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Civil Defence, Ambala

@CDambala

सर्व भूत हिते रत: जनभागीदारी के बिना ना विकास सम्भव है, ना आपदा का सामना उचित तरीके से किया जा सकता है।

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मनीष@M_A_NI_S_22 Apr 2023
अंग्रेजी में एक एक्रोनिम है SLAPPs strategic lawsuits against public participation ऐसे मुकदमे न्याय प्राप्त करने के लिए नही बल्कि विरोधी को डराने, चुप कराने, उसे शारीरिक ,आर्थिक या सामाजिक व राजनीतिक रूप से बर्बाद करने के लिए लड़े जाते है।
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मनीष@M_A_NI_S_20 Apr 2023
बौद्धिक बेईमानी से क्या तात्पर्य है? वाद-विवाद और तर्क-वितर्क द्वारा जानबूझकर किसी विषय के सम्बंध में भ्रांतियां फैलाना बौद्धिक बेईमानी कहलाती हैं। ट्विटर ऐसे महानुभावों से भरा पड़ा है जो बौद्धिक बेईमानी भरे ट्वीट बेशर्मी से कर रहे है। @cdgurugram @HRSofficersAsso @PIB_India
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मनीष@M_A_NI_S_18 Apr 2023
किसी का पक्ष जानना उसे स्वीकारना या खारिज करना नहीं है, कुछ चीज़े हमारे पहले से निर्धारित खांचों में फिट नही बैठती, विमर्श के माध्यम से हम अपने इन खांचों की लंबाई, चौड़ाई व गहराई व प्रकृति का पुनर्विलोकन करते है।
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मनीष@M_A_NI_S_16 Apr 2023
गांधी ने किस तरह किया राजद्रोह के मुकदमे का सामना, पेश है पूरी दास्तान janchowk.com/beech-bahas/how…
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मनीष@M_A_NI_S_12 Apr 2023
आज लगभग 140 km जिसमे 10 km खेतो में चलना हुआ और 11 गांव कवर हुए। खराबा गिरदावरी @cmohry @Dchautala @HRSofficersAsso @cdgurugram @PMOIndia
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मनीष (@M_A_NI_S_) profile pictureमनीष@M_A_NI_S_12 Apr 2023
थोड़ा सा सुस्ताना, फिर आगे बढ़ जाना क्षतिपूर्ति पोर्टल खराबा गिरदावरी @Ambala_DC @cmohry @Dchautala @cdgurugram @HRSofficersAsso
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मनीष@M_A_NI_S_12 Apr 2023
शाम को वापिसी के दौरान नायब साहब इतने हँसमुख व खिलंदड है कि थकान महसूस नही होती वहीं @RAJRUDR66966499 संदीप का प्रशिक्षणाधिन होते हुए भी कार्य के प्रति उत्साह देखते ही बनता है। खेतो की मेढ़ हो या रजवाहा उसकी मस्ती देखते ही बनती है।उसको देखकर बरबस ही याद आता है "जीवन चलने का नाम"
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हमारी एसोसिएशन का स्पष्ट मत है कि वर्तमान NPS व्यवस्था किसी भी तरीके से भरोसा दिलाने में नाकाम है और ऐसे मे हम कर्मचारियों की OPS को लेकर मुहिम को समर्थन देते है। आवश्यकता पड़ी तो हम संघर्ष में भी साथ देंगे @cmohry @Dchautala @DeependerSHooda @HaryanaIAS dainik-b.in/cPsqenJuxxb

हरियाणा में OPS पर...

सड़कों पर उतरे 20 हजार कर्मचारी, चंडीगढ़ पुलिस...

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सरकार का यह कदम इस विभाग में निहित संभावनाओं को एक नया आयाम देगा। श्री वी०एस०कुंडू के नेतृत्व में यह आयोग अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा हमे उनकी नेतृत्व क्षमता व प्रशासनिक कार्यकुशलता पर भरोसा है। @HaryanaIAS @PIBHindi @DainikBhaskar @vikramyadav @nishantyadavIAS @RY_HCS
भूमि और संपत्ति कानून (@HRSofficersAsso) profile pictureभूमि और संपत्ति कानून@HRSofficersAsso12 Jan 2023
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@cmohry श्री @mlkhattar जी व @Dchautala जी का यह फैसला सराहनीय है। राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग जनसरोकारों से जुड़ा एक अहम विभाग है और इस विभाग से जुड़े मसलों पर निगरानी व कार्यवाही के लिए इसी काम के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध व्यवस्था की जरूरत थी। #V_S_Kundu_IAS @HaryanaIAS
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HROA ने जारी किया मोबाइल एप्प राजस्व विभाग से जुड़े कानूनों,नियमों, सर्कुलर इत्यादि की रिपॉजिटरी होगा। अधिकारी ,कर्मचारी होंगे लाभान्वित आम जन के लिए भी जल्द जारी होगा आदरणीय FCR सर श्री वी एस कुंडू सर के आशीर्वाद और विश्वास से हुआ सम्भव @IASassociation @cmohry @Dchautala
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पटवारियों को बेहतर वेतनमान के साथ साथ खाली पदों को भरने, उन्हें आवास सुविधा देने, सेवाकालीन प्रशिक्षण व टैब मुहैया कराने से राजस्व विभाग ज्यादा बेहतर तरीके से सरकारी नीतियों को फील्ड पर क्रियान्वित कर पायेगा। @cmohry @Dchautala
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मनीष@M_A_NI_S_7 Dec 2022
*हरियाणा में साइबर क्रिमिनल्स ने बदला ठगी का ट्रेंड:* AEPS के दस्तावेजों से उठा रहे उंगलियों के निशान; बना रहे क्लोन, अब तक 400 शिकायतें dainik-b.in/ZGkf4n6Ayvb

हरियाणा में साइबर क्रिमिनल्स ने बदला ठगी का...

AEPS के दस्तावेजों से उठा रहे उंगलियों के...

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मनीष@M_A_NI_S_4 Dec 2022
अगर आपके बैंक खाते से जुड़ा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कार्यरत है और आप इसका सामान्यता प्रयोग नही कर रहे है तो ये खबर पढ़े @Dchautala @cmohry @HRSofficersAsso @cdgurugram @HaryanaIAS @DiprHaryana @cm_IPS @vikramyadav @iaspradeephry @nishantyadavIAS indianexpress.com/article/ci…
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ये सुझाव हमने काफी पहले दिया था गुरुग्राम व फरीदाबाद जैसे शहरों में फ्लैट्स, फ्लोर्स या लाइसेंस्ड कॉलोनी के प्लॉट्स का रिकॉर्ड भी सरकारी विभाग रखे और जैसे ही कोई सम्पत्ति की खरीद फरोख्त हो इनका भी स्वतः सिस्टम में इन्तकाल हो जाये। @cmohry @Dchautala @PMOIndia @HaryanaIAS
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इस प्रावधान को इस नजरिए से देखे कि ये उन मामलों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जहां वसीयतकर्ता की फ्री विल नही है। CRO वसीयत को खरिज नही करता है वह सिर्फ सभी प्राकृतिक वारिसों को सूचित करता है । अगर किसी वारिस को विल खारिज करानी है तो जाना उसे सिविल कोर्ट ही होगा।
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रजिस्ट्रेशन एक्ट तो यह भी प्रावधान करता है कि वसीयतकर्ता बंद लिफाफे में अपनी वसीयत सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कर सकता है हालांकि यह प्रावधान चलन में ना है। वसीयत एक निजी दस्तावेज है। कोई भी अपनी सम्पति किसी को भी वसीयत के मार्फत दे सकता है कोई वारिस उसे रोक नही सकता
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यह व्यवस्था वस्तुतः इसलिए है कि ये भी सम्भव है कि कोई एक वारिस या कभी कभार तो परिवार से बाहर का व्यक्ति भी दवाब, भय या किसी और तरीके से किसी व्यक्ति से उसके पक्ष में वसीयत करवा सकता है। और ये बात तो आप भी मानेंगे कि अगर ऐसी वसीयत के आधार पर जमीन उस आदमी के नाम पर हुई तो---/?
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ये व्यवस्था लैंड रिकॉर्ड मैन्युअल की है। इसके पीछे उद्देश्य है कि जब वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज हो तो उसका पता सभी प्राकृतिक वारिसों को हो। हाँ, ये देखने मे जरूर आता है कि अधिवक्ता गण अवश्य यह सवाल उठाते है।
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क्या आपको ये पताहै कि जिस गांव में आपकी जमीन है उस गांव की जमाबन्दी का वर्तमान एडिशन किस वर्ष का है और उसका नया एडिशन कब बनेगा? 5 साल में कम से कम एक बार अपनी जमीन के राजस्व दस्तावेज जांचना एक अच्छी आदत रहती है @cmohry @Dchautala @HaryanaIAS @DCsofIndia @cdgurugram @PMOIndia
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वसीयत बेशक रजिस्टर्ड हो, उसके आधार पर इन्तकाल मंजूर करने से पहले सभी प्राकृतिक वारिसों को सुना जाना होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी वसीयत का execution मात्र रजिस्ट्रेशन से साबित नही होता है अतः इसे सम्बन्धित CRO की मनमानी नही , नियम का विषय माने। @cmohry @PMOIndia
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Gurugram Police
@gurgaonpolice4 Oct 2022
#फ्रॉड 5G कॉल्स से सावधान रहें। #यदि कोई व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार होता है,तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत शिकायत करें या Cybercrime.gov.in पर या नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करे। @police_haryana @cmohry
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