Gore Raj Samrat retweeted
नेपाल अलग देश होकर भी छठ पर्व ऐसे मनाता है जैसे यूपी-बिहार…! और अपने ही देश में इस महापर्व का लोग विरोध करते हैं ..!
छठी माई उन सबको सदबुद्धि दें #Bihar #ChhathMahaparv @NepalPoliceHQ
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ब्रो का नाम राज्यवर्धन सिंह राठौर है
>ब्रो राजस्थान सरकार में मंत्री और झोटवाड़ा से विधायक है
>ब्रो पहले केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुका है
>ब्रो सेना में भी कर्नल रह चुका है
>ब्रो ओलिंपिक मेडल भी जीत चुका है
>लेकिन ब्रो अपनी विधानसभा में कोई काम नहीं करता
>ब्रो की विधानसभा की सड़कें टूटी और खराब हैं
>विधानसभा की जनता ब्रो को ढूंढ रही
>ब्रो के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो ब्रो उसको ढूढ़ने लगता है
>अभी ब्रो के खिलाफ आवाज उठाने वाले देवेन्द्र प्रताप सिंह का घर सील करवा दिया गया
>ब्रो को इन सब बातों से कोई फर्क़ नहीं पड़ता
>ब्रो बस लंबी लंबी बातें करता है
>ब्रो को हमने पिछले साल एक्सपोज किया था
>ब्रो खिसिया गया था
>ब्रो क्रिटिसीज़म नहीं ले पाता
>ब्रो बहुत कूल रीलें बनाता है और बजरी माफिया को नाश्ते में खाने की बात करता है,
>हम दोबारा ब्रो की विधानसभा एक्सपोज करेंगे और ब्रो से सडकें बनवा कर रहेंगे
>पिछली बार की तरह ब्रो प्लीज रिप्लाई करो ना
>ब्रो लोगों को परेशान करना बंद करो, वरना देश का हर नागरिक झोटवाड़ा को एक्सपोज करेगा
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देवेंद्र प्रताप सिंह
झोटवाड़ा में सड़क,पानी और सीवरेज जैसी समस्याओं के लिए आवाज उठा रहे थे
राज्यवर्धन जी ने उनका आभार जताते हुए घर सील करवा दिया
बोले रात को घर में आराम क्यों करना रात में भी सामाजिक मुद्दे उठाओ
बहुत दयालु है राठौड़ साहब
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बिहार में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के जनता और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति व्यवहार, प्रोटोकॉल की अवहेलना तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के संबंध में बिहार के सभी माननीय सांसद एवं माननीय विधायक को लिखा पत्र,
प्रिय साथी,
आशा है कि आप कुशल-मंगल होंगे। हाल के दिनों में बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कई हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। इनमें कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं हज़ारों करोड़ रुपये की लूट और राज्य में पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए कई फ़र्ज़ी एनकाउंटर शामिल हैं, जिनका संज्ञान माननीय न्यायालय के द्वारा भी लिया गया है।
इसके अलावा बिहार में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों, विशेषकर अनेक आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों के व्यवहार को लेकर आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि है और विधायिका की भूमिका कार्यपालिका को निर्देशित करने की है। संवैधानिक तौर पर एक सरकारी अधिकारी जनता का नौकर होता है और वह विधायिका के द्वारा बनाए गए क़ानून, नियमावली और नीतियों से निर्देशित होता है।
मगर बिहार के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के पेशेवर व्यवहार से यही प्रतीत होता है कि उनका आचरण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की गरिमा के अनुकूल नहीं है।
आज के समय में अधिकारियों के द्वारा सांसदों और विधायकों के साथ निर्धारित शिष्टाचार और प्रोटोकॉल की अवहेलना, उनके फोन कॉल और पत्रों का उत्तर न देना, महाशय या सर कहकर संबोधित नहीं करना, आवश्यक संवाद से बचना, बैठकों की सूचना न देना, जनहित के मामलों को बिना कारण लंबित रखना और सवाल पूछने पर अभद्र व्यवहार करना सामान्य बात हो गई है।
कई मौकों पर राज्य सरकार के कई विभागों के मंत्रियों द्वारा यह बात सार्वजनिक तौर पर कही गई है कि उनके विभागीय सचिव महत्त्वपूर्ण फाइलों पर निर्णय बिना उनके परामर्श और सहमति के ले लेते हैं।
इसके अलावा बिहार सरकार के अधिकारियों के व्यवहार में जनता से मिलने में अनावश्यक दूरी, घंटों प्रतीक्षा कराना, शिकायत सुने बिना लौटा देना, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और जवाबदेही से बचने जैसी बातें अक्सर सामने आती हैं।
ऊपर चिह्नित बातों के परिप्रेक्ष्य में यह अति आवश्यक है कि हम सभी अलग-अलग दलों के जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली की जवाबदेही तय करें और राज्य में इस मुद्दे पर ज़रूरी विमर्श स्थापित करें।
यह मामला हम सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की संवैधानिक भूमिका, नागरिकों के अधिकारों और बिहार की लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित है। यह विषय किसी एक राजनीतिक दल, किसी एक क्षेत्र अथवा किसी एक अधिकारी तक सीमित नहीं है। इसलिए इस पर दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सामूहिक पहल करना आवश्यक है।
अतः इस विषय पर अतिशीघ्र बिहार के मुख्यमंत्री और सर्वदलीय जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होनी चाहिए।
यह इसलिए भी आवश्यक है ताकि जनप्रतिनिधियों के विधिसम्मत निर्देशों, सक्षम मंचों पर लिए गए निर्णयों और जनहित संबंधी अनुरोधों पर नियमानुसार कार्रवाई हो। जहाँ किसी अनुरोध को स्वीकार करने में कानूनी अथवा प्रशासनिक बाधा हो, वहाँ अधिकारी स्पष्ट कारण सहित लिखित उत्तर दें। चुप्पी साध लेना, टालमटोल करना अथवा अपमानजनक व्यवहार करना किसी बाधा का वैध समाधान नहीं है, जो आजकल अक्सर देखने को मिल रहा है।
दुर्भाग्य से ऐसी घटनाओं को अक्सर दलगत दृष्टि से देखा जाता है। विपक्ष के किसी जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार हो, तो सत्ता पक्ष मौन रह जाता है; सत्ता पक्ष के किसी सदस्य की उपेक्षा हो, तो विपक्ष उसे उसका व्यक्तिगत मामला मान लेता है। इस बिखराव से अधिकारियों की जवाबदेही कमजोर होती है और निर्वाचित संस्थाओं की सामूहिक गरिमा प्रभावित होती है।
आज किसी दूसरे दल के जनप्रतिनिधि के साथ हुआ अपमान कल हमारे साथ भी हो सकता है। सरकारें बदलती हैं, राजनीतिक भूमिकाएँ बदलती हैं, लेकिन जनता और उसके प्रतिनिधियों के प्रति प्रशासन की जवाबदेही का सिद्धांत स्थायी रहना चाहिए। इसलिए इस विषय पर हमारा रुख इस आधार पर तय नहीं होना चाहिए कि पीड़ित जनप्रतिनिधि किस दल का है।
मेरा मानना है कि जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के व्यवहार के लिए स्पष्ट, समान और लागू किए जा सकने वाले मानदंड तय हों। ईमानदार, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को इस व्यवस्था से प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि पद के दुरुपयोग और दुर्व्यवहार पर अंकुश लगेगा।
इस उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव है कि बिहार के सभी दलों के सांसद और विधायक निम्नलिखित विषयों पर साझा सहमति बनाएँ:
1. सर्वदलीय संवाद: प्रशासनिक व्यवहार और जवाबदेही पर बैठक आयोजित कर साझा प्रस्ताव तैयार किया जाए तथा संयुक्त प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर उसके क्रियान्वयन का आग्रह करे।
2. प्रोटोकॉल और संवाद: जनप्रतिनिधियों से संबंधित लागू शिष्टाचार, बैठकों की सूचना और आवश्यक संवाद के निर्देश स्पष्ट करके उनका पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. समयबद्ध उत्तर: पत्रों की प्राप्ति की पुष्टि, कार्रवाई और कारणयुक्त उत्तर के लिए समयसीमा निर्धारित हो। कार्रवाई संभव न होने पर उसका कारण लिखित रूप में दिया जाए।
4. सुलभ जनसुनवाई: सार्वजनिक कार्यालयों में नियमित जनसुनवाई, सरल शिकायत प्रक्रिया और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित हो। सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के बीच भी नागरिक अधिकारियों तक सहजता से पहुँच सकें।
5. निष्पक्ष जाँच और कार्रवाई: दुर्व्यवहार, धमकी, जानबूझकर उपेक्षा तथा प्रोटोकॉल उल्लंघन की शिकायतों की निष्पक्ष जाँच हो। शिकायत सही पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी लागू सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई करे।
6. अनुपालन की समीक्षा: विधायी समितियों और अन्य सक्षम संस्थाओं के निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्रवाई की नियमित समीक्षा हो तथा अनुपालन में बाधाओं के कारण दर्ज किए जाएँ।
हमारी सामूहिक पहल का उद्देश्य एक ऐसी प्रशासनिक संस्कृति स्थापित करना होना चाहिए, जिसमें अधिकारी कानून के प्रति निष्ठावान हों, जनता के प्रति संवेदनशील हों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति निर्धारित मर्यादा तथा जवाबदेही का पालन करें।
हमारी राजनीतिक असहमतियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन जनता के सम्मान और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर हमारी आवाज़ एक होनी चाहिए।
आपसे आग्रह है कि इस विषय पर अपने अनुभव और सुझाव देने का कष्ट करें। इस विषय पर विमर्श करने के लिए आप अपनी सुविधानुसार मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
सादर,
सुधाकर सिंह
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सुधीर तुम 2014 तक पहुंचे हो तो 2012 भी चलते है..
100 करोड़ की दलाली, तिहाड की सैर तो याद होगी ही?
और बिल्कुल सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक चुनाव से ही होगा,
और चुनाव के बाद एंकरों के भेष में निक्कर पहनकर घूम रहे संघियों का अंत रावण के अहंकार की तरह ही होगा।
और तब साहेब-ए-बर्बादी बचाने के लिए मौजूद नही होंगे।
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सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए और गजेन्द्रसिंह शेखावत को भी कहिए कि वे मूर्ख बनाना बंद कर दें।
जिस सवाल का जवाब एक मिनट में होना चाहिए था उसे 7 मिनट 8 सेकेंड में देकर गज्जू बन्ना ने जो बात को घुमाया है ना वही से असली कहानी शुरू होती है। इसे कहते हैं कि गांव पूछने पर गोत्र बताना।
दो टके की एक बात है कि EWS सरलीकरण एक आसान सा काम है। सिर्फ एक गजेटियर निकलने भर की देर है। और गजेटियर में सिर्फ एक जानकारी अंकित हो कि EWS से लाभान्वित वर्ग के लिए सिर्फ आठ लाख की आय वाली शर्त लागू होगी और बाकी तमाम शर्तें विलोपित की जाती हैं। इससे अधिक ना कोई रामायण है ना महाभारत है। ना अलिफ़ है ना लैला है। ना बात घुमानी है ना मोड़नी है।
मुझे रत्तीभर भी ये समझ नहीं आया कि गज्जू बन्ना इस स्टेटमेंट में कहना क्या चाहते हैं ? वे सॉल्यूशन दे रहे हैं या कंफ्यूजन ?
बस एक बात लास्ट में बोली कि अलग - अलग स्टेट की प्रतिव्यक्ति आय अलग - अलग है। तो उसमें दिक्कत क्या है ? अलग - अलग स्टेट अपना जाने यहाँ सरलीकरण केन्द्र सरकार से होने की बात है। जब राजस्थान में ये सरलीकरण हुआ था तब अलग - अलग जिलों की भी अलग - अलग प्रतिव्यक्ति आय थी। उस वक़्त किस जिले ने दूसरे जिले वालों का विरोध किया था ?
इस तरह से माँग उठाकर सॉल्यूशन करना नहीं बल्कि ज़्यादा कन्फ्यूज करना होता है जो कि जोधपुर के सांसद कर रहे हैं।
जो बात एक लाइन में खत्म होनी चाहिए थी कि EWS का सरलीकरण होना चाहिए और होगा। किस तरह से होगा सिर्फ एक गजेटियर जारी करके होगा जिसमें सिर्फ इतना लिखा होगा कि सब शर्तें विलोपित की जाती हैं और आठ लाख की आय की शर्त ही लागू होगी।
Replying to @gssjodhpur
@gssjodhpur , कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार, आप उन चुनिंदा राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने #EWS आरक्षण की राजस्थान के संदर्भ में, ग्रामीण भारत के संदर्भ में और अनारक्षित वर्ग के खेतिहर समुदायों के संदर्भ में विसंगतियों की गंभीरता को समझा है और लंबे समय से लगातार उपयुक्त मंच पर इस विषय में बात कर रहे हैं।
हम इसके लिए आपको साधुवाद देते हैं एवं कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।
शिव विधायक @RavindraBhati__ की सरलीकरण यात्रा ने इस विषय पर सभी का ध्यान आकृष्ट किया है और उनका यह प्रयास निरंतर जारी है।
@DharmendraS_inc भी इस दिशा में लंबे समय से क्रियाशील हैं।
हम राजस्थान से जुड़े, गांव से जुड़े एवं खेतिहर समुदाय से जुड़े अन्य सभी जनप्रतिनिधियों से यह आग्रह करते हैं कि सभी इस विषय की गंभीरता को समझें और इसे उचित मंच पर सरकार के सामने उठाएं ताकि अनारक्षित वर्ग की उचित मांग का समाधान हो सके।
@shri_kys
@Shri_PF
#weareskpf
#सरलीकरण
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कदम कदम पर लड़े हैं, कदम कदम पर लड़ेंगे,
सच की राह में हर ज़ुल्म से भिड़ते रहेंगे।
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श्री राजपूत सभा जयपुर के अध्यक्ष रामसिंह चंदलाई वैसे तो धनबल और बाहुबल में बड़े आदमी हैं। लेकिन नियत के इतने छोटे आदमी हैं कि पढ़ने - लिखने वाले बच्चों के हकों पर डाका डालने से नहीं हिचकते। उसी की परिणति है कि राजपूत हॉस्टल जयपुर के छात्र उनके ख़िलाफ़ उद्वेलित हो चुके हैं।हॉस्टल के बच्चों को क्या चाहिए ? पढ़ने को चार किताब और पेट भर दाल रोटी। ये भी नहीं दे सकते तो मेरे समझ में नहीं आता कि फिर उस कुर्सी पर क्यों बने हुए हो जो सोशल वेलफेयर के लिए बनी है।
ना हॉस्टल उनकी मिल्कियत है और ना श्री राजपूत सभा पर उनका कोई पुश्तैनी हक है। लेकिन जाति की संस्थाओं की कुर्सी में ना जाने ऐसा क्या चुंबक होता है कि कितने भी बड़े दिल के आदमी को वहाँ बिठा दो वह आख़िरकार नीचता और घाटियापन पर उतर ही आता है। मैं जब हॉस्टल में रहता था तब भी यही हालत और कहानी थी। पूरी साल हमने मैनेजमेंट से लड़ने - भिड़ने में बिता दी। मुद्दे भी क्या ? दाल, मेस, पुलिस और बिजली का बिल। लेकिन हमारे वक़्त वाला मैनेजमेंट थोड़े पढ़े लिखे लोगों का था जो बात को सुनते थे और मानते थे। उस वक़्त स्वर्गीय बलवीर सिंह हाथोज मेनेंजमेंट में होते थे जिन्हें बच्चों के भविष्य और पढ़ाई की चिंता रहती थी। वे हर वक़्त और हर स्थिति में बच्चों के लिए खड़े होते थे।
लेकिन रामसिंह चंदलाई के मैनेजमेंट टीम के पूरे कुए में भांग घुली हुई है। इन लोगों को श्री राजपूत सभा के नाम पर एक सोशल प्रोटेक्शन मिल रहा है और उस सोशल प्रोटेक्शन को ये लोग ख़ुद के पर्सनल धंधों और पॉलिटिकल लायजनिंग के काम में ले रहे हैं। सोशल प्रोटेक्शन की आड़ में इन्हें प्रॉपर्टी का बिजनेस करना है, पॉलिटिक्स में ख़ुद का भविष्य सुरक्षित करना है और बुढ़ापे के लिए स्कॉच व्हिस्की का कलेक्शन करना है।
एक ग़ज़ब का खेल चल रहा है जिसे समझने की जरूरत है। हॉस्टल में लगभग 200 छात्र रह सकते हैं लेकिन रामसिंह चंदलाई के मैनेजमेंट ने अभी तक 42 छात्रों को एडमिशन दिया है। 1 जुलाई से एडमिशन शुरू होता है और अब अक्टूबर चल रहा है। ये एडमिशन की संख्या लगातार घटाई जा रही है। एक दिन ये होगा कि एडमिशन ना होने का बहाना बनाकर हॉस्टल को होल्ड कर दिया जाएगा। और हॉस्टल की लगभग पाँच सौ करोड़ की ज़मीन को कमर्शियल यूज़ के काम में ले लिया जाएगा। जिस जगह सत्तर साल से सोशल वेलफ़ेयर का काम हो रहा था और ग़रीब परिवारों के बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ सीधे तौर पर सेठों को बिठाने की तैयारी पाँच साल से चल रही है। इसलिए ही लगातार एडमिशन घटाए जा रहे हैं।
दिक्कत ये है कि कोई रामसिंह चंदलाई को बोल नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि “समरथ को नहीं दोष गोसाई” चंदलाई साहब धनबल और बाहुबल से इतने मजबूर हैं कि दस नेताओं को जेब में रखते हैं। कोई कुछ बोले तो एक ही बात है कि ये बच्चे गुंडे हैं।
लेकिन हमारा हॉस्टल से एक इमोशनल कनेक्शन है। हॉस्टल ना होता तो हम पढ़ लिख नहीं पाते। ये इमारत गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों का एक आसरा है। इसलिए सामने बाहुबल हो या धनबल ना हम शांत रह सकते हैं और ना समझौता कर पाएंगे। उसके लिए धनबल से भी टकरायेंगे और बाहुबल से भी।
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Replying to @DharmendraS_inc
छात्रावास बचाओ आंदोलन के लिए हम सभी पहले दिन से सकारात्मण वार्ता के लिए तैयार थे, लेकिन इस वार्ता के इनविटेशन में ना समय तय है ना अधिकृत व्यक्ति तय है।
यह संवाद ही करना चाहते तो छात्रावास बचाओ समिति से संपर्क करते।
इन्होंने यह लेटर भेज कर जैसे अहसान किया है।
यह इनविटेशन लेटर नहीं था यह केवल महिमा मंडन लेटर था।
हम आपकी बात का पूरा मान सम्मान करते है लेकिन इसे संवाद नहीं दादा यह महिमा मंडन लेटर था।
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बिहार में जमुई के बाद समस्तीपुर उसके बाद बांका का मासूम बालिकाओं के साथ छेड़खानी के वीभत्स घटनाओं का वायरल वीडियो सामने आया । पुलिस ने कारवाई की , गिरफ्तारी हुई लेकिन इसके बाद स्पीडी ट्रायल के हर बार की तरह घोषणा भी हुई लेकिन बिहार में एनडीए शासन काल में भी अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हैं उसके पीछे आपको यहाँ सता में बैठे लोगों का दोहरा चरित्र का विश्लेषण करना होगा । सही हैं घटनाएं हर राज्य में होती हैं लेकिन किस राज्य में एक दलित आईएएस अधिकारी के हत्या के सजायाफ्ता आनंद मोहन सिंह को कानून में संशोधन कर रिहा किया गया उसके बाद गया के रोड रेज के निचली अदालत से दोषी रॉकी यादव के केस में क्या बिहार की एनडीए सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की और कोई मालूम कर ले ऐसे पॉक्सो एक्ट के मामले में निचली अदालत से दोषी करार दिए गए राजबल्लव यादव जिन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली जब ख़ुद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में उस फ़ैसले के बाद अपील में गयी तो उसके बाद इस मामले में क्या खेल हो रहा हैं ।सबके जानकारी के लिए ये संयोग हैं आनंद मोहन सिंह के पुत्र चेतन आनंद ने नीतीश सरकार को बचाने के लिए राजद का सदस्य रहने के वावजूद व्हिप का उल्लंघन किया और सदस्यता बरकरार रही और उनकी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सांसद बनी ।रॉकी यादव की माता मनोरमा देवी भी जनता दल यूनाइटेड से विधायक हैं और राजबल्लव यादव की पत्नी विभा देवी ने भी व्हिप का उल्लंघन किया और पिछले चुनाव में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जिताने की अपील की और अब वो विधायक नीतीश कुमार की पार्टी से हैं @ravish_journo @iamnarendranath
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काली कुर्सी हटी, भगवा आई...अब आप खुद सोच लीजिए इस कुर्सी पर कौन आ रहा है.
@Swachh_Jaipur
@nagar_jaipur
#Jaipur #Rajasthan
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Lawyers’ Association for Constitution writes to CJI Surya Kant raising concerns over the “out-of-turn” listing of a plea arising from strictures against the Noida District Magistrate and the muting of live proceedings during its hearing
The letter flags that the petitioner, a public servant, is the daughter of the Chief Election Commissioner of India and alleges that the matter was specially assigned to a particular Bench despite the prevailing roster
@MedhaRoopam #SupremeCourt
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अनंत सर आप वरिष्ठ संपादक हैं..विनम्रता पूर्वक लिख रहा हूँ…आपने कहा कि खबर शानदार है लेकिन बारीकी से रिपोर्टर को किस source से खबर मिली है उस पर आपने सवाल खड़ा कर दिया..
दूसरा खबर को इसलिए आपने अधूरी बता दिया कि आपत्ति के बाद क्या हुआ उसका ज़िक्र नहीं है…जबकि ये खबर फ़ैसले लेने की प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़ा करती है…ना कि ये फ़ैसला ग़लत है या सही है इस पर…
एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि 10 महीनों में 40 से ज्यादा चुनावी प्रक्रिया में सुधार के फ़ैसले लिए गए…जबकि ख़बर में साफ़ लिखा है कि कैबिनेट सचिव को पत्र लिखने के बाद 4 महीने में पहली बैठक तीन चुनाव आयुक्तों के बीच हुई..समझा जा सकता है कि ये फ़ैसले कैसे लिए गए..जबकि चुनाव आयोग के नियमों में कहा गया है कि ज़्यादातर फ़ैसले सर्व सम्मत से होने चाहिए..
चुनाव आयुक्तों ने किस हैसियत से कैबिनेट सेक्रेटरी को शिकायत की। वे अब संवैधानिक पद पर हैं ब्यूरोक्रैट नहीं हैं। वो राष्ट्रपति से शिकायत कर सकते हैं। दोनों चुनाव आयुक्तों को सफ़ाई देनी चाहिए ।
@journosaurav
@indiatvnews
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नोएडा DM मेधा रूपम को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिल गई लेकिन CJI जस्टिस सूर्यकांत पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है ! क्या राहत देने के लिए बदली गई बेंच?
youtu.be/2qISpaqQp1w?si=vYKD…
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Questions Over Listing Of Noida DM Medha Roopam's Plea In Supreme Court |@1Simranbakshi
The episode also brings the exercise of Master of Roster powers under scrutiny.
livelaw.in/articles/question…
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The Election Commission of India is under fire like never before.
The SIR has struck 13 crore names off draft rolls, putting the EC at the centre of intense public debate over its role in deciding who gets to vote — and who doesn’t.
HOWEVER, what nobody knew: through that same period, some of the sharpest questions were being asked from inside.
Out today, after months of work. Our #ExpressInvestigation 🧵
(1/10)
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Police officer who fails to furnish written grounds of arrest must face departmental inquiry: Supreme Court
Read here: barandbench.com/news/police-…

































