JAGO DELHI DIGITAL MEDIA

@MCD_Delhi @LtGovDelhi @DelhiHighCourt @DelhiPolice @LokNiwasDelhi @PMOIndia @AmitShah 🚨 दिल्ली में कानून का राज या भ्रष्टाचार का नंगा नाच? 🚨 दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके से भ्रष्टाचार और कानून की धज्जियां उड़ाने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है! 📍 पूरा मामला क्या है? सैनिक फार्म, दिल्ली के प्लॉट नंबर N 80 W 17 में एक बहुमंजिला अवैध निर्माण (Illegal Construction) धड़ल्ले से चल रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस निर्माण पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) की सख्त रोक (Stay Order) है। कोर्ट के आदेश के बावजूद यहां काम को रोका नहीं गया, बल्कि धड़ल्ले से लेंटर और पिलर खड़े किए जा रहे हैं। 👥 किन अधिकारियों पर हैं आरोप? पोस्टर में सीधे तौर पर ग्रीन पार्क, साउथ ज़ोन MCD @DCSOUTHZONE के दो बड़े अधिकारियों को इस अवैध निर्माण का जिम्मेदार और भ्रष्ट बताया गया है: 1. राजेश शर्मा (भ्रष्ट EE - एक्जीक्यूटिव इंजीनियर) 2. संजीव (भ्रष्ट AE - असिस्टेंट इंजीनियर) आरोप है कि इन अधिकारियों के संरक्षण में ही कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाकर यह प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण कराया जा रहा है। 😡 कानून में यह दोहरा मापदंड क्यों? इस पोस्टर के जरिए दिल्ली प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल उठाया गया है। जब किसी गरीब की झुग्गी-झोपड़ी या छोटा सा मकान बनता है, तो प्रशासन तुरंत बुलडोजर लेकर उसे तोड़ने पहुंच जाता है। लेकिन जब MCD के बड़े रसूखदार अधिकारियों की नाक के नीचे करोड़ों का अवैध निर्माण होता है, तो कार्रवाई 'शून्य के बराबर' क्यों हो जाती है? क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? 📢 "जागो दिल्ली" की मांग: • दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वाले इन दोषी अधिकारियों पर तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई हो! • इस पूरे अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त किया जाए और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच हो। क्या यही है दिल्ली में 'कानून का राज'? अब वक्त आ गया है कि दिल्ली की जनता जागे और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए! 👉 इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह सोए हुए प्रशासन और उच्च अधिकारियों तक पहुंचे! #JagoDelhi #MCDCorruption #DelhiHighCourt #IllegalConstruction #DelhiNews #CorruptionFreeDelhi #SainikFarm #VoiceAgainstCorruption

🚨 दिल्ली के हरी नगर आश्रम में कथित अवैध निर्माण पर MCD Central Zone के Deputy Commissioner से जवाब चाहिए! 🚨 📍 स्थान: 144, हरी नगर आश्रम, नई दिल्ली–110014 (बारात घर के पीछे) सेवा में, Deputy Commissioner, MCD Central Zone — कृपया इस मामले का तत्काल संज्ञान लें। हरी नगर आश्रम क्षेत्र में 144, बारात घर के पीछे एक भवन का निर्माण किया जा रहा है। उपलब्ध तस्वीरों के आधार पर निर्माण की वैधता, स्वीकृत बिल्डिंग प्लान, भवन निर्माण की अनुमति तथा सरकारी भूमि/सार्वजनिक रास्ते पर संभावित अतिक्रमण को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ❓ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संबंधित निर्माण के लिए नियमानुसार अनुमति ली गई है? यदि निर्माण स्वीकृत भवन योजना के बिना किया जा रहा है या इसमें सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण पाया जाता है, तो इसकी निष्पक्ष जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? ⚠️ MCD Central Zone के अधिकारियों से कुछ सीधे सवाल: 1️⃣ क्या संबंधित संपत्ति के लिए स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और आवश्यक निर्माण अनुमति उपलब्ध है? 2️⃣ क्या MCD के Building Department ने मौके का निरीक्षण किया है? यदि किया है, तो निरीक्षण रिपोर्ट और निष्कर्ष क्या हैं? 3️⃣ क्या निर्माण के दौरान सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की जाँच हुई है? 4️⃣ क्या निर्माण दिल्ली नगर निगम अधिनियम (DMC Act), लागू भवन उपनियमों और अन्य संबंधित नियमों के अनुरूप है? 5️⃣ क्या भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, निर्माण की गुणवत्ता तथा आसपास के लोगों की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जाँच की गई है? 6️⃣ यदि निर्माण में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी करने और आवश्यक कार्रवाई करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? 7️⃣ स्थानीय लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक भूमि की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए MCD Central Zone कब तक स्थल निरीक्षण करके अपनी कार्रवाई की स्थिति सार्वजनिक करेगा? 🏛️ Deputy Commissioner, MCD Central Zone से हमारी स्पष्ट माँग है: ✅ संबंधित स्थल का तत्काल निरीक्षण कराया जाए। ✅ स्वीकृत भवन योजना, निर्माण अनुमति और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। ✅ सरकारी भूमि एवं सार्वजनिक रास्ते पर संभावित अतिक्रमण की राजस्व/भूमि अभिलेखों के आधार पर जाँच की जाए। ✅ यदि निर्माण नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। ✅ यदि जनसुरक्षा को तत्काल खतरा पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएँ। ✅ निरीक्षण रिपोर्ट, शिकायत पर की गई कार्रवाई और मामले की वर्तमान स्थिति के बारे में पारदर्शी जानकारी दी जाए। ⚖️ यह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध पूर्वनिर्धारित आरोप नहीं, बल्कि जनहित में उठाए जा रहे सवाल हैं। निर्माण की वैधता और किसी भी संभावित उल्लंघन का निर्धारण सक्षम अधिकारियों की निष्पक्ष जाँच तथा आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि जब किसी क्षेत्र में निर्माण को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हों, तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी क्या है? क्या समय रहते निरीक्षण करके नियमों का पालन सुनिश्चित करना MCD का दायित्व नहीं है? 📢 जनता को आश्वासन नहीं, निष्पक्ष जाँच और जवाबदेही चाहिए। @MCD_Delhi @DelhiGovDigital @LtGovDelhi @DCCNZMCD @DelhiPolice @CMODelhi Deputy Commissioner, MCD Central Zone से अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लेकर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट माँगी जाए और नियमानुसार की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जाए। #MCD #CentralZone #HariNagarAshram #Delhi #IllegalConstruction #BuildingSafety #PublicLand #Accountability #DelhiCivicIssues

🚨 JAGO DELHI DIGITAL MEDIA की खास पड़ताल 🚨 🔴 ट्रांसफर के 10 दिन बाद भी JE राजेंद्र मीणा को रिलीव क्यों नहीं किया गया? दिल्ली में सरकारी आदेशों के पालन और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पोस्टर में उठाए गए सवालों के अनुसार, यदि JE राजेंद्र मीणा का ट्रांसफर आदेश 10 दिन पहले जारी हो चुका था, तो उन्हें अब तक कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया? आखिर आदेश के अनुपालन में देरी की वजह क्या है? 📍 सैनिक फार्म–फॉरेस्ट लेन का मामला भी चर्चा में! सुबह-सुबह फॉरेस्ट लेन क्षेत्र में बिल्डर लॉबी से जुड़े लोगों की कथित मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच होगी? क्या संबंधित अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों की समीक्षा की जाएगी? ⚖️ जनता के सीधे सवाल: 🔹 ट्रांसफर आदेश पर अमल कब होगा? 🔹 कार्यमुक्त करने में देरी की वजह क्या है? 🔹 बिल्डर लॉबी से कथित संपर्कों की जाँच कब होगी? 🔹 संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा? 🔹 यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो निष्पक्ष जाँच और कार्रवाई कब होगी? 📢 JAGO DELHI DIGITAL MEDIA की मांग जनता को तथ्यों के साथ स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। संबंधित विभाग आदेश के अनुपालन की स्थिति सार्वजनिक करे और यदि कोई अनियमितता सामने आती है, तो नियमानुसार निष्पक्ष जाँच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए! जनहित के सवालों का जवाब देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। किसी भी आरोप की पुष्टि जाँच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर होनी चाहिए। ✊ जागो दिल्ली, जागो! 📲 पोस्ट को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। #JagoDelhiDigitalMedia #JagoDelhi #दिल्ली #MCD #ट्रांसफरआदेश #राजेंद्रमीणा #सैनिकफार्म #ForestLane #प्रशासनिकजवाबदेही #जनहित #निष्पक्षजांच @MCD_Delhi @DCSOUTHZONE @LtGovDelhi @LokNiwasDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @CBIHeadquarters

@MCD_Delhi @DCCNZMCD @LtGovDelhi @LokNiwasDelhi @DelhiPolice @CMODelhi @CPDelhi सेवा में, 1. स्वास्थ्य अधिकारी / संबंधित अधिकारी जन स्वास्थ्य विभाग 2. Delhi police commissioner 3. Deputy commissioner Central zone MCD विषय: The Glory Spa, I-51, Ground Floor, Lajpat Nagar Part-2, New Delhi-110024 के संबंध में Health Trade Licence एवं Police Clearance Certificate सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु शिकायत। महोदय/महोदया, सविनय निवेदन है कि The Glory Spa, I-51, Ground Floor, Lajpat Nagar Part-2, New Delhi-110024 के संबंध में स्थानीय स्तर पर कुछ शिकायतें एवं गंभीर आशंकाएं सामने आ रही हैं। अतः जनहित में उक्त प्रतिष्ठान के संचालन से संबंधित सभी लाइसेंस एवं दस्तावेजों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन कराया जाना आवश्यक है. 1. उक्त Spa द्वारा Health Trade Licence के लिए प्रस्तुत किए गए Police Clearance Certificate/Police Verification Certificate की वास्तविकता एवं वैधता संबंधित पुलिस विभाग से सीधे सत्यापित कराई जाए। 2. यह जांच की जाए कि प्रमाणपत्र वास्तव में संबंधित पुलिस प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है अथवा नहीं तथा उसमें दी गई जानकारी मूल सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती है अथवा नहीं। 3. यदि Police Clearance Certificate किसी Private Consultant/Document Centre अथवा किसी अन्य मध्यस्थ के माध्यम से प्राप्त किया गया है, तो यह भी सत्यापित किया जाए कि संबंधित व्यक्ति/एजेंसी को ऐसा दस्तावेज तैयार करने अथवा प्रक्रिया कराने का वैध अधिकार था या नहीं। 4. शिकायतकर्ता को प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रक्रिया में “Pankaj Document/Consultancy” से जुड़े व्यक्ति द्वारा दस्तावेजी कार्य किए जाने की बात सामने आई है। अतः किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना संबंधित विभाग से यह सत्यापित कराया जाए कि उक्त व्यक्ति/एजेंसी की इस आवेदन प्रक्रिया में क्या भूमिका थी और प्रस्तुत दस्तावेज किस स्रोत से प्राप्त किए गए। 5. यदि जांच में कोई दस्तावेज फर्जी, कूटरचित, गलत जानकारी वाला अथवा नियमों के विपरीत पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति/एजेंसी के विरुद्ध लागू कानून एवं नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए तथा ऐसे दस्तावेज के आधार पर कोई Health Trade Licence जारी न किया जाए। 6. उक्त परिसर का मौके पर निरीक्षण कर यह भी जांचा जाए कि Spa का प्रस्तावित/वर्तमान संचालन MCD तथा अन्य संबंधित विभागों के लागू नियमों एवं शर्तों के अनुरूप है या नहीं। 7. परिसर के संबंध में स्वामित्व/किरायेदारी, भवन उपयोग, Fire Safety तथा अन्य आवश्यक NOC/अनुमतियों सहित सभी अनिवार्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। 8. जांच पूरी होने तक यदि कोई लाइसेंस/अनुमति लंबित है, तो उसके संबंध में नियमों के अनुसार ही निर्णय लिया जाए। 9. दिल्ली में अनधिकृत commercial use एवं residential/non-conforming areas में अनुमत land use के विरुद्ध व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में Master Plan एवं अनुमत land use का पालन सुनिश्चित करने तथा अनधिकृत commercial/misuse गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखों में यह भी दर्ज है कि Master Plan, 2021 के अंतर्गत प्रतिबंधित commercial activities तथा निर्धारित Mixed Land Use/Commercial roads के बाहर की commercial activities को संरक्षण प्राप्त नहीं है। 10. अतः The Glory Spa, I-51, Ground Floor, Lajpat Nagar Part-2, New Delhi-110024 के संबंध में यह भी जांच की जाए कि उक्त संपत्ति का वर्तमान land use, sanctioned use तथा proposed Spa activity Master Plan for Delhi, Zonal Plan तथा लागू DDA/MCD नियमों के अनुरूप है अथवा नहीं। 11. यदि उक्त परिसर residential use अथवा ऐसे land-use category में आता है जहां Spa/Commercial activity अनुमत नहीं है, तो संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार Health Trade Licence/अनुमति जारी न करने तथा अनधिकृत commercial use के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। 12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं दिल्ली के लागू Master Plan/Zonal Plan के अनुरूप यदि उक्त गतिविधि अनुमत नहीं पाई जाती है, तो किसी भी Trade Licence अथवा अन्य अनुमति पर पुनः विचार किया जाए तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मैं स्पष्ट करना चा हूं कि उपरोक्त शिकायत किसी व्यक्ति विशेष को दोषी घोषित करने के उद्देश्य से नहीं है। “Pankaj Document/Consultancy” से संबंधित भूमिका एवं दस्तावेजों की वास्तविकता की जांच संबंधित विभाग द्वारा सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर की जाए, यही मेरा अनुरोध है।

🚨 सैनिक फार्म से बड़ा सवाल — क्या नियम सभी के लिए बराबर हैं? 📍 स्थान: W-10/13, सैनिक फार्म, नई दिल्ली दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त S.I. महावीर सिंह के नाम से जुड़े इस पते पर अवैध निर्माण चलने का आरोप सामने आया है। यदि निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे/अनुमति के किया जा रहा है, तो सवाल सीधे MCD की कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था पर उठता है। सबसे गंभीर बात यह है कि पोस्टर में यह आरोप/दावा भी किया गया है कि पूर्व में जब इनके द्वारा अवैध निर्माण किया जाता था, तब MCD कर्मचारियों को रिश्वत देने के मामले में कर्मचारियों की गिरफ्तारी करवाने की बात सामने आई थी। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि संबंधित रिकॉर्ड से होना आवश्यक है। लेकिन आज सवाल सीधा है👇 ❓ अगर W-10/13 पर वर्तमान में भी बिना वैध अनुमति निर्माण हो रहा है, तो MCD ने अब तक क्या कार्रवाई की? ❓ क्या मौके पर निरीक्षण किया गया? ❓ क्या Work Stop Notice / Sealing / Demolition जैसी वैधानिक कार्रवाई की गई? ❓ यदि निर्माण अवैध है तो उसे रोकने में देरी क्यों? ❓ और यदि निर्माण वैध है, तो MCD सार्वजनिक रूप से बताए कि कौन-सा स्वीकृत नक्शा/अनुमति इसके समर्थन में है। 👉 दिल्ली नगर निगम से मांग है कि W-10/13 सैनिक फार्म के निर्माण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और मौके की स्थिति, स्वीकृत भवन योजना तथा की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। कानून आम नागरिक के लिए अलग और प्रभावशाली लोगों के लिए अलग नहीं होना चाहिए। 📢 JAGO DELHI NEWS का सवाल: W-10/13 सैनिक फार्म में कथित अवैध निर्माण पर MCD की कार्रवाई कब होगी? @MCD_Delhi @SDMC_Official @DCSOUTHZONE @CMODelhi @delhipolice #JagoDelhiNews #SainikFarm #W1013 #IllegalConstruction #MCD #Delhi #CivicIssues #DelhiNews #MCDAction #JagoDelhi

🚨 पहाड़गंज में MCD की कार्रवाई पर बड़ा सवाल! सत्य निकेतन की घटना के बाद भी क्या सबक नहीं लिया गया? 📍 P. No. 19, MM Road, पहाड़गंज, नई दिल्ली–110055 MCD द्वारा 02 जुलाई 2026 को Work Stop Notice जारी किए जाने के बावजूद, पोस्ट के अनुसार मौके पर निर्माण कार्य जारी रहने का आरोप है। ❓ जनता के सीधे सवाल: 🔴 जब लिखित आदेश जारी हो चुका था, तो उसके बाद भी निर्माण कार्य कैसे जारी रहा? 🔴 स्थानीय स्तर पर आदेश का पालन क्यों नहीं कराया गया? 🔴 क्या संबंधित अधिकारियों तक इस उल्लंघन की जानकारी नहीं पहुँची, या कार्रवाई में देरी हुई? 🔴 क्या Work Stop Notice सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा? ⚠️ मामला सिर्फ एक इमारत का नहीं है। यह सवाल दिल्ली में कानून के समान अनुपालन, प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा है। जागो दिल्ली का सवाल है — नोटिस के बाद भी निर्माण जारी है तो जिम्मेदारी किसकी है? 📢 संबंधित विभागों और अधिकारियों से मांग है कि मामले की तथ्यात्मक जांच कर स्थिति सार्वजनिक की जाए और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाए तो नियमानुसार कार्रवाई हो। @MCD_Delhi @kbzdc @LtGovDelhi @LokNiwasDelhi @DelhiPolice @CMODelhi @gupta_rekha @PMOIndia @HMOIndia @CBIHeadquarters

निगम दावे कर रहा है कि अवैध निर्माण को लेकर सख़्त है, लेकिन जो बेलदार उगाही के लिए दाएँ-बाएँ के ज़ोन में जाकर कलाकारी कर रहे हैं, उनका क्या? @DCCNZMCD की एम-1 डिविज़न में तैनात बेलदार अमरजीत@जीतू दक्षिणी ज़ोन के भवन विभाग के सैदुलाजाब वार्ड में वसूली कर रहा है। मजे की बात है कि इस ज़ोन का एडिशन चार्ज जिस @shashvat_IAS को मिला है उन्होंने ही कभी इसे मध्य ज़ोन में निलंबित किया था। खेल की जानकारी दोनों ज़ोन के उपायुक्तों को है, लेकिन क़लम और ज़ुबान दोनों की गिरवी पड़ी है। ऐसा ही एक कलाकार और भी है जिसे सौरभ सास्वत ने वसूली कि शिकायतों के बाद मध्य ज़ोन से हटवाया था। लेकिन #Shahid_Khan नामक ये बेलदार भले ही @dc_snz_mcd की मातहत #M_3 डिवीजन में तैनात है, लेकिन वसूली अभी भी सेंट्रल ज़ोन की फ्रैंड्स कालोनी में ही कर रहा है! ऐसे में सवाल यह है कि शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के उपायुक्त ने इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वह भी निगम में विकसित नौकरशाही के ध्येय को आगे बढ़ाने की मुहिम का हिस्सा बन गए हैं? क्योंकि वसूली और उगाही के खेल ने निगम को इतना ख़ूँख़ार बना दिया है कि लगभग हर अफ़सर यहाँ उस्तरा हाथ में थामे आम लोगों की जेब काटने में जुटा है! @PMOIndia @HMOIndia @DoPTGoI @LtGovDelhi @BJP4India @BJP4Delhi @praveshwahi

APHI अंकुर त्यागी ने छोड़ रखा है इसको

दिल्ली में अवैध निर्माण और लापरवाही के खिलाफ कब होगी समान कार्रवाई? 🤔🔴 सत्यानिकेतन में हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने तत्परता दिखाई और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की। प्रशासन का यह कदम सराहनीय है, लेकिन अब दिल्ली की जनता के मन में कुछ गंभीर सवाल हैं! क्या यह सख्ती सिर्फ बड़े हादसों के बाद ही देखने को मिलेगी? क्या पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण और अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ इसी तरह बिना भेदभाव के कड़ा एक्शन लिया जाएगा? 🏢❌ सैनिक फार्म (W-8/14) का मामला: एक बड़ा सवाल!सैनिक फार्म स्थित W-8/14 में कथित अवैध निर्माण का मामला काफी समय से चर्चा में है। इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उपराज्यपाल महोदय के समक्ष भी बात रखी जा चुकी है। लेकिन सवाल वही है—यहाँ वैसी गंभीरता और सख्त कार्रवाई कब दिखेगी? दिल्ली की जनता जानना चाहती है: 1️⃣ क्या कानून और नियम सभी के लिए समान हैं? 2️⃣ क्या अवैध निर्माण के खिलाफ पूरी दिल्ली में एक जैसी निष्पक्ष कार्रवाई होगी? जनहित और जनता की सुरक्षा से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है। बिना किसी भेदभाव के हर अवैध निर्माण पर डंडा चलना चाहिए ताकि भविष्य में किसी सत्यानिकेतन जैसे हादसे को रोका जा सके! 🙏👥 @CMODelhi @DCSOUTHZONE @MCD_Delhi @LtGovDelhi @DelhiPolice @gupta_rekha @ashishsood_bjp

🚨 लाजपत नगर में स्पा सेंटरों की आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार! आखिर कब होगी सख्त कार्रवाई? 🚨 लाजपत नगर में 'ग्लो वेलनेस' (Glow Wellness) और 'स्पा टाइम' (Spa Time) जैसे सेंटरों को चलाने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया है। सेंट्रल जोन MCD के हेल्थ इंस्पेक्टर (APHI) अंकुर त्यागी का दाहिना हाथ कहा जाने वाला पंकज खुलेआम उगाही का खेल खेल रहा है! क्या है पूरा मामला? • सीधा उगाही का खेल: स्पा सेंटर खोलने की अनुमति सीधे APHI से नहीं, बल्कि उनके कथित एजेंट पंकज के जरिए मिलती है। • फिक्स रेट का खेल: हर स्पा सेंटर का रेट पंकज द्वारा ₹5,000 से लेकर ₹10,000 तक फिक्स किया गया है। • अवैध गतिविधियां: बिना लाइसेंस के स्पा सेंटरों का संचालन हो रहा है और इसकी आड़ में अवैध देह व्यापार व अन्य आपराधिक गतिविधियां धड़ल्ले से चल रही हैं। • स्वास्थ्य विभाग के नाम पर वसूली: मिलीभगत और सांठ-गांठ के दम पर नगद और ऑनलाइन वसूली का गंदा खेल जारी है। स्वास्थ्य विभाग के नाम पर हो रही इस अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए! प्रशासन सो रहा है या जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा है? @DCCNZMCD @MCD_Delhi @LtGovDelhi @DelhiPolice @praveshwahi @WHO @cpdelhi #StopCorruption #MCDDelhi #LajpatNagar #CorruptionFreeIndia #StrictActionNow #VoiceAgainstCorruption