पेंड्रावन जलाशय को जल संसाधन द्वारा खनन हेतु तीसरी बार एनओसी जारी करने के विरोध में विभाग कार्यालय का घेराव किया गया और एनओसी को निरस्त करने की मांग की गई । इस जलाशय से 11 गांव के 3440 किसाको की 2440 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिचाई होती है l
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For those who’d rather watch than read, here’s our video explainer on the EC’s latest U-turn. With it, the poll panel has reversed course on almost every objection the two Election Commissioners flagged.
youtu.be/_rI6MpcCykM?si=K5d3…
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Five weeks ago we reported that two Election Commissioners had objected 14 times in 10 months, revealing an unprecedented rift inside the Election Commission.
Since then the Commission has reversed course on almost EVERY move the two Commissioners had
red-flagged.
The last was Form 6.
The SIR declaration is now out of the online form everywhere, including the states where the SIR is still running. It’s a separate declaration now.
With this, the reversal is complete. Let me explain.
indianexpress.com/article/in…
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किसानों के व्यापक विरोध के बाद वर्ष 2017 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने पेंड्रावन जलाशय को बचाने अल्ट्राटेक कंपनी की 789 हेक्टेयर की लाइम स्टोन खनन परियोजना की NOC निरस्त कर दी थी।
अब पुनः उसी खनन परियोजना की अनुमति जारी कर दी गई है और जलसंसाधन विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है । खनन से 117 वर्ष पुराना यह जलाशय खत्म हो जाएगा ।
न सिर्फ़ कांग्रेस बल्कि भाजपा सरकार के भी पूर्व के निर्णयों को कारपोरेट लूट के लिए बदला जा रहा है हसदेव, नंदराज, पेंड्रावन आदि इसके उदाहरण है।
छत्तीसगढ़ को मोदी शाह ने मिलकर पूँजीपतियों की लूट का चारागाह बना दिया है .
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12 Years of Journalism Lost As Paranjoy Guha Thakurta’s Website Is Taken Down; Journalist Calls It Arbitrary theobserverpost.com/12-years…
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The Arbitrary Takedown of Paranjoy Guha Thakurta’s Website Is an Attack on Press Freedom countercurrents.org/2026/10/…
पत्रकारो पर मुकदमा करके इन्हें डरा के खबर को दबाने की नाकाम कोसिस करने वाले ये गिरोह कानून की आड़ में निरंकुश होते जा रहे है
इसे कहते हैं संगठित माफिया राज !
एक पत्रकार की 50 साल की मेहनत, हजारों लेखों, दस्तावेजों और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता की पूरी वेबसाइट एक झटके में बंद कर दी गई.
डिजिटल मंचों को सेंसरशिप का हथियार नहीं बनने दिया जा सकता.
@Hostinger को जवाब देना चाहिए- यह किसके इशारे पर हुआ ?
रायपुर जिले के ग्राम बंगोली स्थित पेंड्रावन जलाशय के विनाश की अनुमति के ख़िलाफ़ जलसंसाधन विभाग का किया जाएगा घेराव।
#खनन के फैसले से @BJP4CGState सरकार के खिलाफ क्षेत्र में भारी जनआक्रोश ।
आज दिनांक 31 अक्टूबर को ग्राम सारागांव, निलजा और खोना में आमसभा आयोजित की जाएंगी
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अब सरकार के हाथ में ही सब कुछ है उन्हें किसानों की मदद करनी होगी |
पूरी वीडियो CGBOX के YOU TUBE चैनल में देखें...
#cgbox #cgfamily #cgfame #chhattisgarh #viralvídeos #balod #cropdestroyed #mausamvibhaag #materologicaldepartment #cyclone #baarish #toofaan #farmerploblems
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छत्तीसगढ़ के लगभग हर जिले में तूफ़ान ने किसानों की महीनों की मेहनत, पूंजी, समय और सपनों को तबाह कर दिया है.
संकट ये है कि फसल बीमा की जटिल शर्तों के चलते अधिकतर किसानों को बीमा का पूरा लाभ मिल पाना भी मुश्किल होगा.
सरकार को तत्काल सर्वे कर के आर्थिक सहायता की घोषणा करनी चाहिए.
#छत्तीसगढ़ में #खनन परियोजनाओं के चलते लगातार #जंगल घट रहे है और #हाथी मर रहे है छत्तीसगढ़ अब हाथियो की कब्रगाह बनता जा रहा है आकड़े चौकने वाले है उद्योगों के मुनाफे के लिए प्राकृतिक संसाधनों और वन जीव को दरकिनार कर दिया गया है #सरकार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है
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The Modi-led govt has pushed through the Ken-Betwa link project. We found there is a bizarre story unfolding in how the government is compensating those it is forcibly displacing. The lowered caste are being given less compensation than the ‘upper’ caste displaced families. 1/3
#छत्तीसगढ़ में खनन परियोजनाओं के लिए पेड़ो की कटाई स्थित #जल #जंगल #जमीन की लूट और विस्थापन के विरोध में १५ नवंबर २०२६ महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा ji की जयंती पर विशाल प्रदेश व्यापी आंदोलन की शुरुवात राजधानी #रायपुर से होगी #SaveHasdeo #SaveBastar
.@IndianExpress editorial today:
“The affidavit that the Election Commission of India has filed before the Supreme Court is underwhelming, raises more questions than it answers.”
indianexpress.com/article/op…
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.@IndianExpress editorial today:
“The affidavit that the Election Commission of India has filed before the Supreme Court is underwhelming, raises more questions than it answers.”
indianexpress.com/article/op…
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छत्तीसगढ़ में बिजली बिल नहीं जमा करने पर सरकार अब बिजली का मीटर उखाड़ कर ले जा रही है.
मामला रायपुर का है, जहां 150 ₹ का बिजली बिल बकाया होने पर बिजली विभाग मीटर उखाड़ कर ले गया.
इसी राज्य में करोड़-करोड़ ₹ का बकाया है लेकिन क्या मजाल कि दांच चिहारने के अलावा CSPDCL कुछ करे !
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A quick video explainer on the Election Commission’s affidavit in the Supreme Court: what it answers, and what it leaves out. Do give it a watch.
youtube.com/watch?v=onJNpv6f…
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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फ़िल्म सिटी का निर्माण हो रहा है. इसके लिए ऐसी ज़मीन का चयन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में पेड़ हैं. विरोध के बाद पेड़ों की कटाई रोक दी गई थी.
आज फिर पेड़ों की कटाई शुरु हुई. विरोध करने वाले ग्रामीणों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.
एक पेड़…