#मंत्रिमंडळनिर्णय (संक्षिप्त) #CabinetDecisions

#मंत्रिमंडळनिर्णय (संक्षिप्त) #CabinetDecisions

#मंत्रिमंडळनिर्णय (संक्षिप्त) #CabinetDecisions

लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते बंद झालेल्या महिलांना ४० हजार रुपये मिळणार असल्याचा इन्स्टाग्राम रीलद्वारे करण्यात येणारा दावा खोटा आहे. #FactCheck #DGIPRFactCheck महाराष्ट्र शासनाने अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही. इन्स्टाग्रामवरील रीलमधून महिलांना navyayojna.in या संकेतस्थळावर आधार कार्डनुसार नाव, मोबाईल क्रमांक, तालुका, गाव अशी माहिती भरून अर्ज करण्यास सांगितले जात आहे. हे शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ नाही. वैयक्तिक माहिती अशा अनधिकृत संकेतस्थळांवर दिल्यास त्या माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो. #मुख्यमंत्रीमाझीलाडकीबहिण योजनेसंदर्भातील अधिकृत माहितीसाठी ladakibahin.maharashtra.gov.… या संकेतस्थळाला भेट द्या.

#मंत्रिमंडळनिर्णय राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ही अग्रिम मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्य शासन दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे. या उपाययोजनांचा भाग म्हणून दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी देण्यात येणाऱ्या मदतीची पीक वर्गवारी व क्षेत्रनिहाय तपशील सर्व्हेक्षणाद्वारे अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. या दरम्यान आगामी दिवाळी सणाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे पाऊल म्हणून दुष्काळ जाहीर केलेल्या ३०४ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना अग्रिम स्वरुपात पाच हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार या दुष्काळी तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट पाच हजार रूपये अग्रिम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०२५ ते आतापर्यंत विविध शासकीय योजनांतर्गत ई-केवायसी केली आहे, त्यांची पुन्हा ई-केवायसी केली जाणार नाही. ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अजूनही ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर्स आयडी) मिळालेला नाही, त्यांना ई-केवायसी आधारेच अग्रिम दिली जाईल. ही अग्रिम मदत दीड कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. #मंत्रिमंडळनिर्णय महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) धोरण २०२६ अंतर्गत प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आणण्यासह विविध टप्प्यांवरील मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणांमुळे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल पडणार आहे. #मंत्रिमंडळनिर्णय राज्याच्या जलसंपदा विभागासाठी वाढीव ११० सिंचन शाखांसह, ३९ हजार ७२२ पदांच्या आकृतीबंधास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. नदीजोड प्रकल्पासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या पदासह, पाच महामंडळांकरिता भूसंपादन, कृषि, सामाजिक बदल तज्ज्ञांची कार्यकारी अभियंता दर्जाची पंधरा पदे, याशिवाय सिंचन सहायक असे नवीन पद निर्माण करण्यास मंजुरी या बैठकीत देण्यात आली. नदीजोड प्रकल्प मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांचे पद थेट शासन नियंत्रणाखाली राहील. राज्यात २०१६ अखेरपर्यंत सिंचनाखाली असलेल्या ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये १३ लाख हेक्टरची वाढ झाली आहे. त्यामुळे २०२५ अखेरपर्यंत ५८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. या वाढीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाकरिता वाढीव ११० सिंचन शाखांसह एकूण १४५० सिंचन शाखा कार्यालयासाठी पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली. #मंत्रिमंडळनिर्णय पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील लोहगाव येथे भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्यासाठी संबंधित जमिनीवरील आरक्षण बदलास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या भारत मंडपम सांस्कृतिक केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातील बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, पुणे आणि नाशिक महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेत भारत मंडपम केंद्रासाठी किमान ३० एकर जमीन आरक्षित करण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेने लोहगाव येथील सर्व्हे क्रमांक २३६, २३८ जमिनीची निवड केली आहे. #मंत्रिमंडळनिर्णय महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक धोरण-२०२१ च्या अंतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड यांना विशेष बाब म्हणून ६६ कोटी ८२ लाख रूपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२१ अंतर्गत नोंदणी होणाऱ्या नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांना वाहन संवर्गनिहाय प्रोत्साहन जाहीर करण्यात आले आहे. हा प्रोत्साहन निधी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांद्वारे वाहन खरेदीदारांना वाहन विक्रीच्यावेळी देण्यात येतो. या निधीची मागणी उत्पादकांकडून शासनाकडे केली जाते. #मंत्रिमंडळनिर्णय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी (ता.वेंगुर्ला) विमानतळावरून प्रवासी वाहतुकीला चालना मिळावी यासाठी चिपी-नवी मुंबई-चिपी हवाई प्रवासासाठी १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हायाबिलिटी गॅप फंडीग) देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. #मंत्रिमंडळनिर्णय लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील शिरूर ताजबंद येथील श्री मल्हारराव होळकर भटक्या विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीस शासकीय अर्थसहाय्य देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार सूतगिरणीच्या ११८ कोटी रूपयांच्या प्रकल्प किंमतीस मान्यता देण्यात आली. #मंत्रिमंडळनिर्णय दिव्यांग कल्याणासाठी राज्य शासनाने महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. दिव्यांग कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक टक्का निधीचा वापर करण्यास व त्यासाठीच्या कार्यपद्धतीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचा दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी विनियोग केला जाणार आहे. नियोजन विभागाने १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत "दिव्यांग व्यक्तींचे पुनर्वसन व सक्षमीकरण" याकरिता एक टक्का निधी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. #मंत्रिमंडळनिर्णय राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील लिपिकवर्गीय गट-क संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हे दोन संवर्ग एकत्र करून सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हा एक संवर्ग तयार करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने गट-क मधील संवर्ग कमी करून पदोन्नतीचा एक टप्पा कमी करण्याची सूचना केली होती. दोन संवर्ग एकत्र केल्यामुळे पदोन्नतीची साखळी बदलते. त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा (सेवाप्रवेश) नियम १९६७ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गाचे कामकाज वाटप जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर करण्यात येईल. #मंत्रिमंडळनिर्णय धुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळावी यासाठी रावेर येथील २८९.६९ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक क्षेत्र विस्ताराकरिता देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. #मंत्रिमंडळनिर्णय राज्यातील शेत-पाणंद रस्त्यांची कामे अधिक प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी तसेच मनरेगा आणि राज्य रोजगार हमी योजनेच्या अभिसरणातून उपलब्ध निधी चांगल्या रीतीने वापरण्यासाठी मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेतील खर्चाच्या मर्यादांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील शेत-पाणंद रस्त्यांच्या कामात दिरंगाई होऊ नये. तसेच मजुरांची उपलब्धता, कुशल कामांची गरज ओळखून या योजनेमध्ये काही बदल करणे आवश्यक होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. #मंत्रिमंडळनिर्णय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या अधिनियम २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. #मंत्रिमंडळनिर्णय #CabinetDecision सविस्तर मंत्रिमंडळ निर्णय : mahasamvad.in/219739/

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित #जयमहाराष्ट्र या कार्यक्रमात ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार अभ्यासक्रमातील सुधारणा’ या विषयावरील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांची मुलाखत पाहा… #राष्ट्रीयशैक्षणिकधोरण

राज्यातील #दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरण करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत १ टक्का निधी राखीव ठेवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून अंदाजे २१८ कोटी रुपये उपलब्ध होणार असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. या निधीतून दिव्यांग व्यक्तींना ई-बाईक, ई-व्हीलचेअर, टॅबलेट, टॉकिंग लॅपटॉप, स्क्रीन रीडर, स्मार्ट ग्लासेस यांसारखी आधुनिक सहाय्यक साधने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल शैक्षणिक साहित्य, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी, वैश्विक दिव्यांगत्व ओळखपत्रासाठी (यूडीआयडी) सहाय्य, विशेष शिबिरे, बालसंगोपनासाठी अर्थसहाय्य आणि अडथळामुक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले. @save_atul

उजेडाच्या वाटेवर’… तिच्या संघर्षाचा, जिद्दीचा आणि स्वप्नांचा प्रेरणादायी प्रवास! #महिलाआयोग #MSCW #MahaDGIPR

#नर्मदाजलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याचे #उकाई धरणातील पाच टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या पुनर्विचार समितीच्या बैठकीत सूचना देण्यात आल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत महाराष्ट्राची बाजू मांडत या पाण्याची मागणी केली. त्यावर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी तातडीने निर्देश दिले. नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राला एकूण १० टीएमसी पाणी मंजूर असून, त्यापैकी पाच टीएमसी पाणी वळण कालव्याद्वारे, तर उर्वरित पाच टीएमसी पाणी उकाई धरणातून मिळणार आहे. यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार महाराष्ट्राला नियमानुसार पाणी मिळावे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली. महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांनी सकारात्मक निर्देश दिले. दूरदृष्यप्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीसाठी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हे उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा व जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते. @Dev_Fadnavis @CRPaatil @Bhupendrapbjp @DrMohanYadav51 @BhajanlalBjp

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे प्रकाशित होणाऱ्या ‘आपलं मंत्रालय’ या गृहपत्रिकेच्या सप्टेंबर २०२६ या अंकाचे प्रकाशन शालेय शिक्षण राज्यमंत्री तथा अतिथी संपादक डॉ. पंकज भोयर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) गोविंद अहंकारी, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे अवर सचिव अजय भोसले, प्र.उपसंचालक तथा वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रकाशने) जगदीश मोरे, विभागीय संपर्क अधिकारी निलेश तायडे उपस्थित होते. ‘आपलं मंत्रालय’च्या या अंकामध्ये शालेय शिक्षणातील प्रयोगशील उपक्रम, ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी’, विज्ञान प्रदर्शनातील विद्यार्थ्यांचे यश, तसेच केंब्रिज विद्यापीठाशी संबंधित शैक्षणिक सहकार्य आणि ‘क्लायमेट क्वेस्ट’ या उपक्रमाची माहिती देण्यात आली आहे. तंत्रज्ञानविषयक लेखांमध्ये स्मार्टफोनमधील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल डिटॉक्स या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय ‘कुमारजी : स्वरांपलीकडचा अंतर्मनाचा शोध’, ‘मनडोहातील अनंततरंग’, ‘गामक घर’ यासारख्या साहित्य-सांस्कृतिक लेखांमधून संगीत, कुटुंबव्यवस्था आणि मानवी भावविश्वाचा वेध घेण्यात आला आहे. योजनांची माहिती, शैक्षणिक प्रयोग, सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर या विविध विषयांचा समावेश असलेला हा अंक वाचकांना शासनाच्या उपक्रमांची तसेच महाराष्ट्राच्या सामाजिक-सांस्कृतिक वाटचालीची माहिती देणारा आहे. @DRPANKAJBHOYAR #आपलंमंत्रालय #MahaDGIPR