Gore Raj Samrat retweeted
नेपाल अलग देश होकर भी छठ पर्व ऐसे मनाता है जैसे यूपी-बिहार…! और अपने ही देश में इस महापर्व का लोग विरोध करते हैं ..!
छठी माई उन सबको सदबुद्धि दें #Bihar #ChhathMahaparv @NepalPoliceHQ
दूसरा ऐसा विद्यालय आज तक सरकार द्वारा नही बना 80 सालो में
नेतरहाट विद्यालय , नेतरहाट ,ने शिक्षा की मौलिकता को जमीन पर उतारने का काम किया। यह एथेंस और स्पार्टा का मिश्रित रूप है।1954 में इसके प्रथम प्राचार्य चार्ल्स जेम्स नेपियर थे और दूसरे जीवन नाथ दर । दोनों ने इसे मौलिक स्वरूप दिया । शिक्षा का महत्व तब कितना था यह इसी बात से जाहिर है श्री कृष्ण सिंह के शासन काल में इस विद्यालय की स्थापना को लेकर विधान सभा में लंबी बहस चली थी ।
मेरा सौभाग्य रहा इसमें पढ़ने का ।
विद्यालय दिवस पर बधाई ।
9
#जयपुर में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया हैँ रोज वारदात होता हैँ लूट हत्या चोरी आम बात हो गया हैँ #jaipur
Jaipur Murder Case: करधनी में डंडों और सरियों से पीटकर युवक की हत्या, जोबनेर का हिस्ट्रीशीटर था मृतक
#FINVideo #FirstIndiaNews #RajasthanWithFirstIndia #Jaipur #MurderCase @jaipur_police @JprRuralPolice @satyatv99_news
40
Gore Raj Samrat retweeted
ब्रो का नाम राज्यवर्धन सिंह राठौर है
>ब्रो राजस्थान सरकार में मंत्री और झोटवाड़ा से विधायक है
>ब्रो पहले केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुका है
>ब्रो सेना में भी कर्नल रह चुका है
>ब्रो ओलिंपिक मेडल भी जीत चुका है
>लेकिन ब्रो अपनी विधानसभा में कोई काम नहीं करता
>ब्रो की विधानसभा की सड़कें टूटी और खराब हैं
>विधानसभा की जनता ब्रो को ढूंढ रही
>ब्रो के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो ब्रो उसको ढूढ़ने लगता है
>अभी ब्रो के खिलाफ आवाज उठाने वाले देवेन्द्र प्रताप सिंह का घर सील करवा दिया गया
>ब्रो को इन सब बातों से कोई फर्क़ नहीं पड़ता
>ब्रो बस लंबी लंबी बातें करता है
>ब्रो को हमने पिछले साल एक्सपोज किया था
>ब्रो खिसिया गया था
>ब्रो क्रिटिसीज़म नहीं ले पाता
>ब्रो बहुत कूल रीलें बनाता है और बजरी माफिया को नाश्ते में खाने की बात करता है,
>हम दोबारा ब्रो की विधानसभा एक्सपोज करेंगे और ब्रो से सडकें बनवा कर रहेंगे
>पिछली बार की तरह ब्रो प्लीज रिप्लाई करो ना
>ब्रो लोगों को परेशान करना बंद करो, वरना देश का हर नागरिक झोटवाड़ा को एक्सपोज करेगा
Gore Raj Samrat retweeted
देवेंद्र प्रताप सिंह
झोटवाड़ा में सड़क,पानी और सीवरेज जैसी समस्याओं के लिए आवाज उठा रहे थे
राज्यवर्धन जी ने उनका आभार जताते हुए घर सील करवा दिया
बोले रात को घर में आराम क्यों करना रात में भी सामाजिक मुद्दे उठाओ
बहुत दयालु है राठौड़ साहब
अच्छा होता जिसे चावल जोर राजनीति करने वाले संसाद बता रही है उस सांसद का भी प्रोफाइल बता देती उनके दादा और चाचा पापा कोन है और वो खुद कोन है... कुंदन कृष्ण ने अपराध किया है एक सांसद ने कोई सवाल उठाए उन सवाल का जबाब दिया जा सकता था 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजना कितना सही था?
बिहार के अगले DGP की चर्चा से ही कुछ जातिवादी चेहरों के पेट में दर्द क्यों होने लगा? कुंदन कृष्णन के नाम से इतनी बेचैनी आखिर क्यों?
बिहार के अगले पुलिस महानिदेशक (DGP) को लेकर अभी से चर्चाएं तेज हैं। जिन नामों की सबसे अधिक चर्चा हो रही है, उनमें बिहार के वर्तमान DG STF एवं चर्चित IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। अपराधियों, बाहुबलियों और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए उनकी अलग पहचान रही है।
कुंदन कृष्णन मूल रूप से नालंदा जिले के बिंद प्रखंड के एक प्रतिष्ठित जमींदार-किसान परिवार से आते हैं। उनका परिवार केवल संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए ही नहीं, बल्कि राजनीतिक इतिहास के लिए भी जाना जाता है।
उनके दादा स्वर्गीय नंदकिशोर प्रसाद सिंह जी ने उस दौर में राजनीति में अपनी पहचान बनाई, जब देशभर में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। उन्होंने 1957 में अस्थावां विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा में प्रवेश किया। इसके बाद 1967 और 1971 में भी विधानसभा पहुंचे तथा 1971 में बिहार सरकार में सूचना एवं प्रसारण और विद्युत मंत्री की जिम्मेदारी संभाली।
यानी यह कोई कल पैदा हुआ राजनीतिक या सामाजिक परिचय नहीं है। एक प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि, पुरखों की विरासत और अपनी मेहनत से प्रशासनिक पहचान बनाने वाले अधिकारी हैं कुंदन कृष्णन।
लेकिन दुर्भाग्य देखिए! अभी DGP की नियुक्ति हुई भी नहीं है और कुछ लोगों की बेचैनी ऐसी है मानो कुर्सी उनके घर से छिनने वाली हो!
आखिर परेशानी कुंदन कृष्णन की कार्यशैली से है या उनकी जाति और गृह जिले से?
नालंदा का होना, कुर्मी समाज से आना और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से संबंध रखना क्या कोई अपराध है? क्या किसी अधिकारी की योग्यता, अनुभव और कार्यक्षमता का मूल्यांकन उसकी जाति देखकर किया जाएगा?
सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ राजनीतिक चेहरे, जो खुद सामाजिक न्याय और पिछड़ों की राजनीति का ढोल पीटते नहीं थकते, उन्हें व्यवस्था के शीर्ष पदों पर किसी दूसरे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति की संभावित पहुंच हजम नहीं हो रही!
और अब एक चावल-जोर राजनीति करने वाले ललटेनिया सांसद को आगे करके भ्रष्टाचार के आरोपों और सोशल मीडिया अभियानों के जरिए उनकी छवि पर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है। आरोप यदि हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन बिना प्रमाण किसी अधिकारी को राजनीतिक मोहरा बनाकर बदनाम करना कौन-सी नैतिकता है?
एक सवाल उन जातिवादी ठेकेदारों से भी है.....
जब तक सत्ता और व्यवस्था के शीर्ष पर आपकी पसंद के लोग बैठें, तब तक सब कुछ ठीक है। लेकिन किसी दूसरे पिछड़े वर्ग का अधिकारी उस मुकाम तक पहुंचने की संभावना रखता है तो अचानक आपको व्यवस्था, ईमानदारी और भ्रष्टाचार की याद आने लगती है!
याद रखिए, किसी अधिकारी की पहचान उसके काम से बनती है, किसी सांसद के प्रमाणपत्र या सोशल मीडिया के शोर से नहीं।
और हां, पुरखों की विरासत और पारिवारिक प्रतिष्ठा पर उंगली उठाने से पहले अपनी तीन पीढ़ियों का हिसाब भी देख लीजिएगा। दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालना आसान है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में अपनी विश्वसनीयता साबित करना उतना आसान नहीं!
बिहार का अगला DGP कौन होगा, यह तय करना राज्य सरकार का अधिकार और जिम्मेदारी है। कुंदन कृष्णन बनेंगे या कोई दूसरा अधिकारी, इसका फैसला सरकार करेगी। लेकिन किसी अधिकारी की संभावित नियुक्ति को जातीय चश्मे से देखना और राजनीतिक दबाव बनाकर उसकी छवि खराब करने की कोशिश करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
अरे भाई! DGP की कुर्सी कोई जातीय जागीर नहीं है कि उस पर बैठने से पहले किसी खास लॉबी से NOC लेनी पड़े!
योग्यता है तो कुर्सी मिले, अनुभव है तो जिम्मेदारी मिले और आरोप हैं तो जांच हो। लेकिन जाति के नाम पर चरित्रहनन और राजनीतिक लंगटई बंद होनी चाहिए।
क्योंकि कुर्सियां सरकारें तय करती हैं, लेकिन इतिहास में पहचान काम से बनती है!
जातिवाद का चश्मा उतारिए, प्रशासनिक योग्यता का सम्मान कीजिए!
Shashikant Mehta
#KundanKrishnan #BiharDGP #BiharPolice #Nalanda #SocialJustice #CastePolitics #BiharPolitics #IPS #DGSTF
13
जयपुर में चोरी आम बात है @PoliceRajasthan का खौफ उनमें नहीं है
राजभवन से सिर्फ 70 मीटर की दूरी है।
पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी का आवास...
चोर आए आराम से रेकी की और जवाहरात के साथ नगदी चुराकर चलते बने
#सिविल_लाइंस_जयपुर
12
नहीं आपके डिग्री का क्या विवाद है स्पष्ट कर दीजिए इसके लिए कोर्ट कचहरी करने का क्या फायदा?
सुभाष चंद्र गर्ग और भाभी जी/ भौजी का वकील एक ही है ।वकील साहब ने कहा तुरंत सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर रहे हैं,लेकिन भौजी तो कोर्ट से उपर हैं, जो मर्ज़ी वह करेंगी,मर्यादा दूसरे से,महिला होने का फ़ायदा अलग ।लेकिन मेरा मुक़दमा जारी है,2 करोड़ रुपये लेने तक मुक़दमा लड़ूँगा ।देश के लोगों को गुमराह करना क्या होता है? निर्णय आपका
32
6करोड़ लगा के 1.80करोड़ साल का कमाने का सौदा बहुत अच्छा है लेकिन इस रिपोर्ट में उस पहलू पर जांच नहीं की गयी कि इसमें कितना balck में भुगतान हुआ इस मूल्य पर कोई भी विला ले लेगा और साल के 4 से 5लाख का रिटर्न मिले तो लेकिन इस मूल्य पर विला नहीं मिलता है ये स्कीम है काला से सफेद का
ये कौनसी स्कीम है भाई साब...और इसमें और कोई आवेदन करना चाहे तो कैसे किया जा सकता है?
बैठे-बैठे ऐसे ही रफी साब का वो गाना याद आ गया - आदमी मुसाफ़िर है, आता है...जाता है.
#Rajasthan #RajasthanNews
22
Gore Raj Samrat retweeted
बिहार में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के जनता और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति व्यवहार, प्रोटोकॉल की अवहेलना तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के संबंध में बिहार के सभी माननीय सांसद एवं माननीय विधायक को लिखा पत्र,
प्रिय साथी,
आशा है कि आप कुशल-मंगल होंगे। हाल के दिनों में बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कई हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। इनमें कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं हज़ारों करोड़ रुपये की लूट और राज्य में पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए कई फ़र्ज़ी एनकाउंटर शामिल हैं, जिनका संज्ञान माननीय न्यायालय के द्वारा भी लिया गया है।
इसके अलावा बिहार में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों, विशेषकर अनेक आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों के व्यवहार को लेकर आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि है और विधायिका की भूमिका कार्यपालिका को निर्देशित करने की है। संवैधानिक तौर पर एक सरकारी अधिकारी जनता का नौकर होता है और वह विधायिका के द्वारा बनाए गए क़ानून, नियमावली और नीतियों से निर्देशित होता है।
मगर बिहार के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के पेशेवर व्यवहार से यही प्रतीत होता है कि उनका आचरण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की गरिमा के अनुकूल नहीं है।
आज के समय में अधिकारियों के द्वारा सांसदों और विधायकों के साथ निर्धारित शिष्टाचार और प्रोटोकॉल की अवहेलना, उनके फोन कॉल और पत्रों का उत्तर न देना, महाशय या सर कहकर संबोधित नहीं करना, आवश्यक संवाद से बचना, बैठकों की सूचना न देना, जनहित के मामलों को बिना कारण लंबित रखना और सवाल पूछने पर अभद्र व्यवहार करना सामान्य बात हो गई है।
कई मौकों पर राज्य सरकार के कई विभागों के मंत्रियों द्वारा यह बात सार्वजनिक तौर पर कही गई है कि उनके विभागीय सचिव महत्त्वपूर्ण फाइलों पर निर्णय बिना उनके परामर्श और सहमति के ले लेते हैं।
इसके अलावा बिहार सरकार के अधिकारियों के व्यवहार में जनता से मिलने में अनावश्यक दूरी, घंटों प्रतीक्षा कराना, शिकायत सुने बिना लौटा देना, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और जवाबदेही से बचने जैसी बातें अक्सर सामने आती हैं।
ऊपर चिह्नित बातों के परिप्रेक्ष्य में यह अति आवश्यक है कि हम सभी अलग-अलग दलों के जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली की जवाबदेही तय करें और राज्य में इस मुद्दे पर ज़रूरी विमर्श स्थापित करें।
यह मामला हम सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की संवैधानिक भूमिका, नागरिकों के अधिकारों और बिहार की लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित है। यह विषय किसी एक राजनीतिक दल, किसी एक क्षेत्र अथवा किसी एक अधिकारी तक सीमित नहीं है। इसलिए इस पर दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सामूहिक पहल करना आवश्यक है।
अतः इस विषय पर अतिशीघ्र बिहार के मुख्यमंत्री और सर्वदलीय जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होनी चाहिए।
यह इसलिए भी आवश्यक है ताकि जनप्रतिनिधियों के विधिसम्मत निर्देशों, सक्षम मंचों पर लिए गए निर्णयों और जनहित संबंधी अनुरोधों पर नियमानुसार कार्रवाई हो। जहाँ किसी अनुरोध को स्वीकार करने में कानूनी अथवा प्रशासनिक बाधा हो, वहाँ अधिकारी स्पष्ट कारण सहित लिखित उत्तर दें। चुप्पी साध लेना, टालमटोल करना अथवा अपमानजनक व्यवहार करना किसी बाधा का वैध समाधान नहीं है, जो आजकल अक्सर देखने को मिल रहा है।
दुर्भाग्य से ऐसी घटनाओं को अक्सर दलगत दृष्टि से देखा जाता है। विपक्ष के किसी जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार हो, तो सत्ता पक्ष मौन रह जाता है; सत्ता पक्ष के किसी सदस्य की उपेक्षा हो, तो विपक्ष उसे उसका व्यक्तिगत मामला मान लेता है। इस बिखराव से अधिकारियों की जवाबदेही कमजोर होती है और निर्वाचित संस्थाओं की सामूहिक गरिमा प्रभावित होती है।
आज किसी दूसरे दल के जनप्रतिनिधि के साथ हुआ अपमान कल हमारे साथ भी हो सकता है। सरकारें बदलती हैं, राजनीतिक भूमिकाएँ बदलती हैं, लेकिन जनता और उसके प्रतिनिधियों के प्रति प्रशासन की जवाबदेही का सिद्धांत स्थायी रहना चाहिए। इसलिए इस विषय पर हमारा रुख इस आधार पर तय नहीं होना चाहिए कि पीड़ित जनप्रतिनिधि किस दल का है।
मेरा मानना है कि जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के व्यवहार के लिए स्पष्ट, समान और लागू किए जा सकने वाले मानदंड तय हों। ईमानदार, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को इस व्यवस्था से प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि पद के दुरुपयोग और दुर्व्यवहार पर अंकुश लगेगा।
इस उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव है कि बिहार के सभी दलों के सांसद और विधायक निम्नलिखित विषयों पर साझा सहमति बनाएँ:
1. सर्वदलीय संवाद: प्रशासनिक व्यवहार और जवाबदेही पर बैठक आयोजित कर साझा प्रस्ताव तैयार किया जाए तथा संयुक्त प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर उसके क्रियान्वयन का आग्रह करे।
2. प्रोटोकॉल और संवाद: जनप्रतिनिधियों से संबंधित लागू शिष्टाचार, बैठकों की सूचना और आवश्यक संवाद के निर्देश स्पष्ट करके उनका पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. समयबद्ध उत्तर: पत्रों की प्राप्ति की पुष्टि, कार्रवाई और कारणयुक्त उत्तर के लिए समयसीमा निर्धारित हो। कार्रवाई संभव न होने पर उसका कारण लिखित रूप में दिया जाए।
4. सुलभ जनसुनवाई: सार्वजनिक कार्यालयों में नियमित जनसुनवाई, सरल शिकायत प्रक्रिया और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित हो। सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के बीच भी नागरिक अधिकारियों तक सहजता से पहुँच सकें।
5. निष्पक्ष जाँच और कार्रवाई: दुर्व्यवहार, धमकी, जानबूझकर उपेक्षा तथा प्रोटोकॉल उल्लंघन की शिकायतों की निष्पक्ष जाँच हो। शिकायत सही पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी लागू सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई करे।
6. अनुपालन की समीक्षा: विधायी समितियों और अन्य सक्षम संस्थाओं के निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्रवाई की नियमित समीक्षा हो तथा अनुपालन में बाधाओं के कारण दर्ज किए जाएँ।
हमारी सामूहिक पहल का उद्देश्य एक ऐसी प्रशासनिक संस्कृति स्थापित करना होना चाहिए, जिसमें अधिकारी कानून के प्रति निष्ठावान हों, जनता के प्रति संवेदनशील हों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति निर्धारित मर्यादा तथा जवाबदेही का पालन करें।
हमारी राजनीतिक असहमतियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन जनता के सम्मान और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर हमारी आवाज़ एक होनी चाहिए।
आपसे आग्रह है कि इस विषय पर अपने अनुभव और सुझाव देने का कष्ट करें। इस विषय पर विमर्श करने के लिए आप अपनी सुविधानुसार मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
सादर,
सुधाकर सिंह
#Bihar #बिहार में #BJP की सरकार है और #अमितशाह #पंजाब में जाके बोल रहे है नशा खत्म कर देगे लेकिन मे क्यों खतम नहीं कर रहे हैं @msisodia @ArvindKejriwal
बिहार में पिछले एक दशक से शराबबंदी लागू है, लेकिन अब मार्केट में नए तरीके का नशा आ गया है.
जिसकी पड़ताल की है इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर हिमांशु हर्ष ने
देखिए पूरी इन्वेस्टिगेशन इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के Youtube चैनल पर
Report By: @ClarkKentIGuess
Design by: Violina Bora / @harshitshyam17
14
Gore Raj Samrat retweeted
सुधीर तुम 2014 तक पहुंचे हो तो 2012 भी चलते है..
100 करोड़ की दलाली, तिहाड की सैर तो याद होगी ही?
और बिल्कुल सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक चुनाव से ही होगा,
और चुनाव के बाद एंकरों के भेष में निक्कर पहनकर घूम रहे संघियों का अंत रावण के अहंकार की तरह ही होगा।
और तब साहेब-ए-बर्बादी बचाने के लिए मौजूद नही होंगे।
जय हो #तिहाडी जी की ये 100 करोड़ मांगते कैमरे पर पकड़े गए थे उसके बाद जैल गए थे
भाई इतना अहंकार ठीक नहीं है, वो भी विजय दशमी के दिन।
शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीका तो सिर्फ चुनाव है।
ये भाषा तब शोभा देती है जब चुनाव जीत लिया हो ।
2014 में 44 सीट याद हैं ?
पहले चुनाव जीत लो फिर तय होगा कौन राम है कौन रावण ?
15
ऋतु बराला मामले में कांग्रेसी नेता पिछले 24 घंटे से जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट में जीरो FIR को लेकर धरना से रहे हैं. वहीं थोड़ी देर पहले जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. अजय सिंह ने पुलिस का और टेक्निकल पक्ष रखते हुए कहा कि "हमने अपना कानूनी पक्ष रख दिया है; अब फैसला लेना उन पर निर्भर है.
'जीरो FIR' संभव नहीं है, क्योंकि पीड़ित ने अपनी शिकायत पहले ही संबंधित पुलिस थाने में दर्ज करा दी है। 'जीरो FIR' तब दर्ज की जाती है जब पीड़ित सही पुलिस थाने तक पहुंचने में असमर्थ हो और इसके बजाय किसी नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराए.
इस विरोध-प्रदर्शन को खत्म करने का फैसला उन्हें ही लेना होगा. ऐसे में अब कांग्रेस के पाले में गेंद है कि ये धरना अब किस तरफ जाएगा और किस मोड़ पर इस पर सहमति बनेगी. वहीं सरकार की ओर से नेताओं और विधायकों ने इस पर कोई खास बयानबाजी नहीं की है जो ये दर्शाता है कि सरकार इस धरने को कुछ खास गंभीरता से नहीं ले रही है.
#RituBarala #Jaipur #Rajasthan #RajasthanNews
34
वरिष्ठ पत्रकार की बात विचारणीय है
आह रे दादा
मारे को अब पता चला कि विश्व के जिन देशों में सरकार के ख़िलाफ़ जो जन आक्रोश है उसके पीछे मुस्लिम शक्तियां हैं?
अयोध्या में भगवान राम का घर लूटने में भी इनका हाथ हो सकता हैं.
मेहुल चौकसी से लेकर माल्या तक को देश से बाहर भगाने में मुस्लिम का हाथ हो सकता है?
SIR धांधली में भी मुस्लिम का हाथ हो सकता है?
पेपर लीक में मुस्लिम का हाथ हो सकता है?
खाद की कालाबाजारी में मुस्लिम का हाथ हो सकता है?
12






































