truth

This BJP GOVT says their Govt is for the poor and downtrodden Aren't there poor amongst General category people ? You have separate budget allocation for SC/STs OBCs Minorities But not a single paisa exclusively for the poor amongst General category Why ? @narendramodi @AmitShah @BJP4India @RSSorg

Vishnu Tiwaari par fake sc st act case me 20 saal jail me rahein hai. 🥲

Hindus voted BJPe headed by Modi hoping their kids will learn GEETA and Ramayan in schools& colleges Instead Modi is making Hindu kids learn >> “bhimayan” glory of Hindu hater Ambedkar 🤣🤣🤣 Socha kya. Hua kya ⬇️

ये हैं यूपी के @BJP4India विधायक अनिल सिंह । उनकी धमकी को सुनिए। 👇 " आप मेरा विरोध करो.. खुलकर विरोध करो। विरोध करना हम कतई बुरा नहीं मानते, लेकिन बाद में विरोध झेलने को भी तैयार रहना। मान लो मुझे हरा न पाए, हम फिर जीत गए.. तो ये मत रोना कि हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम लोधी हैं, हमको विधायक जी परेशान कर रहे हैं। 3 महीने का समय है, जुटो और निपटा दो। लेकिन अगर नहीं निपटा पाए तो पुरवा विधानसभा छोड़कर भाग जाओ। " @AmitShah @narendramodi @NitinNabin @myogiadityanath - क्या इस तरह से भाजपा के प्रत्याशी वोट माँगेंगे जनता जनार्दन से ? कोई चाटुकार इसके बारे में बात करेगा ?

एससी एसटी एक्ट को लोग #मोदी_एक्ट क्यों कह रहे हैं पढ़िए तथ्यों के साथ 1. SC/ST अधिनियम 11 सितंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया था। 2. इसे 29 जनवरी 1990 को वी.पी. सिंह सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसे भाजपा का समर्थन प्राप्त था। 3. 2014–2016 के दौरान भाजपा के कार्यकाल में SC/ST अधिनियम में बड़े बदलाव किए गए: - राहत राशि बढ़ाकर 8.5 लाख रुपये तक की गई। - भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाया गया। - भुगतान को अधिक तेज किया गया। - अपराधों की संख्या 22 से बढ़ाकर 47 कर दी गई। - दोषी होने की धारणा को और कठोर बनाया गया। - अनिवार्य एवं विशेष रूप से निर्धारित विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया। 4. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून का दुरुपयोग ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है और काशीनाथ महाजन मामले में तीन सुरक्षा उपाय बताए। लेकिन भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संशोधन पारित किया और धारा 18A जोड़ी। इसमें निम्न प्रावधान किए गए: - प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता नहीं। - अग्रिम जमानत पर रोक। - सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं। 5. कई हाईकोर्ट के फैसलों, पुलिस रिपोर्टों और NCRB की रिपोर्टों में इस कानून के दुरुपयोग की बात सामने आई है, विशेष रूप से आर्थिक मुआवजे के लिए। लेकिन दुरुपयोग रोकने के बजाय भाजपा सरकार क्या कर रही है? - मुआवजे की राशि में 40% तक वृद्धि करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे यह 12 लाख रुपये तक हो सकती है। निष्कर्ष? - अगर भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी नहीं किया होता, तो वो लोग सुरक्षित होते जिन्हों कोई अपराध ही नहीं किया लेकिन भाजपा द्वारा जोड़ी गई धारा 18A के कारण उनकी जमानत खारिज हो जाती है - अगर भाजपा ने मुआवजे की राशि नहीं बढ़ाई होती या बिना पर्याप्त जाँच के भुगतान को आसान और तेज नहीं किया होता, तो कानून के दुरुपयोग को काफी हद तक रोका जा सकता था। - अगर भाजपा ने जमानत पर रोक और प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता समाप्त करने वाले प्रावधान नहीं जोड़े होते—यानी धारा 18A नहीं जोड़ी होती—तो यह कानून इतना कठोर नहीं बनता और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल करना कठिन होता। - दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होने की जानकारी होने के बावजूद, और यह जानते हुए कि आर्थिक लाभ एक प्रमुख कारण है, यदि आप मुआवजे की राशि बढ़ाते हैं तथा दुरुपयोग रोकने के उपाय नहीं करते, तो इसका अर्थ यही है कि आप दुरुपयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए इसे उचित रूप से “मोदी एक्ट” कहा जाता है। नहीं तो इसका श्रेय किसे दें?