editor writes

आपातकाल का सच इंदिरा गांधी 1971 का लोकसभा चुनाव जीत चुकी थी और उसके बाद बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर चूकी थीं। उनके पास 352 सीट का बहुमत था और देश की जनता के मन में उनके प्रति अपार स्नेह। विपक्ष के पास कुछ था नहीं। 1967 के आसपास कांग्रेस के विधायक तोड़कर बनाई गई संयुक्त विधायक दल की राज्य सरकारों को जनता नकार चुकी थी। विपक्ष के पास ऐसे नेता थे जिनके पास नाम तो था लेकिन वोट नहीं था। जनसंघ के पास सिर्फ़ 22 सीट थीं। सरकार को कमजोर करने के लिए गोरक्षा के नाम पर संसद के ऊपर साधु वेशधारियों से हमला करवाकर कथित विपक्ष देख चुका था। कागजी समाजवाद और सांप्रदायिक जनसंघ की बातें जनता के गले नहीं उतर रही थी। तब गुपचुप ढंग से तय किया गया कि देश में छिटपुट नहीं बल्कि संगठित और हिंसक बगावत फैलाई जाए। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दंगे फसाद होने लगे। बसें जलाई जाने लगीं। नौजवानों को निर्वाचित सरकार के खिलाफ उकसा दिया गया। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के घरों को भीड़ से घिरवा दिया गया। नेताओं की हत्या तक की जाने लगी। यहीं तक कसर नहीं थी। उसके बाद रामलीला मैदान से सेना और पुलिस से आवाहन किया गया कि वह चुनी हुई सरकार की बात ना माने और बगावत कर दें। देश में संविधान और संविधान द्वारा चुनी गई सरकार के लिए तख्तापलट का संकट, वह भी पूरी तरह गुंडागर्दी और हिंसा के जरिए, खड़ा हो चुका था। संविधान में आपातकाल का प्रावधान ऐसे ही हालात के लिए बनाया गया था। बल्कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो पंडित नेहरू को एक जमाने में इससे कहीं छोटे मामलों के लिए आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। संविधान सभा में डॉ भीमराव अंबेडकर ने आपातकाल की जरूरत और जिन परिस्थितियों की व्याख्या की थी, इंदिरा गांधी के समय में वह परिस्थितियों और भी व्यापक थी। इंडियन एक्सप्रेस उस समय का सबसे स्वतंत्र और जनता की मुख्य आवाज वाला अखबार माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय उसके मालिक रामनाथ गोयनका विपक्षी दल के नेता थे और सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा में पूरी तरह शामिल थे। इंदिरा गांधी ने काफी इंतजार किया कि हालात काबू में आ जाए लेकिन जब देश ही बर्बाद हो जाएगा तो सरकार के होने या ना होने का क्या मतलब है? देश को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। वह चाहती तो इस संवैधानिक प्रावधान का प्रयोग नहीं करती और विपक्ष के तमाम नेताओं को संदिग्ध मामलों में CBI, ED, इनकम टैक्स या अन्य किसी मामले में झूठा फंसा कर जेल में बंद कर देती। उन पर देशद्रोह या आतंकवाद के मामले लगाकर अंदर कर देती। उनके परिवार जनों पर दबाव डाल देती और उन्हें घुटने टेकने के लिए विवश कर देती। उनके मकान और व्यापार पर बुलडोजर चला देती। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि भारत के संविधान की आत्मा में यह सब बातें असंवैधानिक हैं और संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं। इंदिरा गांधी ने षड्यंत्र की जगह सीधे मुकाबले का रास्ता अपनाया। मीसा जैसा कानून बनाया और उसके तहत विपक्ष के उपद्रव फैलाने वाले नेताओं को एक राजनीतिक कैदी की हैसियत से जेल भेजा गया। वहां उनके साथ सम्मानित राजनीतिक कैदी की तरह बर्ताव किया गया और ज्यादातर लोग मुश्किल से 1 साल जेल में रहे। जब हालात काबू में आ गए तो इंदिरा गांधी ने बहुत सम्मान के साथ आपातकाल समाप्त कर दिया और विपक्ष के नेता रिहा कर दिए गए। उन्हें ना तो चुनाव लड़ने से रोका गया और ना कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रचार करने से। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए और इंदिरा गांधी शान के साथ चुनाव हार गईं। उन्होंने बिना किसी विरोध के सत्ता छोड़ दी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के मुखर आलोचक रहे नवभारत टाइम्स के संपादक राजेंद्र माथुर ने बाद में लिखा कि इंदिरा गांधी तानाशाह नहीं थी। कोई तानाशाह तानाशाही लागू करने के लिए कई वर्ष तक इंतजार नहीं करता। अगर वह तानाशाह होतीं तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनते ही तानाशाही लागू करने की कोशिश करती। इसी तरह कोई तानाशाह बिना किसी खास दबाव के तानाशाही से हटता नहीं है। इतिहास गवाह है कि बिना गृह युद्ध, विदेशी ताकतों के हाथ या सैनिक तख्ता पलट के बिना कोई तानाशाह अपनी गद्दी नहीं छोड़ता। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा किया।