्री कार्यालय का पत्र अपने आप में स्थानांतरण का अंतिम आदेश नहीं है। लेकिन ऐसे पत्र पर समयबद्ध कार्रवाई और निर्णय की जानकारी देना प्रशासनिक जवाबदेही का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि रिश्वत मांगने के आरोप सही हैं तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं तो विभाग को तथ्य सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस प्रकरण में संबंधित कर्मचारी, रामसूरत, निदेशक कार्मिक और ट्रांसमिशन प्रबंधन का पक्ष अभी उपलब्ध नहीं है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए। #UPPCLMEDIA #BIGBREAKING #UPPCL #ShaktiBhawan #AKSharma #TG2Transfer #Transmission #LucknowNews #CorruptionAllegations #UPEnergyDepartment #ऊर्जाविभाग
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उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की 24 घंटे की प्रमुख खबरें # उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की पिछले 24 घंटे की 8 बड़ी खबरें पढ़ें। प्रतापगढ़ में लाइनमैन की मौत, इटावा में बिजली संकट, गोंडा में खंभा टूटने और स्मार्ट मीटर व बिजली बिल से जुड़े ताजा अपडेट जानें। UPPCL MEDIA के लिए विशेष न्यूज बुलेटिन 1. छठ पूजा पर पूरे यूपी में 24 घंटे बिजली देने के निर्देश छठ पूजा के दौरान प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव एवं यूपीपीसीएल अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों और मुख्य अभियंताओं को बिजली कटौती नहीं करने के निर्देश दिए हैं। घाटों पर पर्याप्त रोशनी, ट्रॉली ट्रांसफॉर्मर और मरम्मत टीमों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। 2. बलिया में हाईटेंशन लाइन से हादसे के बाद जागा बिजली निगम बलिया के कनेला प्राथमिक विद्यालय में 2 नवंबर को हुई विद्युत दुर्घटना के बाद बिजली निगम ने जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों की सूची मांगी है। विभाग यह पता लगाएगा कि किन विद्यालयों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, पहले 125 कार्य स्वीकृत हुए थे, लेकिन इनमें से केवल चार ही पूरे हो पाए हैं। अब 88 विद्यालयों की एक अन्य सूची का भी सर्वे कराया जा रहा है। 3. गोंडा में बिजली का खंभा टूटने से एक लाख आबादी प्रभावित गोंडा के वजीरगंज क्षेत्र में 33 केवी मेन लाइन का खंभा टूटने से दो विद्युत उपकेंद्रों की बिजली आपूर्ति लगभग 11 घंटे बाधित रही। सुबह 5:30 बजे गुल हुई बिजली शाम 4:45 बजे बहाल हो सकी। वाहन की टक्कर से लौवावीरपुर में विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है। इस घटना से करीब एक लाख की आबादी प्रभावित हुई। 4. इटावा में 33 केवी केबल बॉक्स में धमाका, 100 से अधिक गांवों की बिजली गुल इटावा के जसवंतनगर क्षेत्र में रायनगर से आने वाली 33 केवी लाइन में लगातार दो बार फॉल्ट हुआ। पहले जंपर जल गया और इसके बाद केबल बॉक्स फट गया। इससे बलरई, जुगोरा और सिरसा बीबा मऊ सहित 100 से अधिक गांवों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। रिपोर्ट प्रकाशित होने तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी। 5. प्रतापगढ़ में लाइन ठीक करते समय संविदा लाइनमैन की करंट से मौत प्रतापगढ़ में एचटी लाइन ठीक करने के दौरान करंट की चपेट में आने से संविदा लाइनमैन संतोष कौशल की मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे की बताई गई है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर ट्रॉमा सेंटर में करीब चार घंटे तक हंगामा किया। यह घटना बिजली विभाग में फील्ड कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। 6. हरदोई में तकनीकी खराबी से डेढ़ घंटे बिजली गुल हरदोई के सांडी रोड विद्युत उपकेंद्र की मेनलाइन में तकनीकी खराबी आने से करीब डेढ़ घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। कृष्णनगरिया, राम नगरिया, बाबा मंदिर चौराहा, आलू थोक और लक्ष्मी पुरवा सहित कई मोहल्लों के उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ी। बिजली बंद होने से पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। विभागीय कर्मचारियों ने फॉल्ट ठीक कर आपूर्ति बहाल की। 7. डुमरियागंज में करोड़ों का बकाया, फिर भी नए कनेक्शन जारी होने का आरोप डुमरियागंज में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि जिस परिसर में करोड़ों रुपये का बकाया होने के कारण फोर्स पीडी की कार्रवाई हुई, उसी परिसर में नए बिजली कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। इस मामले में पुराने बकाये, नए कनेक्शनों की वैधता और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। यह मामला UPPCL MEDIA की 14 नवंबर की रिपोर्ट पर आधारित है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और विभागीय जवाब अभी आवश्यक है। 8. गलत बिजली बिल रोकने के लिए यूपीपीसीएल का दो चरणों वाला ऑडिट सिस्टम बिजली बिलों में गड़बड़ी रोकने के लिए यूपीपीसीएल ने दो चरणों वाला ऑडिट सिस्टम शुरू किया है। इसके तहत बिल बनने से पहले मीटर रीडिंग और असामान्य खपत की जांच की जाएगी। खबर में उन्नाव की एक महिला उपभोक्ता का उदाहरण दिया गया है, जिन्हें एक किलोवाट कनेक्शन पर 1.18 लाख रुपये का बिल मिला था। रिकॉर्ड में सुधार के बाद बिल 37,496 रुपये किया गया। नई व्यवस्था में बिल जारी होने से पहले और बाद में दोनों स्तरों पर असामान्य आंकड़ों की जांच की जाएगी।
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यूपीपीसीएल के जूनियर इंजीनियर के तबादले पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, तीन सप्ताह में नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश लखनऊ | यूपीपीसीएल मीडिया उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) में तबादला नीति और स्थानांतरण आदेशों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति मंजिव शुक्ला की एकल पीठ ने जूनियर इंजीनियर नितिन कुमार की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रबंधन को पूरे मामले पर पुनर्विचार कर कानून के अनुरूप नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। मामला रिट-ए संख्या 11084/2026, नितिन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने 31 दिसंबर 2025 को जारी स्थानांतरण आदेश तथा 30 सितंबर 2026 को पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके प्रत्यावेदन को खारिज कर स्थानांतरण को उचित ठहराया गया था। याचिका में याचिकाकर्ता ने अपने मूल तैनाती स्थल अथवा लखनऊ में समकक्ष पद पर बहाली और सेवा संबंधी परिणामी लाभ दिए जाने की मांग की थी। साथ ही, 22 दिसंबर 2025 के रूल-10 नोटिस के आधार पर उन्हें आंशिक रूप से दोषी मानने संबंधी टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उठाया महत्वपूर्ण सवाल सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यूपीपीसीएल के अधिवक्ता से एक महत्वपूर्ण सवाल किया कि किसी जूनियर इंजीनियर के स्थानांतरण आदेश में ऐसी शर्त कैसे लगाई जा सकती है, जिसके तहत उसे आसपास के किसी बड़े शहरी डिवीजन अथवा संवेदनशील स्थान पर तैनाती नहीं दी जाएगी? इस पर यूपीपीसीएल की ओर से उपस्थित अधिवक्ता मनीष जौहरी ने प्रबंधन से निर्देश प्राप्त करने के बाद न्यायालय को बताया कि संबंधित अधिकारी पूरे मामले पर पुनर्विचार करेंगे और कानून के अनुरूप नया आदेश पारित करेंगे। तीन सप्ताह के भीतर नया आदेश पारित करने का निर्देश न्यायालय ने इसी आश्वासन के आधार पर रिट याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या-1 को निर्देश दिया कि वह पूरे मामले पर पुनर्विचार कर प्रमाणित आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर कानून के अनुरूप नया आदेश पारित करे। यह आदेश 12 नवंबर 2026 को पारित किया गया। ऊर्जा विभाग में तबादला प्रक्रिया पर फिर उठे सवाल हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को यूपीपीसीएल में स्थानांतरण प्रक्रिया, तैनाती संबंधी शर्तों और अधिकारियों के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने की प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश को सीधे निरस्त कर याचिकाकर्ता की मूल तैनाती पर बहाली का आदेश नहीं दिया है, बल्कि पूरे मामले पर नए सिरे से कानूनी आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अब देखना होगा कि यूपीपीसीएल प्रबंधन न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में क्या नया निर्णय लेता है। स्रोत: इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ खंडपीठ का आदेश दिनांक 12 नवंबर 2026। यूपीपीसीएल मीडिया उत्तर प्रदेश पावर कंप्लेंट – लखनऊ मीडिया ऊर्जा क्षेत्र की खबरों का स्वतंत्र डिजिटल मंच
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लानत है ऐसे अधिकारियों पर 328 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी मथुरा अंधेरे में क्यों? बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल! uppclmedia.in/news/328-crore… #UPPCL #Dakshinanchal #DVVNL #DakshinanchalDiscom #UttarPradeshPowerCorporation #PowerCorporationLimited #UPPowerDepartment #ElectricityDepartment #BijliVibhag #ElectricityNews #PowerSector #PowerNews #UPPCLNews #VidyutVibhag #बिजलीउपभोक्ता #विद्युतविभाग #बिजलीसमाचार #ऊर्जाविभाग #UPPCLMedia #AwazPlus
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⚡ उत्तर प्रदेश में बिजली से जुड़े 5 बड़े अपडेट बिल में 9.17% की राहत से लेकर बिजली चोरी पकड़ने गई टीम की गाड़ियों में फेवीक्विक डालने तक... बिजली महकमे की पांच प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के बिजली क्षेत्र में इन दिनों कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं। कहीं बिजली उपभोक्ताओं को बिल में राहत मिल रही है, तो कहीं नई बिजली उत्पादन इकाई ने काम शुरू कर दिया है। वहीं, कुछ घटनाएं बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और जमीनी चुनौतियों को भी उजागर कर रही हैं। आइए जानते हैं बिजली क्षेत्र की पांच प्रमुख खबरें: 🔴 1. नवंबर के बिजली बिल में 9.17% की राहत उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नवंबर 2026 के बिजली बिल में फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPAAS) के तहत 9.17 प्रतिशत की राहत दी जा रही है। लगातार पांचवें महीने नकारात्मक एफपीएएएस के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिल में सीधा लाभ मिल रहा है। 🔴 2. त्योहारों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक प्रदेश के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। धनतेरस पर प्रदेश में बिजली आपूर्ति सामान्य रहने और कहीं से भी कटौती की शिकायत नहीं मिलने की जानकारी सामने आई। 🔴 3. पनकी थर्मल पावर की 660 मेगावाट यूनिट ने शुरू किया उत्पादन कानपुर स्थित यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 660 मेगावाट क्षमता वाली पनकी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर इकाई ग्रिड से जुड़कर बिजली उत्पादन शुरू कर चुकी है। इससे प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। 🔴 4. बिजली चोरी पकड़ने गई टीम की गाड़ियों के लॉक में डाली फेवीक्विक और बालू लखनऊ के सआदतगंज स्थित चावल वाली गली में बिजली चोरी पकड़ने पहुंची लेसा और विजिलेंस टीम के साथ अनोखी घटना हुई। अज्ञात लोगों ने टीम की गाड़ियों के लॉक में फेवीक्विक और बालू डाल दिया। ताले जाम होने के कारण बाइकों को ई-रिक्शा पर लादकर ले जाना पड़ा। 🔴 5. फतेहपुर में बिना बिजली के पहुंच रहे बिल फतेहपुर के विजयपुर क्षेत्र स्थित बंशी का डेरा में 17 घरों में पिछले चार महीने से बिजली आपूर्ति नहीं होने के बावजूद उपभोक्ताओं के घर बिजली बिल पहुंचने का मामला सामने आया है। इस घटना ने बिजली विभाग की बिलिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपीपीसीएल मीडिया का मानना है कि एक तरफ उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिल रही है और नई उत्पादन इकाइयां शुरू हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बिना बिजली के बिल पहुंचने जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या बिजली विभाग को इन जमीनी समस्याओं के समाधान पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है? 📢 UPPCL MEDIA उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर से जुड़ी खबरों का विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म। #UPPCLMedia #UPPCL #UPPower #ElectricityNews #UttarPradesh #BijliNews #SmartMeter #PowerSector #LucknowNews #ElectricityDepartment
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प्रकाश के महापर्व दीपावली पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, शांति और खुशियों का उजाला लेकर आए। आपके परिवार में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली का दीप सदैव प्रज्वलित रहे। आप सभी की दीपावली मंगलमय हो। #ShubhDeepawali #HappyDiwali #दीपावली #शुभदीपावली #दीपावलीकीहार्दिकशुभकामनाएं #Diwali2026 #FestivalOfLights #दीपोत्सव #सुखसमृद्धि #खुशियोंकात्योहार #UPPCLMedia #AwazPlus #ElectricityDepartment #EnergySector #प्रकाशकापर्व #नईऊर्जा #सुरक्षितदीपावली #Facebook #FacebookReels
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