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New Delhi, India
Joined May 2013
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किसानों के नाम पर ₹11000 करोड़ कर्ज, निजी बैंक की मौज और सरकारी खाते में करोड़ों का घाटा! भास्कर इन्वेस्टिगेशन: राजस्थान में किसानों के भुगतान के लिए लिया लोन निजी बैंक में जमा कराया गया। ब्याज कमाने के इस ‘प्रयोग’ में ₹3.71 करोड़ का नुकसान हो गया! #PublicMoney #Farmers #Accountability अधिक खबरें और ई-पेपर पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर एप इंस्टॉल करें - dainik-b.in/mjwzCSxDdsb
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दिल्ली के रोहिणी में धूल के गुबार के बीच CAQM के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं. महादेव चौक पर न वाटर स्प्रिंकलर दिख रहे हैं और न ही मैकेनिकल स्वीपिंग, सड़कों पर जमी धूल की मोटी परत से लोग बीमार पड़ रहे हैं. देखिए @anmolpritamND की रिपोर्ट. youtu.be/uucp7GajZJ4
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📍 यमुना नदी को ‘माँ’ कहेंगे, फिर उसी में कचरा बहाएँगे? यमुना में पूजा सामग्री फेंकने से रोकने पर शख्स भड़क गया। आस्था के साथ नदी की सफाई की ज़िम्मेदारी कौन निभाएगा? अपनी राय कमेंट में बताइए। 👇 #Yamuna #यमुना #नदी_बचाओ #प्रदूषण #खुरपेंचीढांचे
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कल ओडिशा में mid day meal खाते बच्चों की तस्वीर देखी थी.. आज चीन के mid day meal की तस्वीर देखिए… किससे सवाल पूछें ये तय कीजिए
This is what Mid-Day Meals look like in dictatorial China. Thank God they are not a democracy like India.
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दिवाली गुज़र गई लेकिन @OfficialGNIDA प्राधिकरण से 130 मीटर रोड के गोल चक्कर की लाइट्स ठीक नहीं हो पाईं, जनता के पैसे की बर्बादी, नोएडा एक्सटेंशन की कोई सुनवाई नहीं @myogiadityanath @PMOIndia @HMOIndia @WestGreno करप्शन के लिए फिर नया टेंडर निकलेगा
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बीएमसी (BMC) को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि मुंबई की सड़कों को सिर्फ वीआईपी (VIP) दौरों के समय ही क्यों चमकाया जाता है, और आम नागरिकों को ऐसी साफ-सफाई की सुविधा क्यों नहीं मिलती? शहर की नागरिक सुविधाओं से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि कुछ खास मेहमानों के आने से पहले इस इलाके को पूरी तरह से साफ किया गया और पानी से धोया गया था। कोर्ट ने बीएमसी से पूछा कि बैलार्ड एस्टेट को देखिए, यह कितना चमक रहा है! आपने कुछ खास मेहमानों के आने पर सड़कों को पानी से धोकर साफ कर दिया। तो फिर मुंबई के आम लोगों को ऐसी सड़कें क्यों नहीं मिल सकतीं? हालांकि बेंच ने इन वीआईपी मेहमानों का नाम नहीं लिया, लेकिन ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन सोमवार को दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट इलाके में गए थे। ये फिलहाल अभी शहर में हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि यह दुखद है कि एक संवैधानिक अदालत को सार्वजनिक सड़कों पर पड़े भारी कचरे के मुद्दे पर सुनवाई करनी पड़ रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चाहे, तो वह बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। बेंच ने टिप्पणी की, "जब कोई खास व्यक्ति शहर में आता है, तो बीएमसी सड़कों को चमका देती है। क्या ऐसा हमेशा शहर के लोगों के लिए नहीं किया जा सकता? सिर्फ दो दिन का दिखावा करने के बजाय कि सड़कें साफ-सुथरी हैं, बीएमसी को इसे हमेशा के लिए कायम रखना चाहिए।" कोर्ट ने कहा कि ऐसी साफ-सफाई हर जगह और हमेशा होनी चाहिए, न कि सिर्फ उन जगहों पर जहां खास लोग जाते हैं। कोर्ट ने बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार से यह भी कहा कि वे सार्वजनिक सड़कों पर कचरा फेंकने से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करें। साथ ही, कोर्ट ने उनसे प्लास्टिक बैग पर लगे प्रतिबंध को और सख्ती से लागू करने पर विचार करने को कहा। पूर्वी उपनगरों के कांजुरमार्ग में एक डंपिंग ग्राउंड के पास वायु प्रदूषण और जहरीली गैसों के उत्सर्जन को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने यह टिप्पणी की। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर के लिए तय की है। #Maharashtra #BMC #BombayHC
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वो तो वीडियो वायरल हो गया इस वजह से आप भी पुलिस वालों को निलंबित करने का आदेश दे रहे हैं, वरना आप भी पुलिस की बहादुरी वाला ट्वीट करते और लिखते कि, "मोस्ट वांछित 1 लाख का इनामी गांजा तस्कर अपनी स्मगलर प्रेमिका के साथ होटल से गिरफ्तार, पुलिस बल को बधाई"!
पुलिस की वर्दी में अनुशासनहीनता एवं कदाचार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस बल में अनुशासन, जवाबदेही और कर्तव्यनिष्ठा सर्वोपरि है। सिवनी के वायरल वीडियो प्रकरण में प्रथम दृष्टया संदिग्ध आचरण सामने आने पर ASP, SDOP सहित 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और प्रकरण की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी से जिम्मेदारी, मर्यादा और अनुशासन के साथ कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा है। कदाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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A petitioner challenging C E C Gyanesh Kumar has told the S C that the ECI has failed to produce official records proving that decisions related to the SIR of electoral rolls were unanimously approved by all three members. #VoteChorGyanesh #BanEVM_SaveIndia
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शिक्षा के जहाज़ बड़े शौक से डुबाये जा रहे हैं….. इस खूबसूरत बच्चे ने बहुत खूबसूरत बातें कही है. अच्छा लगे तो जरूर आगे बढ़ा देना ताकि लोगों की आँखों से अंधभक्ति का चश्मा उतर सके.
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नये भारत की नयी 'रामकथा' में 'राम' की जगह.... मुसलमान पाकिस्तान जिन्ना बाबर नमाज़ अजान मस्जिद मदरसा जिहाद रमजान और ईद रह गये हैं. यही है सच्चा सेकुलरवाद!
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अहंकारी सत्ता के लिए पीड़ा की पुकार इतनी मामूली है कि उसे सुनने का समय नहीं है! 📍मनासा (नीमच) @DrMohanYadav51
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सोनम वांगचुक ने सरकार पर साधा निशाना, कहा - हाउस अरेस्ट कर सरकार बर्बाद कर रही टैक्स के पैसे। @Wangchuk66
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गरीब आदमी को पहले झूठे मुकदमे में फँसाओ, फिर उसे अपराधी बताकर डराओ , और अगर पैसे मिल जाएँ तो मामला भी “मैनेज” कर लो। अगर पोल खुल जाए तो प्रेस नोट जारी कर दो कि “संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है।”
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सीट बेल्ट तो सर आपने भी नहीं लगा रखी है, चालान हमारा कट रहा है—- वायरल वीडियो देखिए — #viralvideo
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महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सीट पर शाम 5 बजे तक लगभग 1.13 लाख वोट पड़े थे लेकिन कुल वोट 2 लाख से ज्यादा गिने गए। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित था। यानी पांच बजे के बाद 366 बूथ पर लगभग 89,000 से ज्यादा वोट पड़ गए। जितने वोट शाम 5 बजे तक पड़े, उसके लगभग 79% वोट शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच मतलब एक घंटे में पड़ गए। यह कैसे संभव है? क्या इतने लोग शाम 5 से 6 के बीच वोट डाल गए। लेकिन मजे की बात ये है कि चुनाव आयोग ने इस असाधारण वोटिंग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा। चुनाव आयोग ने शाम 5 बजे के बाद की वोटिंग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा। यहां पर शिंदे 1.20 लाख वोटों से चुनाव जीते थे।
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मामला Madhya Pradesh का है. सिवनी जिला पुलिस एक होटल में पहुंची. वहां एक कपल मिला. लड़की ने कहा कि हम दोनों बालिग हैं, एक ही जाति से हैं. शादी करना चाहते हैं. पुलिस ने लड़की पर मोबाइल का लॉक खोलकर फैमिली को फोन मिलाने के लिए कहा. लॉक नहीं खोला तो एडिशनल SP दीपक मिश्रा ने कहा– ‘’इस लड़के के पास गांजा रख दो.” #madhyapradeshnews
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रिकॉर्ड में एक पिता, 13 बार बेटियों की शादी का शगुन! पंजाब की आशीर्वाद योजना में एक ही नाम पर 13 बार ₹51-51 हजार निकाले गए। अमृतसर के 62 मामलों में ₹31.62 लाख का गबन सामने आया। 3 कर्मचारी निलंबित। भास्कर एक्सक्लूसिव। #WelfareFraud #GirlChildWelfare #PublicMoney #Accountability | By- @harpal_ran अधिक खबरें और ई-पेपर पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर एप इंस्टॉल करें - dainik-b.in/mjwzCSxDdsb
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🧵🧵 भारत सरकार में बड़े ओहदे पे नौकरी कर रहे है दो सगे भाइयों की जन्मतिथि में सिर्फ़ 3 महिने का अंतर : धीरेंद्र ओझा s/o गजेंद्र नाथ ओझा (Pr. Director General PIB) और वीरेंद्र ओझा s/o गजेंद्र नाथ ओझा (Income Tax Commissioner,Vadodara) (1/5)
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साइबर ठगों की फैमिली गैंग, 19 साल का स्टूडेंट मास्टरमाइंड: मां-भाभी ठिकाने लगाती पैसा, फर्जी पुलिस बनकर महिला को जान देने पर मजबूर किया पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें-dainik.bhaskar.com/qcqE2S8u5… #RajasthanNews #HindiNews #Bihar #CyberFraud #CyberGang
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⚖️ थाने का CCTV कैमरा बंद मिला तो पुलिस को भारी पड़ सकता है! इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। क्या पुलिस किसी व्यक्ति को थाने बुलाकर पूछताछ करे और बाद में उसकी हिरासत से इनकार कर दे, तो CCTV फुटेज का न होना पुलिस के लिए बचाव बन सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Raghvendra Dubey बनाम State of U.P. (23.09.2026) में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 🔹 थाने के CCTV कैमरे 24×7 चालू रहने चाहिए। 🔹 CCTV खराब होने पर SHO को General Diary (GD) में इसकी एंट्री करनी होगी। 🔹 CCTV बंद रहने के दौरान थाने लाए गए प्रत्येक व्यक्ति का विवरण GD में दर्ज करना होगा। 🔹 पूछताछ के बाद रिहा किए गए व्यक्ति की रिहाई का समय और उसे किसके सुपुर्द किया गया, इसका रिकॉर्ड रखना होगा। 🔹 इन निर्देशों का पालन न होने पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की धारा 119(g) के तहत पुलिस के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है। इस मामले में हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत के 24 घंटे के लिए ₹10,000 मुआवजा भी दिलाया तथा गिरफ्तारी निरस्त कर दी। 📌 अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण: अवैध हिरासत के मामलों में CCTV फुटेज, GD Entry, Arrest Memo और रिहाई के रिकॉर्ड की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। ⚖️ एक सवाल अधिवक्ता साथियों से: यदि पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है और CCTV कैमरे बंद होने का बहाना बनाती है, तो अधिवक्ता के रूप में आपका पहला कानूनी कदम क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
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