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Replying to @g_sha92
This is not the standard we aim for. we are escalating this to the concerned official. @Drm_lko
We will require your journey details (PNR / UTS no.) & mobile no. preferably via DM. You may also raise your concern directly on railmadad.indianrailways.gov… or dial 139 for speedy redressal. xitter.gq/messages/compose…
Gaurav Sharma retweeted
Replying to @Lenskart_com
@Lenskart_com @LenskartSupport
Dear lenskart
Kindly take sincere most concern and resolve the issue.
It's taking too much time with mail unanswered till date.
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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा 15,012 पदों पर शिक्षक भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं।
इनमें बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 11,508 सहायक अध्यापक (शहरी) के पद, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 897 सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों) के पद तथा 2,607 प्रवक्ता संवर्ग (PGT) के पद शामिल हैं।
अभ्यर्थियों के लिए One Time Registration (OTR) अनिवार्य है। विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन संबंधी निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
Website: upessc.up.gov.in/
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आज शक्तिभवन में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) व ऊर्जा निगमों के चेयरमैन डा. आशीष गोयल साहब से मुलाकात कर अभियंताओं की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया।
अभियंता संघ ने चेयरमैन साहब को निगम हित एवं उपभोक्ता हित को केंद्र बिंदु मानकर बनाये गये संघ के 15 बिंदुओं के चार्टर की प्रति भेंट की।
अभियंता संघ उपभोक्ता हित, विद्युत सुरक्षा, ऊर्जा निगमों का वित्तीय सशक्तिकरण, बेहतर मानव संसाधान, प्रोफेशनल कार्य संस्कृति, विद्युत सामग्री की गुणवत्ता में जीरों कंप्रोमाइज, विद्युत चोरी को रोकना, ट्रांसफार्मर डैमेज को न्यूनतम करना एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।
अतः प्रदेश के समस्त अभियंताओं से अपील है कि संघ द्वारा जारी चार्टर पर सकारात्मक रूप से कार्य किया जाए। जिससे उपभोक्ताओं का ऊर्जा निगमों के प्रति विश्वास बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप ऊर्जा निगम वित्तीय रूप से सशक्त होंगे।
हमें पूर्ण विश्वास है कि चार्टर के बिंदुओं का पालन होने से ऊर्जा निगमों में निगम हित एवं उपभोक्ता हित के साथ-साथ सकारात्मक प्रोफेशनल कार्य संस्कृति विकसित होगी।
चार्टर के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं-
• उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्वाध विद्युत आपूर्ति तथा शिकायतों का त्वरित समाधान।
• वास्तविक खपत के आधार पर सही बिजली बिल, मीटर रीडिंग की शुद्धता एवं पारदर्शी बिलिंग।
• ऊर्जा निगमों में बेहतर मानव संसाधन विकास सुनिश्चित कराना।
• ऊर्जा निगमों में प्रोफेशनल कार्य संस्कृति विकसित करना।
• निवेश मित्र एवं झटपट पोर्टल पर आवेदनों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण।
• ब्रेकडाउन (Fault) का आधुनिक तकनीक एवं प्रभावी माॅनिटरिंग के माध्यम से त्वरित समाधान।
• ऊर्जा निगमों को लाभकारी, टिकाऊ एवं Commercially Viable बनाने हेतु वित्तीय सशक्तिकरण।
• तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (AT&C Losses) में कमी, विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश एवं राजस्व वसूली में वृद्धि।
• पारदर्शिता, ई-गवर्नेस, डिजिटल निगरानी एवं भ्रष्टाचार मुक्त कार्यसंस्कृति को बढ़ावा।
• ट्रांसफार्मर डैमेज रेट को न्यूनतम करना।
• ऊर्जा निगमों में विद्युत सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में “जीरों कप्रोमाइज” की नीति पर कार्य किया जाना।
• कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं की विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘जीरो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट’ की दिशा में प्रभावी कार्य।
• संयंत्रों की Plant Availability बढ़ाना, समयबद्ध अनुरक्षण एवं उत्पादन लागत में कमी।
• सुदृढ़ एवं सुरक्षित पारेषण प्रणाली के साथ उच्च क्षमता की लाइनों, आधुनिक ग्रिड उपकेंद्रों एवं नवीन तकनीकों का उपयोग।
• ट्रांसफार्मरों के नियमित रखरखाव, संतुलित लोड प्रबंधन एवं गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग।
• अभियंताओं को नवीन तकनीकों, प्रशिक्षण एवं बेहतर संसाधनों से सशक्त बनाकर ऊर्जा व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाना।
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आज दिनांक 18 जुलाई 2026 को जनपद मेरठ में किसान संगठनों द्वारा विद्युत आपूर्ति बाधित होने के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान इं० सौरभ कुमार, विद्युत सहायक अभियंता (तृतीय), 11 केवी, मेरठ किसानों की समस्याएँ सुनने एवं उनसे वार्ता करने के उद्देश्य से ही धरना स्थल पर एसडीएम से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट के दूसरे गेट की ओर से जा रहे थे ,तभी कुछ किसानों द्वारा पुलिसकर्मियों से कहा गया कि एसडीओ भाग रहा है। इसके तुरंत बाद वहाँ मौजूद एक पुलिस उपनिरीक्षक (दरोगा) दौड़कर इं० सौरभ कुमार के पास पहुंचे और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनका हाथ पकड़ के ले जाने लगा जबकि इंजीनियर सौरभ एस डी एम से ही मिलेने धरना स्थल पर किसानों को संतुष्ट करने पहुचे थे। इंजीनियर सौरभ एक उपखण्ड अधिकारी स्तर के अधिकारी है और इस तरह का व्यवहार उनके साथ दरोगा स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाना नियम संगत नही है।
साथ ही कुछ अराजक तत्वों द्वारा इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रसारित किया गया, जिससे इंजीनियर सौरभ मानसिक रूप से आहत है और अपमानजनक महसूस कर रहे है। इस घटना से पूरे प्रदेश के बिजली अभियंताओं में गहरा रोष व्याप्त हो रहा है।
इस भीषण गर्मी में पूरे प्रदेश को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगे बिजली अभियंताओं के साथ इस प्रकार की अभद्रता स्वीकार करने योग्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से अनुरोध है कृपया उपरोक्त प्रकरण में न्याय संगत कार्यवाही कराने की कृपा करें, जिससे सभी विद्युत अभियंता बिना किसी भय के सम्मान के साथ अपने विभागीय दायित्वों का निर्वहन कर सके।
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अलीगंज अग्निकांड मामले में नया खुलासा: विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने शासन को गुमराह कर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को लगातार बचाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयान देखें तो वह कभी कहते हैं कि उपभोक्ता की एनओसी से संबंधित संबंधित हमारे पास कोई अभिलेख नहीं है, कभी कहते हैं कि एनओसी ही फर्जी है, जबकि संबंधित उपभोक्ता द्वारा अपने 20 किलोवाट कमर्शियल संयोजन की विद्युत सुरक्षा से निरीक्षण कराने के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय विभाग के मद में भारतीय स्टेट बैंक के चालान के रूप में ट्रेजरी में रुपए 1150 की धनराशि 23 जून 2016 को जमा कराई गई थी, उपरोक्त चालान की राशि जमा होने के उपरांत विद्युत सुरक्षा निदेशालय का दायित्व होता है कि वह परिसर का निरीक्षण कर एनओसी जारी करें अब अगर विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा अगले दिन 24 जून 2016 को निरीक्षण कर एनओसी जारी की गई है तो फिर NOC फर्जी कहां से हुई और अगर NOC फर्जी है तो फिर चालान जमा होने के बाद परिसर का निरीक्षण किस अधिकारी ने किया और उस निरीक्षण के बाद NOC निर्गत क्यों नहीं की गई, जबकि शासन का नियम है कि यदि चालान फीस जमा होने के 7 दिन के अंदर एनओसी प्राप्त नहीं होती है तो ऊर्जा निगम के अभियंता विद्युत संयोजन को ऊर्जीकृत कर सकते हैं।
यदि किसी परिसर में विद्युत सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया, विद्युत सुरक्षा ऑडिट नहीं हुआ, संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया गया, तो इन गंभीर लापरवाही की जिम्मेदारी निर्धारित कर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन विद्युत सुरक्षा निदेशालय लगातार अपने लापरवाह अधिकारियों को बचा रहा है, पहले जून 2016 फिर उसके बाद हर 3 साल अर्थात सन 2019, 2022, 2026 में परिसर का विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अधिकारी द्वारा विद्युत निरीक्षण करना चाहिए था लेकिन किसी ने निरीक्षण नहीं किया उनकी इस लापरवाही के कारण 15 निर्दोष बच्चों की जान चली गई, जो की अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है इस दुखद घटना के बाद लगातार विद्युत सुरक्षा निदेशालय अपने 04 लापरवाह अधिकारियों को बचाने में लगा है और अभी तक किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
जबकि दूसरी ओर ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता को आनन-फानन में बिना किसी जांच के रात 12:00 बजे एमडी कार्यालय खुलवाकर निलंबन आदेश जारी किया गया।
अधिशाषी अभियंता के निलंबन आदेश में यह आरोप लगाया गया है कि संबंधित परिसर में स्वीकृत भार (लोड) से अधिक विद्युत भार लगभग तीन माह से संचालित हो रहा था, जिस पर अधिशासी अभियंता द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह आरोप बिल्कुल निराधार एवं तथ्यों से परे है क्यों कि उपभोक्ता के संयोजन की अधिकतम डिमांड माह अप्रैल 2026 में 24.30 किलोवाट, मई में 28.66 किलोवाट तथा अभी इसी माह जून 2026 में 34.18 किलोवाट आई है। नियमानुसार तीन माह अनुबंधित भार से अधिक भार प्रयोग करने की दशा में अगले माह जुलाई 2026 में उपभोक्ता को भार वृद्वि हेतु नोटिस दिया जाना न्यायसंगत था, क्योंकि जून की बढ़ी हुई डिमांड जुलाई के मास्टर डेटा में प्रदर्शित होती है। जुलाई माह में प्राप्त डेटा के अनुसार ही अधिशासी अभियंता द्वारा अपने स्तर से भार वृद्धि की कार्यवाही की जा सकती है। जुलाई माह से पूर्व बढ़ी हुई डिमांड के आधार पर अधिशाषी अभियंता को निलंबित करना सरासर गलत एवं अवैधानिक है।
अतः उपरोक्त बेहद गंभीर मामले में माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से निवेदन है कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय की लापरवाही को नजरअंदाज कर ऊर्जा निगम के निर्दोष अधिशाषी अभियंता का किया गया अन्यायपूर्ण निलंबन आदेश को निरस्त किया जाये तथा विद्युत सुरक्षा निदेशालय के लापरवाह अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।
~इं• जितेंद्र सिंह गुर्जर
महासचिव उ• प्र• राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ
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वर्टिकल व्यवस्था और शीर्ष प्रबंधन की मनमानी से प्रदेश की बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो रही है।
पावर कारपोरेशन के प्रबंधन के मनमानी तरीके से राजधानी लखनऊ सहित कई महानगरों में पूंजीपतियों के इशारे पर वर्टिकल व्यवस्था लागू की गई है जबकि सभी कर्मचारी संगठनों ने पूर्व में ही कहा था कि वर्टिकल व्यवस्था से राजधानी की बिजली व्यवस्था पटरी से उतर सकती है, लेकिन ऊर्जा प्रबंधन ने किसी की नहीं सुनी और इस व्यवस्था को जबरदस्ती तानाशाही पूर्वक लागू किया गया, इस व्यवस्था के लागू होते ही राजधानी लखनऊ में हजारों की संख्या में संविदा कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाला गया, सैकड़ो की संख्या में टेक्नीशियन, कार्यालय सहायक सहित योग्य एवं प्रशिक्षित कार्मिकों को लखनऊ से बाहर फेंका गया, कई अभियंताओं को अकारण ही निलंबित किया गया, साथ ही बिजली कर्मियों पर मनमाने आदेश थोपे गए।
पहले जहां प्रत्येक फीडर पर एक गैंग हुआ करती थी राउंड द क्लॉक तीन गैंग हुआ करती थी लेकिन आज सभी फील्डरों को मिलाकर एक उपकेंद्र पर मात्र एक गैंग है पूरे प्रदेश में लगभग 20000 संविदा कर्मचारियों को छटनी के नाम पर बाहर निकाला गया है आज जो कर्मचारी बचे हैं वह अपनी क्षमता से 5 गुना अधिक कार्य कर रहे हैं जिस कारण कई संविदा कर्मचारियों की कार्य के दबाव व मानसिक तनाव के कारण दुर्घटना भी हो रही है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
आज पावर कारपोरेशन में लगभग 73000 नियमित स्वीकृत पद हैं इसके सापेक्ष वर्तमान में सिर्फ 29000 ही पद भरे हुए हैं 43000 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए है, पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की लापरवाही के कारण पिछले 4 वर्षों से किसी भी प्रकार की कोई नई भर्ती नहीं हुई है। इसके अलावा ऊर्जा प्रबंधन द्वारा पूरे प्रदेश में 2 वर्षों से तानाशाही रवैया बनाते हुए बिना किसी का पक्ष सुने बड़ी संख्या में निर्दोष अभियंताओं को निलंबित किया गया है, बड़ी संख्या में अभियंताओं को चार्जशीट देकर उनको पदोन्नति से वंचित किया गया है, ट्रांसफार्मर डैमेज पर मनमाने तरीके से नियम-10 के नोटिस देकर उनके वेतन से कटौती की जा रही है, बिना किसी बात के कारण ही एडवर्स एंट्री के दंड दिए गए हैं, इन सबको देखते हुए बड़ी संख्या में अभियंता, कर्मचारी एवं संविदा कर्मचारी अपने आप को उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं, इसके बावजूद भी बिजली कर्मी प्रदेश वासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात कार्य कर रहे हैं।
आज अगर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पटरी से उतर रही है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ पावर कारपोरेशन का शीर्ष प्रबंधन है और उसकी मनमानी नीतियों है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से अनुरोध है कि प्रदेश की जनता के व्यापक हित में पावर कार्पोरेशन प्रबंधन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, सभी बाहर निकाले गए संविदा कर्मचारियों को काम पर वापस लिया जाए, बिजली कर्मियों पर की गई उत्पीड़न की सभी कार्रवाइयों को समाप्त किया जाए, पिछले 4 वर्षों से रुकी हुई सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रारंभ की जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मीटिंग पर मीटिंग का खेल बंद कर धरातल स्तर पर प्रभावी रूप से कार्य किया जाए और ऊर्जा निगमों में बेहतर कार्य का वातावरण स्थापित किया जाए, जिससे सभी विद्युत व्यवधानों को कम से कम समय में दूर करते हुए प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा सके।
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विद्युत अभियंता संघ में 12 अप्रैल को लखनऊ में बुलाई केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक :मार्च 2023 के आंदोलन व निजीकरण के विरोध में जारी आंदोलन के फलस्वरुप की समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में होगा निर्णायक संघर्ष का ऐलान:
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ऊर्जा प्रबंधन द्वारा बिजली कर्मियों पर कीगई उत्पीड़न की कार्रवाइयों के विरोध में संघर्ष का शंखनाद।
मा. मुख्यमंत्री जी से अनुरोध हैकि बिजली कर्मियों पर की गई उत्पीड़न की सभी कार्रवाइयों को निरस्त कराये जाने की कृपा करें,जिससे बिजली कर्मी निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराते रहे।
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बिजली के निजीकरण, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 एवं प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 के विरोध में आज राजधानी लखनऊ के शक्ति भवन पर हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन।
व्यापक जनहित में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल व प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को वापस लिया जाये।
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थाना सारनाथ क्षेत्रान्तर्गत चौकी आशापुर से संबंधित एक भूमि विवाद के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Writ No. 3976/1985 में यथास्थिति (Stay Order) का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के बावजूद विपक्षीगण द्वारा मौके पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य रोकने हेतु मना किए जाने पर विपक्षीगण द्वारा गाली-गलौज की गई तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो गई है।
प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है, जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस हस्तक्षेप अपेक्षित है। @DcpVns @varanasipolice
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विद्युत अभियंता संघ ने मनाया अभियंता एकात्म दिवस : प्रदेश भर के अभियन्ताओं ने नेताजी की जन्म जयंती पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन : ऊर्जा निगमों को आत्मनिर्भर बनाने एवं बेहतर प्रबंधन हेतु सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण किया जाये :प्रबन्धन स्तर पर विशेषज्ञ विद्युत अभियंताओं को तैनात किये जाने की मांग : आन्दोलन के दौरान की गयी समस्त कार्यवाहियों को अतिशीघ्र समाप्त किये जाने की मांग :
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ द्वारा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 130 वीं जयंती एवं विद्युत अभियंताओं के 1973 के ऐतिहासिक संघर्ष की स्मृति में ‘अभियन्ता एकात्म दिवस’ मनाया गया। इस अवसर पर लखनऊ में नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वर्ष 1973 के ऐतिहासिक संघर्ष को याद किया गया।
इस अवसर पर मुख्य वक्ता ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने ऊर्जा निगमों में प्रबन्धन स्तर पर विशेषज्ञ विद्युत अभियन्ताओं की तैनाती किये जाने तथा सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण किये जाने की मांग की। उन्होंने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस लेने की मांग की। साथ ही निजीकरण के विरोध में चल रहे आन्दोलन के दौरान की गयी समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को समाप्त किये जाने की मांग की।
शैलेंद्र दुबे ने सभा को सम्बोधित करते हुए बताया कि 53 वर्ष पूर्व 1973 में अभियन्ताओं के संघर्ष के परिणामस्वरूप आज ही के दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यह घोषणा की थी कि विद्युत परिषद का चेयरमैन एक बिजली इंजीनियर होगा। व्यवस्था में इस रचनात्मक परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद देश में अग्रणी संस्था बनी और एक बिजली इंजीनियर के चेयरमैन रहते हुए उत्तर प्रदेश के विद्युत अभियंताओं की धाक देशभर में मानी जाती थी। यूपीएसईबी के चेयरमैन और प्रमुख सचिव ऊर्जा के पद पर 1973 में अभियन्ताओं की तैनाती के बाद सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष को भी प्रमुख सचिव सिंचाई का दायित्व दिया गया था। परिणामस्वरूप 70 का दशक अभियन्त्रण सेवाओं का स्वर्णिम काल साबित हुआ। उत्तर प्रदेश देश मे सबसे पहले 100 मेगावाट,200 मेगावाट की उत्पादन इकाइयां तथा 400 केवी एवं 765 केवी पारेषण लाइनों , उपकेन्दों एवं छिबरो में भूगर्भ जल विद्युत गृह निर्माण करने वाला प्रान्त बना। अभियन्त्रण और विकास में उत्तर प्रदेश पूरे देश का अग्रणी प्रान्त बन गया था। एन टी पी सी, एन एच पी सी, पॉवर ग्रिड कारपोरेशन की स्थापना में उप्र के बिजली इंजीनियरों की प्रमुख भूमिका रही है। केन्द्र सरकार के सभी अभियन्त्रण निगमों में प्रबंधन आज भी अभियन्ताओं के पास है। इसी के चलते ये उपक्रम सफलतापूर्वक नए कीर्तिमान बना रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि विशेषज्ञ सेवाओं को पुनः स्थापित किया जाए और उत्तर प्रदेश में बिजली निगमों का प्रबंधन योग्य विशेषज्ञ विद्युत अभियंताओं को सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत निर्माण करने में हम अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन कर सके, नेताजी के प्रति यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव जितेन्द्र सिंह गुर्जर ने अपनी एकता बनाये रखने, आत्मनिर्भर ऊर्जा निगम बनाने, विद्युत व्यवस्था में सुधार व बेहतर उपभोक्ता सेवा प्रदान करने के लिए सभी तकनीकी विकल्पों पर विचार कर अमल किये जाने का सुझाव दिया। केन्द्रीय पदाधिकारियों समेत अन्य सदस्यों ने नेता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन, उनके आदर्शों एवं संघर्ष करने के विचार साझा किए।
#stop_privatization_of_uppcl
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नाम : मेधा रूपम
पद : नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी (DM) और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्रमुख
परिवार : उनके पिता देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।
🚨 एक इंजीनियर सिस्टम की लापरवाही का शिकार होकर अपनी जान गंवा देता है , लेकिन जिले की शीर्ष प्रशासक होने के बावजूद मैडम को पीड़ित परिवार से मिलने की फुर्सत चार दिन तक नहीं मिलती। प्रशासनिक व्यस्तता नहीं बल्कि असंवेदनशीलता और गैरजिम्मेदारापन है।
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Finally, DM of Noida & daughter of CEC Gyanesh Kumar, Medha Rupam, reached the accident site of Yuvraj after 4 days
Look at her arrogance, she is not ready to come out of his luxurious car to talk to the people of noida
She is most insensitive Officer 🤡
राम राज्य में आपका स्वागत है
क्या इस देश में जन्मदिन मानना अपराध है ?
जन्मदिन की पार्टी में कौन धर्म के लोग शामिल होंगे क्या ये बजरंगदल तय करेगा ?
क्या अब उत्तरप्रदेश पुलिस बजरंगदल के अनुसार चलेगी ?
@Uppolice मामले में क्या कार्यवाही हुई जवाब दीजिए।
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क्या इस देश में जन्मदिन मानना अपराध है ?
जन्मदिन की पार्टी में कौन धर्म के लोग शामिल होंगे क्या ये बजरंगदल तय करेगा ?
क्या अब उत्तरप्रदेश पुलिस बजरंगदल के अनुसार चलेगी ?
@Uppolice मामले में क्या कार्यवाही हुई जवाब दीजिए।
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एक नेता ने कलेक्टर को कहा….
काम धाम कुछ करते नहीं हो, मीटिंग में क्या समोसे खाने आते हो…
कलेक्टर की जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई..
दूसरे नेता ने उसी कलेक्टर को कहा…
विडियो बनाने में नम्बर वन, काम में जीरो… कलेक्टर की जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई…
लेकिन आज स्कूल कॉलेज के छात्रों ने कह दिया कि कलेक्टर हमारी रोल मॉडल नहीं रील मॉडल है…
कलेक्टर ने तुरंत छात्रों को उठाकर थाने में बंद करवा दिया…!!!
अफ़सरी झाड़ने का इतना ही शौक़ है तो नेताओं पर झाड़कर दिखाओ…
आम छात्र तो वैसे ही शोषित पीड़ित है…
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आज से ठीक 3 साल पहले 3 दिसंबर 2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी व माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी जी की अध्यक्षता में बिजली कर्मचारियों के साथ एक लिखित समझौता हुआ था, उस समझौते में बिजली क्षेत्र में निजीकरण नहीं किया जाएगा यह भी लिखा था तथा अन्य मांगे भी थी जिन पर सहमति बनी थी।
लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज 3 साल पूरे होने के बाद भी वह समझौता लागू नहीं किया जा रहा है और मनमाने तरीके से पूंजीपतियों के हित में बिजली के निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है।
अब माननीय मंत्री जी ही समझौते का पालन नहीं कराएगे, तो फिर जनता का लोकतंत्र से ही विश्वास उठ जाएगा।
माननीय ऊर्जा मंत्री श्री @aksharmaBharat जी से पुनः अनुरोध है कि आपके द्वारा 3 दिसंबर 2022 को बिजली कर्मचारियों के साथ किए गए समझौते का पालन कराये जाने की कृपा करें, जिससे कर्मचारियों व जनता का विश्वास आप पर बना रहे।
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