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"The clever gets tricked"

India
Joined August 2020
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You need not to be influenced. You need to be inspired.
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कानपुर शहर है या विज्ञापनों की दीवार? कानून है, नियम हैं… फिर कार्रवाई क्यों नहीं? कानपुर की सड़कें, चौराहे, बिजली के खंभे, पेड़ और दीवारें पोस्टर-बैनर से पटी पड़ी हैं। शहर की सुंदरता और सार्वजनिक संपत्ति का खुलेआम व्यावसायिक एवं प्रचारात्मक इस्तेमाल हो रहा है। ⚖️ कानून क्या कहता है? उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 193 एवं 306 के तहत विज्ञापनों के लिए निर्धारित अनुमति आवश्यक है और अनधिकृत विज्ञापनों को हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। नगर आयुक्त, कानपुर से सवाल: - बिना अनुमति लगे पोस्टर और होर्डिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं? - विज्ञापन विभाग की निगरानी कहां है? - अब तक कितने लोगों पर जुर्माना लगाया गया? - अवैध प्रचार सामग्री हटाने के लिए विशेष अभियान कब चलेगा? हमारी मांग: 1. पूरे शहर में अवैध पोस्टर-बैनर हटाए जाएं। 2. जिम्मेदार विज्ञापनदाताओं पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाए। 3. बिजली के खंभों, पेड़ों और सार्वजनिक दीवारों को प्रचार मुक्त किया जाए। 4. प्रमुख सार्वजनिक स्थलों को NO HOARDING ZONE घोषित किया जाए। 5. हर जोन में अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। हम विज्ञापन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन शहर की सार्वजनिक संपत्ति को निजी प्रचार का अड्डा बनाने के विरोधी हैं। नगर आयुक्त महोदय, अब नियमों का पालन सुनिश्चित कराइए। कानपुर को साफ और सुंदर रखना प्रशासन और नागरिकों, दोनों की जिम्मेदारी है। #KanpuriyaFeed #Kanpur #CleanKanpur #KanpurNagarNigam @DMKanpur @MSTawarIAS @CommissionerKnp @nagarnigamknp
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Sri Lanka has abolished pensions for its parliamentarians. Public office is a responsibility, not a lifelong entitlement. Taxpayer money must serve the people, especially with pressing needs in healthcare and education. Time to rethink political privileges in India?
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वाराणसी से वंदेभारत स्लीपर चली। बीच में कानपुर है, तो ट्रेन यहां भी रुकेगी। इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन कानपुर नगर से लेकर देहात के सारे नेता कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने आ गए। लेकिन ये सब मिलकर कानपुर मेट्रो के 7 स्टेशन चालू नहीं करा पा रहे। #Kanpur #IndianRailways
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नगर निगम कानपुर में अव्यवस्थाओं को लेकर खूब खबरें चलीं, SIT बनी, हंगामा हुआ… फिर सब अचानक ठंडा क्यों पड़ गया? नेताओं ने दोष अधिकारियों पर मढ़ दिया, लेकिन अधिकारी अब भी खामोश हैं। अगर अधिकारी ही दोषी हैं, तो कार्रवाई का खुलासा क्यों नहीं? और अगर वे निर्दोष हैं, तो सामने आकर पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताते? अंदर क्या खेल चल रहा था, इसकी जानकारी अधिकारियों को भी होगी। सवाल है—जाँच का नतीजा क्या निकला, कार्रवाई किस पर हुई और जवाबदेही कब तय होगी? जनता को हंगामा नहीं, जवाब चाहिए! #Kanpur #NagarNigam @mayorkanpur @PMOIndia @UPGovt @nagarnigamknp @DMKanpur
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If Prasar Bharati can spend ₹15 crore a year on a DD News show featuring a star anchor, while the ISRO Chairman’s basic pay is about ₹27 lakh a year, shouldn’t we rethink our priorities? If India wants to conquer space and attract our finest scientific minds, our rewards must match our ambitions.
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वैसे, तीन इंजन वाली बीजेपी सरकार में कानपुर का ये हाल है। 🤦‍♂️
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Why are our cities plastered with ugly faces of politicians? Every pole, wall and crossing hijacked by someone’s ego. We pay taxes for clean streets, not a permanent election campaign. 🤦‍♂️
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सेंट्रल से नौबस्ता तक तैयार मेट्रो का शुरू होना एक सपना सा लगने लगा है... कल योगी आ रहे है, लेकिन उनके अंदर इतना गूदा नहीं है की हरी झंडी दिखा कर उद्घाटन कर दे... नया साल, होली, गर्मी, बारिश,1 5अगस्त, रक्षाबंधन, दिवाली सब हो गया लेकिन राजनीति मेट्रो चालू करने मे घुसा दी है सारी @myogioffice @DMKanpur @MSTawarIAS @PMOIndia @OfficialUPMetro @AwasthiAwanishK @narendramodi #kanpur
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You'll enjoy this video clip of our CIM @PiyushGoyal 🫡. His articulation of carbon footprint issue is an important perspective on India’s growth aspirations.
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अजीत जी, आप समझते नहीं! सत्ता में बने रहने के लिए तोड़-जोड़ करना पड़ता है। अब आप ही बताइए गुजरात में दो प्लॉट दे कर यदि एक सांसद मिल जाए, तो इसमें क्या समस्या है?
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The karyakarta is kept on a steady drip of civilisation churan. Every municipal poll is the Third Battle of Panipat. Meanwhile party bosses cut deals shamelessly with anyone who can help them stay one more second in power. No wonder every crook has been rehabilitated and every corruption case has been compromised.
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Illegal immigrants are present in every corner of India. They work as gardeners, cleaners, helpers, etc. Why isn’t there a single government helpline number to report them? U.S. has a 24/7 helpline to report illegals. Why don't we have one?
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कानपुर में सब उल्टा पुल्टा है. चिड़ियाघर के पास एक बस अड्डा बना पड़ा है, लेकिन वो चलता नहीं. दूसरा है झकरकटी बस झोपड़ा सॉरी टर्मिनल, जो टेंडर होने के बावजूद बनता नहीं. सालों से यही स्थिति है. @UPSRTCHQ और सत्ताधारी पार्टी के 7 MLA, 3MLC और 2MP को इसके लिए साधुवाद पहुंचे.
A ₹14-crore bus terminal in Kanpur stands deserted, with no buses or passengers. Built to ease traffic congestion, the terminal was inaugurated not once, but twice. What went wrong? This is #GetRealIndia. #Kanpur #UttarPradesh #PublicInfrastructure #NewsToday @sardesairajdeep @Simerchawla20
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प्रधानमंत्री का सेवा संकल्प अभियान पूरा करने में सहयोग करते ये वार्ड -41 के नौनिहाल पार्षद :- दीप्ति तिवारी विधायक :- सतीश महाना सांसद :- भोले सिंह #kanpur @nagarnigamknp @DMKanpur @MSTawarIAS @CommissionerKnp @myogioffice @PMOIndia @narendramodi @SBM_UP
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Maithili Thakur since becoming MLA Visits to constituency: 02 Shows : 18 Ravi Kishan since becoming MP Visits to constituency: 03 Movies and shows : 33 Let’s laugh at the people who elect these clowns.
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No one is working anymore- they’re just busy lootinng- a sinking ship fallacy. And for those who are working I pity they share titles with these other leeches.
BMC's Annual Budget For 2026-27 Is ₹80,952.56 Crore, But This Is The Condition Of Mankhurd.
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सम्बंधित विधायक, पार्षद, सांसद आपको शर्म आनी चाहिए, न आये तो आपकी चमड़ी मोटी हो गई है, अगर आपको यहाँ की जनता का दर्द नहीं दिख रहा है 🤡 #kanpur @DMKanpur @MSTawarIAS
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US has released full agreement with Denmark Denmark surrendered 98% of its land (Greenland) to US US can set up any base anywhere, US will decide who can invest there Danish govt did not resign Danish media not asking questions Because Denmark is No. 4 in press freedom 😂
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माननीय महापौर साहिबा आपसे कानपुर के नागरिक होने के नाते कुछ प्रश्न - १. अगर मेयर के पास कोई अधिकार ही नहीं हैं तो कानपुर में मेयर को चुनने का क्या फायदा? २. आप खुद अगर शक्तिहीन हो जाएंगी तो फिर शहरवासी किससे उम्मीद करेंगे? ३. अगर महापौर का काम विभागों में सामंजस्य बिठाना नहीं है तो क्या फायदा इस पद का? ४. अधिकारी अगर जनप्रीतिनिधि की बात नहीं सुन रहे तो क्या फायदा डबल, ट्रिपल इंजन की सरकार का? ५. 2027 चुनाव से पहले नेता, अधिकारी सब एक्टिव हो गए हैं 2024 से 26 तक 2 साल पूरा शहर चिल्ला चिल्ला के गड्ढे और समस्याएं दिखा रहा था तब तक सबने मौन क्यों रखा था? जवाब के इंतज़ार में - कानपुर
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